काठमाडौं । भूकम्पले ध्वस्त पारेका ६३ बस्तीका १७४५ घरधुरीलाई अन्तै सार्नुपर्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाले गरेको अध्ययनले भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाका ६३ बस्तीलाई पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखाएको हो ।
‘भूकम्पका कारण भौगोलिक अवस्थितीमा परिवर्तन आएर १२ जिल्लाका ६३ वस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखिएको छ, ती बस्तीहरुबाट १७४५ परिवारलाई सानुपर्ने देखिएको हो’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरले भने ।
प्राधिकरणले ६६२ वस्तीहरुको अध्ययनबाट ६३ वटा बस्ती पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ती बस्तीमध्ये १० घर वटा भन्दा धेरै घर भएका बस्तीहरुको संख्या ४१ वटा रहेको छ । (सार्नुपर्ने बस्तीको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्र्नु होस )
१० भन्दा बढि घर धुरी भएका बस्तीहरुलाई सरकारले एकिकृत बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नागरिकले चाहेको खण्डमा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख रुपैंयासम्म उपलब्ध गराउन पनि सक्नेछ । निजी आवास निर्माणका लागि दिईने ३ लाख बाहेक नै घडेर किन्न अधिकतम २ लाख दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘घडेरी उपलब्ध गराउने वा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख दिने दुबै विकल्पबारे अघि सारिएको छ’, घिमिरले भने । १० वटा भन्दा बढि घरधुरीका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउँदा भने पानी, सडक, शौचालय लगायतको पुर्वाधार विकासमा सरकारले सघाउने छ ।
धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, काभ्रे, ओखलढुंगा, रामेछाप, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका जोखिमपुर्ण बस्तीहरु सानुपर्ने देखिएको हो । यी बस्तीहरुमा भूकम्पले जमिन चिराचिरा पारेपछि पहिरोको जोखिम बढेको अध्ययनले देखाएका घिमिरेले बताए ।
