सविन धमला

प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो कालजयी निवन्ध ‘पोलिटिक्स एज अ भ्याकेसन’ (१९१९) मा राजनीतिक नेतृत्वको सूक्ष्म परिभाषा दिँदै भनेका छन् ‘राजनीति भनेको कडा फल्याकहरूमा प्वाल पार्ने ढिलो र कठिन प्रक्रिया हो, जसका लागि जोशको आगो र विवेकको शीतलता दुवैको सन्तुलन चाहिन्छ ।’  यो भनाइ आज नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका गगन थापाको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक छ । गगनले विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेर लोकतन्त्र आन्दोलन, सडक प्रदर्शन र संसदीय रोस्ट्रमसम्म आफ्नो जोशको जीवन्त प्रदर्शन गरेका छन् । २०८२ को नवौं महिनामा उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति भए दशौं महिनामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले अगाडि सारेको छ । एघारौं महिनाको अन्तिम सातामा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दौडमा छन् । गएको महिना विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी सभापति चुनिए पछि गगन थापाको कदमलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको छ, जसले शेरबहादुर देउवाको समूहलाई ठूलो झट्का दिएको छ । यसले उनको प्रधानमन्त्री दौडलाई तत्काल मजबुत बनाएको देखिएको छ  । यता अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । गत हप्ता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गगन थापालाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । यो संगीन घडीमा उनको जोशले मात्र होइन, विवेकले पनि परीक्षा दिनुपर्नेछ । मैले यो लेख प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थापालाई केन्द्रित गरेर लेख्दै गर्दा अबको नेपाल नयाँ डक्ट्रिनले चल्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छु ।  सभापति थापाले विभिन्न समयमा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र संसदको रोष्ट्रममा बोलेको विषयलाई आधार मानेको छु । साथमा विश्वका सफल अभ्यासलाई सिकाइको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु । नेपालले दशकौंदेखि भोग्दै आएको ‘दुई छिमेकीको धर्मसंकट’ दक्षिणमा भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता र उत्तरमा चीनको बढ्दो प्रभावबीचको संकुचन साथै आन्तरिक राजनीतिक घेराबन्दी बारे यो लेखले एक नयाँ दिशा दिने छ भन्ने मेरो विश्वास हो । यी दुई सत्यताबीच नेता थापाको पुरानो आक्रामक शैलीलाई अब सैद्धान्तिक आधार दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार गगनले एउटा नयाँ ‘डक्ट्रिन’ अँगाल्नुपर्छ, जसलाई मैले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ भनेको छु । यो कुनै भावुक वा अतिरञ्जित राष्ट्रवाद होइन, बरु नेपालको कठोर भू–राजनीतिक यथार्थको इमानदार स्वीकारोक्ति र त्यसको चतुर, व्यावहारिक व्यवस्थापन हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई सधैंभरि ‘बफर स्टेट’ को भूमिकाबाट मुक्त गर्दै स्वायत्त राष्ट्रिय हितको संरक्षक बनाउन सक्छ । इन्डो–वेस्टर्न’ दबदबा यो दबदबा नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिक सन्दर्भमा पूर्णतः  जीवन्त र सक्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमर को ‘अफेन्सिभ रियालिजम’ सिद्धान्तले भने झैं ‘महाशक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न साना राष्ट्रहरूलाई’ ‘फर जोन’ वा प्रतिस्पर्धी शक्तिविरुद्ध ‘प्रोक्सी हतियार’ को रूपमा प्रयोग गर्छन् ।’ २०२५ पछि दक्षिण एसियामा क्वाड जोड को सक्रियता (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र साझेदारहरूको विस्तार) र नेपालमा बढ्दो चीनविरोधी कुटनीतिक भाष्यले एउटा नयाँ गठजोडको जन्म दिएको छ, जसलाई हामी ‘इन्डो–वेस्टर्न गठजोड भन्न सक्छौं ।  यो गठजोडको घोषित लक्ष्य इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नु हो, बीआरआईको विस्तार रोक्नु हो । साथै नेपालको सन्दर्भमा यसको अघोषित उद्देश्य भनेको चीनसँग दीर्घकालीन ‘संस्थागत मेमोरी’ भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई कमजोर पार्नु पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ८० प्रतिशत भारतसँग केन्द्रित छ, जसमा इन्धन, नुन–तेल र आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू लगायतको ठूलो हिस्सा पर्छ ।  