काठमाडौं । नेपालमा रेलमार्ग बनाउने र रेल कुँदाउने एकमात्रै उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको रेल विभागको बार्षिक प्रगति सत प्रतिशत रहेको छ । यो विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलमा दुई दिन अगाडि बुझाएको एक प्रतिवेदन अनुसार रेल विभागको भौतिक र आर्थिक प्रगति सत प्रतिश रहेको छ । यो प्रगतिले नेपालमा रेलमार्ग सम्पन्न भएको रेल पनि दौडने भन्ने संकेत गर्छ ।
तर, मन्त्रालयका प्रवक्त राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार रेल विभागले राखेको वार्षिक लक्ष्य नै सानो आकारमा रहेको र बार्षिक बजेट अनुसारको योजना बनाएकोले मात्रै सत प्रतिशत प्रगति देखिएको हो ।
उनका अनुसार यो दुईपाने कागजमा देखिएको प्रगति केही होइन, बार्षिक बजेट सक्ने गरी बनाएका साह्रै सामान्य काम सकियो भनेर देखाएको विवरण मात्रै हो ।
अहिलेकै बार्षिक बजेट र भौतिक प्रगतिको अवस्थाले त अझै दशकौसम्म रेलमार्ग सम्पन्न हुने र नेपालमै रेल दौडले सम्भावना छैन ।
उनका अनुसार वार्षिक कति काम गर्ने, कुन काम कति हुन्छ, कहिले कुन काम सक्ने र रेल खरिद कहिलेसम्म गर्ने अनि कहिलेबाट सञ्चलन गर्ने भन्ने योजना नै छैन ।
सरकारले दिने बजेट पनि १० अर्ब लाग्ने योजनाका लागि जम्मा दश २० करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यसैले पूर्ण कार्ययोजना र ठोस कामको प्रगति नभएसम्म नेपालमा अझै दशकौसम्म रेल सपना अधुरै रहने निश्चित छ ।
फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट
बार्षिक २५ देखि ३० अर्ब बजेट आवश्यक
नेपालमा साच्चै हाम्रो पुस्ता रेल देख्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा बार्षिक कम्तिमा २५ देखि ३० अर्ब बजेट निकासा गर्ने र सोही अनुसारको एक्सन प्लान बनाएर काम हुनुपर्छ ।
रेल मार्ग सम्पन्न गर्न खर्बभन्दा बढीको लागत रहेको छ भने रेल किन्न कम्तिमा तीन ४ अर्ब खर्चनुपर्ने छ ।
तर, सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट भने मुस्किलले तीन ४ अर्ब हुन्छ । यही रकमबाट पुँजीगत र विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भएकै बजेट खर्च गरेर सम्पन्न हुन सक्ने काम पनि निकै थोरै रहेको उल्लेख छ । यसर्थ, सरकारले जति बढी बजेट दिन सक्यो र उत्ति धेरै काम हुने पनि उल्लेख छ ।
रेल किन्न ३ अर्ब मागियो
रेल विभागले सिमरा बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर खण्डमध्ये २५ किमीमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।
सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । तर, भौतिक मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयकै भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।
