काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष पनि लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन यो वर्ष भारतबाट थप १ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

लोडसेडिङ हटाउन गत वर्ष ३८५ मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । यो वर्ष कुसाह–कटैया १३२ केभी दोस्रोबाट ५० र परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभीबाट ५० मेगावाट बिजुली थप आपूर्ति गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । दुबै प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । विद्युत प्रसारण गर्न मात्र बाँकी छ ।
आउदो हिउँदमा विद्युत आपूर्ति बढाई लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । यो वर्ष लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन केही चुनौति देखिए पनि यसको सामना गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत वर्ष निजी लगानीबाट ११ आयोजना सम्पन्न भई १२२ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यस्तै आउदो चैतसम्म १५० मेगावाट बराबरका आयोजना सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । यो वर्ष बिजुलीको माग अधिकतम् १ हजार ४ सय मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
गत वर्षका लक्ष्मीपूजाको दिन माग बढेर हालसम्मकै उच्च १ हजार ४४४ मेगावाट पुगेको थियो । गत वर्ष बिजुलीको माग औसत १ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको थियो । उनले यो वर्ष भारतबाट समेत गरी बिजुली आपूर्ति १ हजार ८० देखि १ हजार १ सय मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । ३२० मेगावाट अपुग हुने उनले बताए । गत वर्ष ४ सय मेगावाट अपुग हुदा पनि उद्योग बाहेक ग्राहस्थ लोडसेडिङमुक्त थियो ।
हाल औसत ३ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुदा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र दैनिक ३ घण्टा लोडसेडिङ भइरहको छ । गत वर्ष जनताले पनि विद्युत खपत घटाउन सहयोग गरेकाले प्रणालीमा १ सय मेगावाट माग कम भएको उनले जानकारी दिए । सहयोग यो वर्ष पनि निरन्तरता रहे लोडसेडिङ हटाउन सहज हुने उनको भनाई छ ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत वार्ता हुदै, भाउ बढ्ने
भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको भाउ बढ्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच आउदो मंगलबारदेखि विद्युत आदनप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने छ । भारतको नयाँदिल्लीमा बस्ने समिति बैठकले नेपाललाई बेच्ने बिजुलीको नयाँ मूल्य तय गर्ने छ । जसले बिजुलीको मूल्य बढाउने संभावना छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्षले बैठकको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । साढे ५ प्रतिशत बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना छ । आदनप्रदान अन्र्तगत गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणले २०५ मेगावाट बढी बिजुली खरिद गरेको छ ।
बैठकमा नयाँ बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुने अधिकारीले बताए । उनले बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना रहेको जानकारी दिए । “सकेसम्म हामी मूल्य बढाउन नदिने तयारीमा छौ” उनले भने “यसअघि नै वार्षिक साढे ५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको रहेछ, यसले समस्या पारेको छ ।”
लामो केही वर्षयता समितिको बैठक नबस्दा विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण हुन सकेको थिएन् । बैठक नबस्दा नेपालले पुरानै दरमा बिजुली खरिद गर्दे आएको छ । सन् २०११ यता समिति बैठक बसेको छैन । वर्षेनी साढे ५ प्रतिशतका दरले बिजुलीको मूल्य बढ्ने भनेपनि कार्यन्वयन भएको छैन् । पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत बिहार, उत्तरप्रदेश र केही उत्तारखण्डबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ ।
गत मार्चसम्म ३३ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात ६ भारु, यस्ते १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ थियो । यो दर चुहावट बाहेक हो । गत मार्चपछि प्राधिकरणले यही दर तिर्दे आएको छ । सम्झौताअनुसार मार्चपछि बिजुलीको भाउ साढे ५ प्रतिशत बढ्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको प्रणालीबाट २३ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुने गरेको छ ।
लोडसेडिङ हटाउन चुनौति
भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने भने पनि यो वर्ष निरन्तरता दिन विद्युत प्राधिकरणले ठुलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष अवस्था अनुकुल हुदै गएपछि विद्युत प्राधिकरणलाइन लोडसेडिङ हटाउन सहज भएको थियो । यो वर्ष भने गत वर्षको जस्तो सहज छैन । एलईडी चिम वितरण र सोलार आयोजनाको काम अघि नबढेपछि लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणलाई थप चुनौति देखिएको हो ।
प्राधिकरणले यो वर्ष ९ वाट क्षमताका २ करोड थान एलईडी चिम वितरण गरेर बिजुली दक्षता बढाई १ सय देखि १५० मेगावाटसम्म माग घटाउने योजना ल्याएको थियो । विभिन्न निकायको अवरोधले गर्दा यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ । खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले तत्काल एलईडी चिम ल्याउने योजना अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
यस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाटका सोलार प्लाण्ट जडान गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि तुहिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया विवादस्पद भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः बोलपत्र आब्हान गर्न निर्देशन दिएपछि निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । पुन बोलपत्र आब्हान प्रक्रियामा दाता विश्व बैंकले सहयोग गर्छ वा गर्देन यो अनिश्चित छ ।
यस्तै पर्याप्त वर्षा नभएपछि कुलेखानीमा पानीको सतह गत वर्षको भन्दा ७ मिटर कम छ । गत वर्ष १ हजार ५१४ मिटर भएकोमा यो वर्ष १ हजार ५०७ मिटर मात्र बाँकी छ । वर्षा कम हुने संभावना भएकाले यो वर्ष कुलेखानी जलासय नभए लोडसेडिङ न्युन गर्ने थप समस्या देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउछन् । यस्तै २१ निजी कम्पनीबाट यो वर्ष ६१ मेगावाट बिजुली खरिद (पीपीए) गर्ने योजनामा ढिलाइ हुन गएको छ । यो प्रक्रिया हाल सञ्चालक समितिमा गएर अडकिएको छ ।
यस्तै भारतबाट थप बिजुली ल्याउनका लागि धनगढी–पालिया र टनकपुरमा केही काम हुन बाँकी छ । भारततर्फ भएको ढिलाइले पालिया–धनगढी र टनकपुरबाट थप बिजुली आयात नहुने संभावना बढेको अधिकारीको भनाई छ । यस्तै ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन अन्र्तगतको ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन बनाउन भएको ढिलाइले समस्या पारेको छ । भरतपुर–वर्दघाट ठेक्का तोडिएपछि चाइनाको सेन्ट्रल पावर ग्रीड कर्पोरेशनले काम बन्द गरेको थियो । प्राधिरकरणले काम नगरे ठेक्का तोडिने जानकारी गराएपछि केही काम सुरु भएपनि प्रभावकारी रुपमा नभएको अधिकारीले बताए ।
यस्तै अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन अन्र्तगत मुज्जफपुरमा पुरानो र अस्थाई ट्रान्सफरमर जडान गरिएकाले कुनै पनि बेला बिग्रन गई विद्युत आपूर्तिमा समस्या पर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । पुरानो भएकाले विद्युत कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्ने उनको अनुमान छ । यो लाइनबाट १४५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ । परवानीपुर–रक्सौल आयोजना अन्तर्गत विहारको मोतिहारीमा प्रसारणलाइनको काममा भएको ढिलाइले बिजुली अपूर्तिमा असर गर्ने संभावना छ । भारततर्फ सुस्त गतिमा काम भएकाले हिउँदमा थप बिजुली आउने संभावना न्युन बन्दै गएका अधिकारी बताउछन् ।