अलिखित र अनौपचारिक व्यापार त झन् ठूलो छ । यसैगरी, अमेरिकी सरकारले एमसीसी लगायतको परियोजनामार्फत नेपालमा वार्षिक १० करोड डलरभन्दा बढी सहायता प्रदान गर्दै, खर्च गर्दै आएको छ । यी तथ्यहरूले गगन थापालाई यो क्याम्पको स्वाभाविक ‘रोजाइ’ बनाउँछन् किनभने गगन थापा आउँदो दशकको नेपाली शक्तिको केन्द्र हुन् । तर यो सतहमा सुनौलो अवसरजस्तो देखिए पनि गहिराइमा ‘महमा डुबाएको विष’ हो । नेता गगनले २०२२ मार्चमा एमसीसी संसदबाट पास गराउँदा पश्चिमा क्याम्पमा अपार लोकप्रियता कमाएका थिए । सँगै उत्तरी छिमेकी चीनको ‘रातो किताब’ मा उनलाई शंकास्पद बनायो ।  गएको साल भदौमा पत्रकार सुधिर शर्माले लेखेको किताबको विमोचन कार्यक्रममा र मंसिरमा भएको एक कार्यक्रममा ‘चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक’ भन्ने अनि ‘नेपाली दलहरूप्रति चीनको नीति स्पष्ट छैन’ भन्ने वक्तव्यले दिल्ली र वाशिङ्टनलाई खुसी सँगै झस्का पनि दिएको छ । यदि नेता गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ नअपनाई आफूलाई पूर्ण रूपमा दक्षिण पश्चिम ढल्किए भने, हेनरी किसिन्जरको भनाइ जस्तै ‘परराष्ट्र नीतिमा स्थायी मित्र हुँदैनन्, स्थायी स्वार्थ हुन्छन्’ ले पूर्ण सत्यता पाउनेछ । पश्चिमा शक्तिहरूको तत्कालीन स्वार्थ पूरा भएपछि गगनलाई ‘डम्प’गर्नेछन् । अर्कोतर्फ चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्धले नेपाललाई युक्रेन–जस्तो दीर्घकालीन भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ, जसले आर्थिक र सुरक्षा दुवै क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ। यसलाई श्रीलंका माल्दिभ्स र बंगलादेशको उदाहरण हेरे पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन ।  आन्तरिक फ्रन्टमा ‘नयाँ शक्ति’ सँगको सहकार्य राजनीतिक दार्शनिक निकोलस म्याकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ (१५३२) मा शासकहरूलाई दिएको चेतावनी आज पनि सान्दर्भिक छ ‘अरूको शक्तिमा भर परेर सत्ता टिकाउने शासक अन्ततः त्यसैको बन्धक बन्छ, र आफ्नो स्वायत्तता गुमाउँछ ।’ गगन थापामाथि अहिले काठमाडौंमा यस्तै टिप्पणी गर्न थालिएको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट खतरनाक सल्लाहको वर्षा भइरहेको छ सुँघ्न सकिने गरी गन्ध बाहिर आउन थालेको छ ।  ‘ओली वा देउवाजस्ता पुराना शक्तिसँग गठजोड गरेर रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह जस्ता नयाँ शक्तिलाई सिध्याऔं अनि राजनीतिक मैदान खाली हुनेछ’ भन्न थालेको सूचना आएका छन् । अहिले तत्कालको लागि हेर्दा यी सल्लाह निर्वाचन केन्द्रित हुन् जस्तो पनि लाग्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर राजनैतिक षडयन्त्र बोकेको छ । यो सल्लाह नै वास्तवमा नेता गगनको राजनीतिक आत्महत्या हो । विगतको निर्वाचन उप–निर्वाचन र विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले ठूला सहर, नगर, सहरउन्मुख गाउहरुमा त्यस नजिकका क्षेत्रमा ‘नयाँ शक्ति’ को जनाधार ३० प्रतिशतले नाघिसकेको देखाएको छ ।  यी शक्तिहरूले युवा मतदाता, मध्यम वर्ग र सुशासनप्रति असन्तुष्ट जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको छ । गगनको आफ्नो मुख्य राजनीतिक पुँजी ‘पुस्तान्तरण’ र ‘विद्रोही भावना’ मा आधारित छ । बदलिँदो जनभावना पनि गगनको मुभ बसेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनन भने गगन थापा माथि उठ्न सक्दैनन् । यसले राजनीतिलाई पुनः ओली देउबाको क्यम्पमा लैजानेछ र जनताले उनलाई ‘पुराना दलहरूको सिन्डिकेटको नयाँ म्यानेजर’ को रूपमा हेर्नेछन्, र उनको ‘चेन्जमेकर’ छवि यहीं समाप्त हुनेछ ।  २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी अपराइजिङले पुराना नेतृत्वलाई चुनौती दियो र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्‍यो । यस अपराइजिङले युवा मतदाता र सुशासनको मागलाई उजागर गरेको छ, जसले गगनको ‘पुस्तान्तरण’ छविलाई बल दिन्छ । नेता गगनले विशेष महाधिवेशनको सम्बोधनमा अग्रजहरूलाई ‘स–सम्मान बिदाइ गर्ने र फेरि सक्रिय नहुन चेतावनी दिँदै युवा ऊर्जा र आत्मविश्वासलाई जोड दिएका छन् । यसले जेनजी अपराइजिङपछि युवा मतदाताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गगनले नयाँ शक्तिसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भन्ने विश्वास जगाएको छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ले यसको मर्मलाई नै समाउछ  गगनले पुराना शक्तिहरूसँग मिलेर नयाँहरूलाई दबाउने होइन, बरु नयाँ शक्तिहरूसँग ‘रणनीतिक सहकार्य’ वा ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ मार्फत यथास्थितिवादी शक्तिलाई क्रमशः विस्थापित वा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यावहारिक उदाहरणका लागि रवि लामिछानेसँग युवा रोजगार र पारदर्शी सुशासनको साझा एजेन्डामा काम गर्दै ‘वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा’ जस्तो गठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले गगनको आन्तरिक फ्रन्टलाई अझ मजबुत बनाउँछ र नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्दछ। ‘फिनल्याण्ड मोडेल’ को व्यावहारिक अनुवादः पासीकिभीको पाठ फिनल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति जुहो कुस्ती पासीकिभीले शीतयुद्धको चरम अवस्थामा (१९५६–८२ को आफ्नो कार्यकालमा) भनेका थिए ‘राजनीतिक बुद्धिमानीको सुरुवात तथ्यहरूको इमानदार स्वीकारोक्तिबाट हुन्छ ।’ नेपाल–केन्द्रित यथार्थवादको मूल आधार पनि यही हो । नेपालको भू–आर्थिक यथार्थ अत्यन्त स्पष्ट छः भारत नेपालको ‘अक्सिजन’ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल आयातको ठूलो हिस्सा (इन्धनको ९० प्रतिशत, नुन–तेल र आधारभूत वस्तुहरू) भारतबाट आउँछ, जसलाई १८५० किलोमिटर खुला सीमा र भारतको समुन्द्री पहुँचले सहज बनाएको छ । यो तत्कालीन अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । यसको विपरित, चीन र यस सम्बन्धित समूह नेपालको ‘भिटामिन’ हो । गगन थापाले विगतमा केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ भनेर आलोचना गरेका थिए; अब उनले आफ्नो राष्ट्रवादलाई यथार्थमा आधारित रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । फिनल्याण्डले सोभियत रुसलाई ‘फिनल्यान्डायजेसन’ नीतिको माध्यमबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी दिँदै सन्तुलन कायम राखेको थियो; गगनले पनि भारतलाई चिढ्याउने होइन, बरु १९५० को भारत–नेपाल सन्धिलाई अद्यावधिक गर्दै ‘सीमा सुरक्षा, जलस्रोत र व्यापार’ मा पूर्ण आश्वासन दिनुपर्छ । यसका लागि जलविद्युत निर्यातको ‘कार्ड’ खेल्दै निर्भरतालाई पारस्परिक ’अन्तर–निर्भरता’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । साथै युरोपियन युनियनको जिएसपी जोडको सुविधा जस्ता सफ्ट पावर र असंलग्न आन्दोलन र ग्लोबल साउथ मञ्च प्रयोग गर्दै बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्छ । कुनै एक ढोकामा मात्र निर्भर नभई सन्तुलित सञ्जाल निर्माण गर्नु नै यो डक्ट्रिनको केन्द्रीय सार हो । विश्व अभ्यासः सफल ‘यथार्थवादी’ मोडेलहरू  गगन थापाले अंगाल्ने ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ कुनै नौलो र अव्यावहारिक प्रयोग होइन । विश्वका सफल नेताहरूले भू–राजनीतिक चेपुवालाई चिर्न यस्तै रणनीति अपनाएको इतिहास छ । गगनले निम्न तीन विश्वव्यापी मोडेलहरूबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।  सिंगापुर मोडेल (ली क्वान यु) : ‘विषालु झिंगेमाछा’  सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा सानो टापु देशलाई सुरक्षित राख्न ‘यथार्थवाद’ अपनाए । उनले पश्चिमा सुरक्षा र चिनियाँ व्यापारलाई सन्तुलनमा राखे। उनको सिद्धान्त थियो ‘हामी कसैका लागि पनि खतरा होइनौं, तर हामीलाई निल्न खोज्दा त्यो विषालु साबित हुनेछ ।’ गगनले नेपाललाई पनि ‘आर्थिक हब’ बनाएर यस्तै अपरिहार्य शक्ति बनाउनुपर्छ, जहाँ नेपालको अस्थिरताले छिमेकीलाई नै घाटा होस् ।  