काठमाडौं । द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय साझेदारबाट विकास आयोजना कार्यन्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दिने सहयोग प्रतिवद्धता बढेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता बढी प्राप्त भएको छ । गत आवमा सरकारले विभिन्न ९ विकास साझेदारबाट २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ ।
प्राप्त सहायतामध्ये २२.७६ प्रतिशत अर्थात ५७ अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान छ । ७७.२२ अर्थात १ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । दाताबाट वर्षेनी खर्बो रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएपनि खर्च गर्न नसकेर पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको अर्थले जनाएको छ ।
अघिल्लो आवमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको थियो । यसको ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । दाताले शिक्षा, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पुननिर्माणका लागि सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्म वेलायत अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीफीड), जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, नर्वे, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सहयोग गरेका छन् ।
जापानले मुख्य विमानस्थलमा हवाई सुरक्षामा १५ अर्ब र र स्कुल क्षेत्र विकास आयोजनामा ३० करोड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि ६९ करोड २० लाख, जापानको खाद्यन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३२ करोड १० लाख, पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै जापानले नागढुङा सुरुङमार्ग आयोजनालाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक अभिलेखालयको सुरक्षाका लागि १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख र रेडिनेस सर्पोट प्रोगामलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
आइडीएले वित्तीय क्षेत्र स्थाइत्व विकास नीतिका लागि १० अर्ब ७० करोड, स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने भएको छ । यस्तै डिफीडले स्थ्रेन्थिङ डिजास्टर रेजिलेन्स एन्ड रिस्पन्डिङ हुम्यानिटेरियन इमर्जेन्सी इन नेपाल आयोजनालाई ६ अर्ब १३ करोड २० लाख, रोजगारीका लागि क्षमता बढाउनका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, नेपालको जलवायु परिवतर्न कार्यक्रमलाई ४२ करोड २८ लाख, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ९८ करोड, सुरक्षा र न्याय बढाउनका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख र पुननिर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जनकारी दिएको छ ।
कोरियाले ९० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । छिमेकी भारतले पुननिर्माणका लागि ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । नर्वेले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।
विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ९३ करोड, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखालयका लागि १६ अर्ब ३७ करोड, सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले रेडिनेस प्रिपेसन सर्पोृट प्रोगमलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
एडीबीले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ अर्ब ११ करोड, स्कुल क्षेत्रको प्राविधिक विकासका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपब्ध गराउने भएको छ । वर्षेनी दाताको सहयोग बढ्दै गएपनि विकास खर्च हुन नसक्दा पर्याप्त सहयोग उपयोग हुन सकेको छैन् । गत आवमा कुल विकास बजेटको साढे ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । दाताले खर्च गर्ने क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएका छन् । विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरे पनि गत आवमा पुरा हुन सकेन् । ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि एडीबी र विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान सहयोग कटौती गरिसकेका छन् ।
