काठमाडौं । ‘उज्यालोमा ग्रहण लागेको छ, जनताका आँखामा छारो हालेर करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने कुलमान घिसिङ र जनार्दन शर्मामाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नु पर्छ’, यो भनाई हो पाल्पाका सांसद हरि नेपालको । नुवाकोटमा निर्माण गरिने २५ मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट निर्माणमा राज्यलाई ६८ करोेड नोक्सानी पारेको भन्दै उनले तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ माथी अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने एकाध बाहेक अधिकांश सांसदले सोलार प्लान्ट सम्बन्धी ठेक्कामा शर्मा र घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरे । ‘प्राधिकरणका तत्कालिन मन्त्री र अहिलेका एमडीले सोलारको ठेक्कामा ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ, उनीहरु माथी छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्नु पर्छ’, ओखलढुंगाका सांसद रामहरी खतिवडाले भने । उनले लोड सेडिङ हटाएको ब्याजका रुपमा ६८ करोड भ्रष्टाचार गर्ने छुट नभएको भन्दै शर्मा र घिसिङलाई अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे ।
अर्का सांसद ध्रुब वाग्लेले पनि शर्मा र घिसिङले वित्तिय अपराध गरेकाले अख्तियार मार्फत छानविन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।‘राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी पुर्याउनु भनेको गम्भिर आर्थिक अपराध हो, अख्तियारले छानविन गर्नु पर्छ’, वाग्लेले भने । सांसद धनराज गुरुङले पनि ६८ करोड अनियमितता भएको आरोेप लगाउँदै अख्तियारले तत्काल छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो वित्तिय अपराध नै हो, अख्तियारले छानविन गरेर कारवाही गर्नुको विकल्प छैन’, सांसद गुरुङले भने ।
सांसद पार्वति डिसी चौधरीले पनि अख्तियार मार्फत शर्मा र घिसिङमाथी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । सांसद पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेल, भरत साह लगायतले सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड अनियमितता भएको बताएका थिए । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अघिल्ला उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पुरानो ठेक्कालाई एक तर्फीरुपमा रद्ध गरेर ६८ करोड रुपैंयाँ बढि कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसले राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी भएको भन्दै सांसदहरुले अख्तियार मार्फत छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यद्यपी समितिले भने पुरानो ठेक्का प्रक्रिय रद्ध गरेर नयाँ ठेक्का आव्हान गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विश्व बैंकले सिफारिस गरेको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