भियतनाम मोडेलः ‘बाँसको कुटनीति’ भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीले ‘जरा बलियो (राष्ट्रिय हित) र हाँगा लचिलो –कुटनीति)’ भन्ने ‘बाँसको कुटनीति’ अपनाएको छ । चीनसँग सीमा विवाद र युद्धको इतिहास भएर पनि भियतनामले चीनसँग ठूलो व्यापार गर्छ र सँगै चीनलाई सन्तुलन गर्न अमेरिकासँग ‘रणनीतिक साझेदारी’ गर्छ । गगनले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो ‘विचारधारा’ ले राष्ट्रिय स्वार्थलाई रोक्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक भएर पनि गगनले चीनसँग र भारतसँगको सम्बन्धलाई भियतनामले जस्तै लचिलो बनाउनुपर्छ ।  भारतीय मोडेल (एस. जयशंकरको ’बहु–संलग्नता’को नीति)ः स्वयं भारतले अहिले ‘तटस्थता’ छोडेर ‘बहु–संलग्नता’ को नीति लिएको छ । भारत एकैपटक अमेरिका नेतृत्वको ‘क्वाड’ र चीन–रुस रहेको ‘ब्रिक्स’ अनि ‘एससीओ’ मा सक्रिय छ । गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको यही तर्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ  ‘हामी भारतसँगै छौँ, त्यसैले भारत जहाँ जान्छ, हामी पनि त्यहीँ जान्छौं ।’ यो विश्वव्यापी अभ्यासले गगनको डक्ट्रिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्छ। ‘बीपी डक्ट्रिन २.०’ र बेइजिङसँगको ‘सिधा प्रोटोकल’ नेपालको स्वतन्त्रता–उत्तर कालखण्डमा बीपी कोइराला मात्र त्यस्ता दूरदर्शी नेता थिए जसले सन् १९६० को दशकमा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै ‘हामी दुवैका मित्र हौं, तर कसैका क्लाइन्ट होइनौं’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरे । गगन थापाले आफूलाई बीपीको राजनीतिक उत्तराधिकारी ठान्छन् भने अब ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ को रूपमा यसलाई २१औं शताब्दीको भू–राजनीतिमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यसको केन्द्रिय रणनीति बेइजिङसँगको सम्बन्धमा नेपाली कम्युनिष्ट दलहरूको ‘ठेकेदारी’ लाई तोड्नु हो । गगनले तत्कालै ‘सिधा सम्पर्क प्रोटोकल’ स्थापना गरेर स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छः ‘म लोकतन्त्रवादी हुँ, कम्युनिष्ट होइन । तर नेपालबाट चीनको कोर सुरक्षा स्वार्थ जस्तै तिब्बत स्थिरता र ताइवान मामिलामा कुनै पनि टिप्पणी र पोजिसन छैन ।’  यसको प्रत्यक्ष बदलामा गगनले चीनबाट दुई मुख्य लाभ लिन सक्छन्  पहिलो, राजनीतिक स्थिरताः नेपालको सरकार गिराउन वा बनाउन प्रयोग हुने ‘वाम एकता’ को कार्ड नखेल्ने प्रतिवद्धता । दोस्रो, विकास साझेदारीः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मोडेललाई ग्रान्टमा रूपान्तरण गर्ने वा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग र औद्योगिक पार्क जस्ता ‘भिजिबल’ परियोजनाहरूमा तीव्र सहयोग लिने । यो प्रक्रिया गर्दा एमाले लगायतको शक्तिलाई पूर्ण बाइपास गर्नु हुँदैन; बरु परराष्ट्र नीतिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चार्टर’ मा हस्ताक्षर गराएर ‘साक्षी’ को भूमिका दिनुपर्छ । यसले पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्छ र गगनलाई गुटीय सभापतिबाट राष्ट्रिय नेता ‘स्टेट्सम्यान’ को उचाइमा पु¥याउँछ । आगामी निर्वाचन अघि नै गगनले बेइजिङसँग ‘सिधा प्रोटोकल संवाद’ स्थापना गर्दै इतिहासलाई सन्तुलित बनाउन सक्छन् । यसले डक्ट्रिनलाई व्यावहारिक बनाउँछ ।  ‘देउवा–ओली काउन्टर मुभ’ र एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ गगन थापाको प्रधानमन्त्री यात्राको सबैभन्दा व्यावहारिक चुनौती भनेको  के देउवा र ओलीले उनलाई सत्ता सजिलै सुम्पिएलान् भन्ने हो । नेपालमा देउवा–ओली व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति हुन् । जसको जरा निकै तलसम्म गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वासलाई अझै पनि आफ्नो अनुकूलतामा खेलाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूको मनोविज्ञान सधैं ‘जोशले भरिपूर्ण अनटेस्टेड एन्जल’ (गगन जस्तो) भन्दा ‘बार्गेनिङ गर्न सकिने अनुभवी टेस्टेड डेभिल’ (देउवा÷ओली जस्ता) लाई बढी रुचाउँछ । यदि गगनले यो डक्ट्रिनमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा अत्यधिक स्वतन्त्र र स्वायत्त नीति लिए भने देउवा र ओलीले खेल्ने स्पेस पाउनेछन् । देउवा र ओलीले ‘राष्ट्रिय स्थिरता कायम राख्न’ वा ‘संविधान संशोधन आवश्यक’ जस्ता बहानामा पुन राष्टिय राजनीतिमा आउनेगरी मुभ गर्न सक्छन् नयाँ बहसको नाममा आन्दोलन र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले आर्जन गरेको शक्तिले आलोपालो सरकार चलाउने र गगनलाई राजनीतिक रिङबाट ‘रङ आउट’ गर्ने गुप्त रणनीति अपनाउन सक्छन् । जसलाई ‘साम्राज्य फेरि फर्कन्छ’ भन्न सकिन्छ ।  