काठमाडौं । ‘ चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे भने सत्ता पल्टिन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो शाहस गर्दैनन् ।’, यो कुनै सामान्य नागरिकको आक्रोश होइन । यीनी हुन आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेल । उनकै भाषामा भन्ने हो भने चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत अहिलेको सरकारले गर्नै सक्दैन् ।
उनी आफैं भन्छन–‘चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने काम पहिले नै अघि बढाएको भए देशले कोल्टे फेरि सक्ने थियो, तर त्यस्तो गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्, किनकी सत्ता ढलिसक्छ ।’ भारतले नाका बन्दी लगाएर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । सोही क्रममा नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्काले सन २०१५ अक्टोबर २८ तारिखका दिन चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको पेट्रो चाइनासँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
तर सो सम्झौता अनुसार चीनबाट इन्धन ल्याउन यथेष्ठ पहल कदमी भएको छैन् । सोही सम्झौता अनुसार चीनले १००० मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिएको थियो । सो इन्धन रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो । नेपाल आयल निगमका डेप्युटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र साहले पुर्व सम्झौता अनुसार ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने बारे पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।
‘चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्नेबारे पटक पटक छलफल भएको छ तर कर छुटको विषय र सडक पुर्वाधार विकासका कारण टुंगोमा नपुगेको हो’, साहले भने । भारतबाट इन्धन आयात गर्दा कुनै पनि कर नलाग्ने र चीनले पनि सोही अनुसार छुट दिनुपर्ने उनले बताए । |
व्यवस्थापिका संसदको बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले मुलुकलाई संकट परेका बेला गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने–संकटका बेलामा हामीलाई इन्धन देऊ भनेर सम्झौता गर्ने तर संकट टरेपछि वेवास्था गरिनु हुन्न, भोली फेरी संकट आउन सक्छ ।
नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि उत्तरको ढोका, दक्षिणको ढोका र हवाई मार्गको पहुँचलाई पनि व्यापक रुपले विस्तार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको एक बुँदा
