काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा आठवटा मेगा सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने भएको छ । आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेगा सिटीको पूर्वाधार तयार गर्ने योजना सहित सरकारले सो कार्यलाई अघि सारेको हो । देशको सबै प्रदेशमामेगा सिटी निर्माणको लागि आावश्यक पूर्वाधार तथा भौतिक विकासका कार्यहरूगर्न गृहकार्य भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कम्तीमा १० वर्षमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य सहित काठमाडौं र अन्य सात स्थानमा मेगा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
१० वर्ष अघिको क्षेत्रीय सहरी रणनीति २००७ ले समेत मुलुकभित्र आठ वटा मेगा सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकार अहिले अघि सारेको यो आयोजन कार्यान्वयनसँगै एक दशमपछि उक्त नीति सार्थक हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१६ मा पनि मेगा सिटी निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
सहर केन्द्रीत बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गरी सबै क्षेत्र तथा प्रदेशमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थित सरीकरणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताएका छन् ।
मेगा सिटीको विषयले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा निकै चर्चा कमाएको थियो । सहरी पूर्वाधार तयार हुँदा त्यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधालेजमिनको मूल्य बढ्नुका साथै जीवनयापनमा सहजता आउने भएकाले आम सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै चासोका विषय बनेको छ । ।
प्रदेश नम्बर १ मा धरान–विराटनगर, दुईमा जनकपुर–ढल्केवर–बर्दिवास गरी क्रमशः पोखरा (लेखनाथ)–दुलेगौंडा, सिद्धार्थनगर– बुटवल (लुम्बिनी), नेपालगञ्ज–कोहलपुर, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– दशरक्षा पुल– छिञ्चुु र महेन्द्रनगर–धनगढी–अत्तरिया कोरिडोरका साथै काठमाडौं उपत्यकामा मेगा सिटी निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
छनोटमा परेका प्रदेशहरूमा मेगा सिटी निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढी सकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले मेगा सिटी निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने तयारीगरेका छौं,’ उनले भने ‘हाल पनि मेगा सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।’आगामी आवदेखि डीपीआर, डिटेल इञ्जिनियरिङतर्फको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ ।’ सामान्य सहरी पूर्वाधार विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एउटा मेगा सिटीलाई ५ अर्ब बजेटको आवश्यक सक्ने मन्त्रालयको आँकलन छ ।
मन्त्रालका अनुसार एउटा मेगा सिटीको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ती सबै सहरहरू ल्याण्डपुलिङ सिष्टम (जग्गा एकीकरण) अनुसार कार्य गरिने छ ।
