काठमाडौं । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले आफ्ना केहि माग पुरा भएको र केहि माग पुरा नभएको बताउँदै मौद्रिक नीतिलाई औषत बताएका हुन् ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सिइओ-नेपाल बंगलादेश बैंक
हामीले मागेका केहि कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् भने केहि समेटिएका छैनन् । लगानी योग्य पुँजीको चरम अभावको अवस्था छ, त्यसको समाधानका लागि/तरलता समाधानका लागि केहि कुरा आएको छ । संघियताका कार्यन्वयनका लागि शाखा विस्तारका योजना आएको छ । मेरो पहिलो नजरमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै आएको छ ।
महेश ढकाल, सिइओ-टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक
नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्ने कुरा औजार ल्याएन् । बजारमा ब्याजदर अनावश्यक रुपमा बढेर गएको छ । त्यसलाई रोक्न मौद्रिक नीतिले केहि न केहि ल्याउँछ भन्ने हामीले आसा गरेका थियौं । तर त्यस्तो कुनै प्याकेज आएन् । मौद्रिक नीतिपछि पनि ब्याजद घट्ने कुनै सम्भावना अब मैले चाँही देखेको छैन् ।
मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पाटो भनेको संघियता कार्यान्वयनमा जाने योजना हो । बैंकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पठाएर जनतामा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्ने कुरा ठिक छ । मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा सर्कुलरबाट ल्याउने भनेको छ । त्यसकारण अहिले नै धेरै कुरा स्पष्टसँग आएको छैन् ।
सरोज काजी तुलाधार, सिइओ-गुडविल फाइनान्स
यो मौद्रिक नीति अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा भन्दा खास अर्थमा फरक देखिएन् । यद्यपी यसले केहि वर्तमान मुद्धाको सम्बोधन भने गरेको छ । मार्जिन ल्याण्डिंगमा ४० प्रतिशत कायम भएको छ । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको भएपनि यो यसले सेयर कर्जाको लिमिट भने बढाउँछ ।
बैंकको पुँजी २ अर्ब हुँदा सेयरमा २ अर्बसम्म कर्जा दिन पाउँथे । अहिले पनि बैंकको पुँजी २ अर्ब मात्रै थियो भने ८० करोड मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । तर बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । त्यसरकारले अब बैंकले ३ अर्ब २० करोड सेयरमा कर्जा दिन पाउँछन् । जुन पहिलेको भन्दा अझै धेरै हुन आउँछ ।
अर्काे कुरा काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाइएको छ । उपत्यका भित्र नभएर जमिनको मुल्य उपत्यका बाहिर बढेको हो, त्यसकारण उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाउने कुरा त्यति उचित लागेन् । अर्काे कुरा तरलता समाधानका लागि केहि प्रयास भएका छन् । जस्तो पुन कर्जाको कोषको आकार बढेकाले पनि तरलता व्यवस्थापन केहि सहज होला ।
राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा लैजाने भनेको छ । हामी भर्खरै बासेल २ मा गएका छौं । अहिले नै बासेल ३ मा जाने कुरा त्यति ठिक भएन । फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा जान एक साल समय थपिदनुपर्छ ।
