काठमाडौं । ‘रोहीणी खोला किनारको प्रति कठ्ठा ९० हजार पर्ने जमिनलाई १३ लाख रुपैंयाँमा किनिएको छ, जनताले पुरै पैसा पाएका छैनन, त्यसको प्रमाण मसँग छ, म जनतालाई लाइन लगाएर बयान दिन लगाउँछु’, भैरहवाका सांसद अब्दुल रज्जाकले भने । उनको यो बयान नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा थियो । निगमले ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्न भन्दै धमाधम जमिन खरिद गरिरहेको छ ।
तर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने मान्यतालाई सिधै चुनौती दिँदै टेण्डर मार्फत खरिद गरेर ७० करोड भन्दा बढि रकम घोटाला गरेको भन्दै सांसदहरुले छानबिन समिति बनाएका छन् । निगमले झापा, सर्लाही, चीतवन र भैरहवामा जमिन खरिद गरेको छ । निगमले अधिकतम तीन जनालाई टेण्डर गर्न लगाएर चलनचल्तीको मूल्य भन्दा सौयौं गुणा बढिमा जमिन खारिद गरेको हो । तर जग्गा धनीलाई भने थोरै पैसा मात्रै दिइएको प्रमाण आफुहरुसँग रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
जमिन खरिद प्रक्रिया टेण्डर मार्फत नगर्न आफुले दिएको निर्देशन नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले नटेरेको आपुर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले पनि समितिमा बताएका थिए । ‘मैले टेण्डर मार्फत जमिन खरिद नगर्न भनेको थिएँ, तर निगमका प्रमुखले टेरेनन’, आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईले समितिमा भने ।
अर्थ समितिले निगमको जमिन खरिद प्रक्रियामा भएको घोटाला छानबिन गर्न उप समिति गठन गरेको छ । उप समितिमा अब्दुल रजाक, इच्छाराज तामाङ, नरदेवी पुन र सिर्जना पुलामी लगायतका सदस्य रहेका छन् ।
उनीहरुले खरिद गरिएको जमिनको स्थलगत भ्रमण तथा खरिद प्रक्रियाको सम्पुर्ण कागजातको अध्ययन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । समितिले तयार पारेको छानविन प्रतिवेदनले दोषी ठहरिय कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमले इतिहासकै सबै भन्दा ठुलो घोटाला काण्ड मच्चायन थालेको बताएका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले विगतका सबै भ्रष्टाचार काण्डहरुलाई उछिन्ने गरि निगमले नयाँ काण्डको आरम्भ गरेको बताउँदै अर्थ समितिले राज्य कोष जोगाउन कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