गएको महिनामा १० कम्युनिस्ट पार्टीहरू (प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा) मर्ज भएर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ । यसले तत्काल एमालेलाई कमजोर पार्ने र रक्षात्मक बनाउने  ‘इन्डो–वेस्टर्न’ गठजोडको कुरालाई बल दिन्छ तर नेता गगनको लागि नयाँ चुनौती हो । कम्युनिस्टहरूको एकीकरणले गगनलाई ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ मार्फत वाम एकताको कार्डलाई निष्क्रिय पार्न आवश्यक बनाएको छ । कम्युनिष्ट फेरी कहिल्यै मिल्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने छ । यस घेराबन्दीलाई तोड्न गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । जयशंकरले एक किताबमा मा भनेका थिए, ‘भारत सबैसँग सहकार्य गर्छ, तर कसैको विरुद्धमा होइन ।’  गगनले यो तर्कलाई नेपाली बनाउँदै भन्न सक्छन्- ‘हामी भारतसँगै अभिन्न रूपमा जोडिएका छौं, भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र हो । त्यसैले भारत जुन मञ्चमा छ ब्रिक्स एससीओं वा अन्यमा – हामी पनि त्यहीँ सक्रिय सहभागी बन्न चाहन्छौं ।’ यो तर्कले भारतको कुनै पनि विरोधी धारणा रोक्छ (किनकि भारत आफै ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य हो) र नेपाललाई पश्चिमा दबाबबाट बचाउँदै रणनीतिक स्वायत्तताको वैध विकल्प प्रदान गर्दछ । यसैगरी, आसियान र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियताले थप लचकता दिन्छ । नेपालको ब्रिक्स एससीओमा सक्रियता बढ्छ । जसले विश्वमन्चमा बहुआयामिक सम्बन्धहरु स्थापित हुन्छ। संवादहरू र संलग्नताहरु बढछ। फलस्वरूप देउबा ओलीको सरोकार सकिन्छ र नयाँ भाष्यमा विश्वमञ्चमा नेपाल उभिन्छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ परम्परागत नेपाली विदेशनीतिको ‘असंलग्नता’ वा यान्त्रिक ‘समदूरी’ सिद्धान्तभन्दा नितान्त भिन्न र सक्रिय रणनीतिको हो । यसको जरा अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थवादमा छ, तर केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय हितमा । यस डक्ट्रिनको सार भनेको काठमाडौंले बेइजिङलाई हेर्दा दिल्लीको चस्मा लगाउने वा दिल्लीलाई हेर्दा वाशिङ्टनको लेन्स प्रयोग गर्ने होइन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितको ‘नाङ्गो आँखा’ बाट विश्वलाई हेर्ने साहस हो । यसले दुई प्रकारका अतिवादलाई अस्वीकार गर्छः एकातिर भावुक ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ जसले यथार्थ बेवास्ता गर्छ, अर्कोतिर लाचार ‘आत्मसमर्पण’ जसले स्वायत्तता गुमाउँछ । यसको मूल मन्त्र कठोर भू–राजनीतिक सत्यको स्वीकार होः भारत नेपालको ‘अस्तित्वको भूगोल’ हो ।  खुला सीमा, आर्थिक पहुँच र सुरक्षा बफर हो । चीन र ग्लोबल साउथ भनेको ‘समृद्धिको अवसर’ हो, पूर्वाधार लगानी र बजार विस्तारको अवसर हो । गगन थापाले अंगिकार गर्नुपर्ने यो वादले भन्छ ‘हामी कसैको ‘प्रोक्सी’ वा ‘बफर’ मात्र बन्दैनौं, तर राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउन जोसँग हित जोडिन्छ त्यससँग सहकार्य गर्छौं, चाहे त्यो वाशिङ्टन, दिल्ली, बेइजिङ वा ब्रसेल्स होस् । व्यावहारिक रूपमा यो दूतावासहरूबाट नेपालको ‘निर्णय गर्ने अधिकार’ खोसेर सिंहदरबारमै फर्काउने र संस्थागत गर्ने अचूक अस्त्र हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई ‘प्यासिभ बफर’ बाट ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउँछ ।  