उपत्यकामा बिजुलीको तार अन्डर ग्राउन्ड गरिने, एडीबीले १५ अर्ब ऋण सहयोग गर्ने

<p>काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण क्षमता बृद्धि गर्न एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतीय क्षमता विस्तार, सुधार तथा विद्युतीय तारलाई भुमिगत गरी सहरी सौन्दर्य बढाउन बैंकले सो रकम ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो । गत बिहीबार बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने [&hellip;]</p>

काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण क्षमता बृद्धि गर्न एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतीय क्षमता विस्तार, सुधार तथा विद्युतीय तारलाई भुमिगत गरी सहरी सौन्दर्य बढाउन बैंकले सो रकम ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

गत बिहीबार बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बैकको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । आम नेपालीलाई प्रभावकारी एवम् दीगो ऊर्जा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युत् वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो रकम काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाराजगन्ज तथा रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्यका लागि सो रकम खर्च गरिने छ ।

यस अघिनै प्राधिकरणले नमुना परियोजनाका रुपमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको सम्पूर्ण विद्युतीय संरचनालाई भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । सहरी सौन्दर्य बढाउने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा ती दुई स्थानबाट विद्युत्का तार भूमिगत गर्न लागिएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रुपमा रहेको सबैका लागि दिगो ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले सो रकम उपलब्ध गराएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले जानकारी दिनु भयो । विद्यमान प्रसारण प्रणालीको सुधार गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत् आयातका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न, प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार एवम् विकास गर्दै वितरण प्रणाली गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

परियोजना अन्तर्गत वितरण प्रणालीमा रहेको भोल्टेजको समस्या समाधान गर्दै प्राविधिक एवम् व्यावसायिक चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, प्रसारण प्रणालीको क्षमता विस्तार एवम् वितरण प्रणालीको सुधारले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको कार्य सञ्चालन एवम् व्यावसायिक दक्षताको अभिवृद्धिका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको स्मार्ट ग्रीड तथा अत्याधुनिक वितरण प्रणालीले व्यावसायिक दक्षताको समेत विकास गर्ने सो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

केही वर्षभित्र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले पनि प्रसारण लाइनको विकास र विस्तार महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । अबको एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामा कोशी जलविद्यु्त् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइसक्ने छ भने दार्चुलामा निर्माण भइरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र मकवानपुरमा निर्माधिन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोलेपनि आगामी पुस भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/a७५ को अन्त्यसम्म ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल भएको ९६१.१५ मेगावाटलाई वृद्धि गरेर एक हजार सात सय ६१ मेगावाट विद्युत् पुर्याउने योजना बनाएको हो । उत्पादित विद्युत्लाई व्यवस्थित गर्न तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि पनि धेरै रकम खर्च हुने भएकाले सो सम्बन्धि संरचना तयार पार्न सरकारले यस्तो किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

 

 

Share News