काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर करिब दुई खर्बको पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उत्पादकत्व बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आफ्नो कूल ऋण लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरणको लागि बाणिज्य बैंकहरूले सो लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानीकरिब १६ खर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गएको वर्षको अन्त्य सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७४ अर्ब २ करोड लगानी गरेका थिए । विस्तारै बढ्दै गएको सो कर्जा अनिवार्य व्यवस्था गरिएपछि आगामी आवमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा अब वाणिज्य बैंकहरू देशको अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा सो लगानी गर्नु परेको हो । हाल कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ८७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अहिले नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानीलाई मात्र हर्ने हो भने आगामी वर्षमा एक खर्ब ६९ करोड अनिवार्य लगानी गर्नु पर्दछ । हाल कै लगानीलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ प्रतिशतले करिब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी हुनैपर्छ ।
त्यसरी ऊर्जा क्षृेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भएको छ । त्यो रकमभन्दा बैंकहरूको अहिलेकै लगानीको गति हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन कठिन देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंकहरूले जलविद्युत्मा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् । यो कूल ऋण लगानीको करिब ३ प्रतिशत हो ।
गत आवको तुलनामा भने चालु आवको लगानीको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । गत आवमा यो क्षेत्रमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको थियो । तर, चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लगानी ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