यस डक्ट्रिनका मुख्य तत्वहरू यस प्रकार छन्ः भारतसँग अन्तर–निर्भरता भनेको आर्थिक निर्भरतालाई पारस्परिक बनाउने हो, जसको उदाहरण ९० प्रतिशत इन्धन आयातलाई जलविद्युत निर्यातसँग जोड्ने हो; चीनसँग विकास साझेदारी भनेको बिआरआइ परियोजनाहरूमा सहयोग हो, जसको उदाहरण पोखरा एयरपोर्ट ऋणलाई ग्रान्टमा रूपान्तरण हो; नयाँ शक्तिसँग सहकार्य भनेको युवा एजेन्डामा गठबन्धन हो, जसको उदाहरण जेन–जी अपराइजिङपछि सँग ‘ग्रान्ड अलायन्स’ हो; अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन भनेको बहु–संलग्नता हो, जसको उदाहरण ब्रिक्समा नेपालको सक्रियता भारतमार्फत हो । गगनको छनोट र कार्यान्वयन रोडम्याप गगन थापा अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक मोडमा उभिएका छन्, जहाँ कुनैपनि गल्तीको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ । यदि उनी पुरानै ढर्रामा विदेशी इसाराको पछि लागेर र आन्तरिक गुटबन्दीमा व्यस्त रहँदा सफल भए जस्तो देखिए पनि, यो व्यक्तिगत विजय हुनेछ तर राष्ट्रिय हार । उनी इतिहासमा अर्को ‘असफल प्रयोग’ का रूपमा स्मरणीय हुनेछन् । तर, यदि गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर दुई छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्ने, नयाँ शक्तिसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने, र विश्व मञ्चमा नेपालको स्वाभिमान स्थापित गर्ने बाटो अपनाए भने उनी केवल एक अस्थायी शासक होइनन्, आधुनिक नेपालको सच्चा ‘स्टेट्सम्यान’ बन्नेछन् । यो डक्ट्रिन गगन थापाका लागि व्यक्तिगत राजनीतिक अस्त्र मात्र होइन, नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्व रक्षा तथा उन्नतिको अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ । गगनले यो डक्ट्रिन अपनाए भने, जेन–जी अपराइजिङ र कम्युनिस्ट एकीकरणको परिवेशमा नेपाललाई ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउन सक्छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विसं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ । तर २०८२ यो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको जननि दाबी गर्ने दल, तीनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंशसँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा पुर्‍याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ । संवैधानिक अनैतिकताः शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’ लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानुनको दफा र खोलिने छिद्रमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो । अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न नरोके पनि जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भंग गर्नु चरम अनैतिकता हो । यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ त्योभन्दा सयौं गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ ।  यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि के नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ? अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भ¥याङ’ मात्र ठाने । बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शीर्ष नेतृत्वले नै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरे झैं यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।   संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौं संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको श्रृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसदको मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ ।  बागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौंका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो ।  यस्तै, प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्की देखि सुदूरपश्चिमका डा.तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्मअप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रवन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूसमेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ । २४ गतेको विध्वंसको शंकाको सुई पनि पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अंकित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंश गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।  तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंश मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतीक संसद भवन, कार्यकारिणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनाहरू जलाइए ।  जेनजी आन्दोलनकारीले कल्पनासमेत नगरेको यो विध्वंश कुनै ‘स्वतःफूर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अंगहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको संगठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिच्किचाउनुहुन्न । ‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’  राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । तपाईंलाई लाग्ला अघिल्लो प्रसंग किन आयो भनेर । किनभने २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शून्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको संघारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । जसको पृष्ठभूमि र हात लागिरहेको परिणामले अघिल्लो खण्डमा के भएको भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन ।  आज जनताले सोध्न थालेका छन् प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ? , जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङजस्ता मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर संकित पार्टीमा प्रवेश गरे, नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता कार्यकर्ता माथि २४ गतेको विध्वंशको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मत छ । यहाँ गम्भीर आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्, यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंशका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि ?  रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुमा समय लगाउनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल अवरोध त जिम्मेवार छैन ? यदि उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् कि ? प्रश्नहरू छन् आशंकाहरू छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि । सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो । ‘आइकन’ हरूको पतनः झोंक कि सत्ताको भोक ? यस महा–विश्वासघातको श्रृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछुतो रहेनन् । महावीर पुन जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोँक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संकटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन् तब युवा पुस्तामा ‘यहाँ कोही पनि चोखो छैन’ भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ। बहुआयामिक संकट  र विश्व अभ्यासको पाठ जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शून्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अरबौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ । हामीकहाँ कानुन नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानूनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सास जस्ता राज्यमा ‘रिजायन टु रन’कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ कम्तिमा १ वर्ष अगाडि नै । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेनु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो । अबको बाटोः कानुनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाइ दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानुनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानून बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै २४ गतेको विध्वंशका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । ‘तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौं’ भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् । इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो । २३ गतेको जेन–जी को सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ ।