काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनगर्र्ने भएको छ । अद्यावधिक ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकोले ऐनको नयाँ ड्राफ तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।ऐनको ड्राफ बनाएर करिब एक महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागको भनाइ छ । विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्यालाई नयाँ ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले समाधान गर्ने बताइएको छ ।
‘विशेषत नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने ‘प्रकृतिको आधारमा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धि मुद्दालाई अदालत र विभाग आफैले फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि गम्भिर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दाहरू अदालतमा जान्छन् भने साना–तिना मुद्दाहरू विभाग आफैले गर्ने सुवेदीले बताए । सबैभन्दा ठूलो कुरा अब ऐनमा नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न लागिएको छ ।
यसका साथै कसुरको प्रकृति हेरी सजायमा छुट हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । सानो कसुरको सजायकम गर्दा ठूलो कसुरदार पत्ता लाग्छ र त्यसबाट राज्यलाई अझ ठूलो फाइदा हुन्छ भने त्यस्ता सानातिना कसुरलाई माफगर्ने तथा सजायमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।यसका साथै गैर कर राजस्वलाई समेत राजस्व चुहावटको क्षेत्रभित्र राखेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लागिएको छ ।
अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै विषयगत विशेषज्ञ आवश्यकता परेमा त्यस्ता विशेषज्ञ करारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ विधेयकले अनुसन्धान गर्ने दुई महिनाको अवधिलाई बढाएर ४ महिना पुर्याइएको छ । त्यसै गरी आतंकारीलाई थुनामा राख्दा ४५ दिनलाई बढाएर ६० दिनराख्ने प्रस्तावविधेयकमागरिएको छ ।
यसका साथै हालको ऐनमा करोड अपचलन गरेमा सोही बमोजिमको विगो भराउने व्यवस्था गरिएकोमा अब विगोको सट्टा अपचलन गरेको भन्दा जरिवाना डब्बल अथवा त्रिपल पार्ने योजना विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुईअर्ब राजस्व संकलन गर्र्यो विभागले
राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कमहो । गएको आव २०७३/७४ मा विभाग अनुसन्धानमा भन्दा पनि विभागको आन्तरिक पक्ष तथा नीति निर्माण ररणनीतिहरू बनाउन लागि परेकोले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो । पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धि कुनै पनि अनुसन्धान नै भएको छैन भन्दापनि फरक नपर्ने विभागउच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभागले गएको आवमा भन्सार राजस्व चुहावटबाट ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धिबाट ९९ करोड, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड, विदेशी विनिमय अपचलनबाट ३३ करोड र गैर करबाट साढे तीन करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
