काठमाडौं । अब २९ हजार भन्दा बढि सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । नयाँ संबिधानले सरकारी विद्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा विद्यालयहरु पुगेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार मुलुकभर २९ हजार सामुदायीक विद्यालयहरु रहेका छन । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । ती शिक्षकहरुको तलब पनि अब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्नेछन् । यस अघि शिक्षकको तलबका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बार्षिक तीन अर्ब रुपैंयाँ खर्चिदैँ आएको थियो ।
पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । सो रकममध्ये २ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँ छात्रवृद्धिका लागि दिइँदै आइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन हुनेभएपछि सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुाणस्तरमा व्यापक सुधार आउने बताए ।
‘यस अघि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हेर्दै आएका थिए, अब स्थानीय प्रतिनिधीले सिधै हेर्ने भएपछि जवाफदेहिता बढ्छ’, लम्सालले भने ।अब शिक्षा मन्त्रालयले भने नीती र मापदण्ड निर्माणको काम मात्रै गर्नेछ ।
