राजनीति

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको छ । यसमध्ये अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुका आधारमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु रकम १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी कायम रहँदा बेरुजु उच्च देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु फर्छ्याैट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन तथा आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।  राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बेरुजु फछ्र्योट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ', उनले भने ।  राष्ट्रपति पौडेलले फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदनदले औँल्याएका विषयवस्तु सम्बन्धित निकाय र सरोकार भएकाहरुलाई जवाफदेही हुन प्रेरित गर्ने विश्वास पनि राष्ट्रपतिले व्यक्त गरे ।  बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा भविष्यमा पनि संस्थागत क्षमता, पेसागत हित अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।     

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) फेरि सत्ता शक्ति संघर्षको फन्दामा परेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो ।  ०७४ मा ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएको विभागलाई पछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काएको थियो । ०८२ मा गृह मन्त्रालयमा आएको विभागलाई अहिले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समय औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो । विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा आजसम्म नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय उल्लेख छ । तर पछिल्लो कार्यविभाजन नियमावली संशोधनमार्फत विभागलाई पुनः कार्यालय मातहत लैजानेगरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकिएको छ।  ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक सूचना तथा संवेदनशील गुप्तचर संयन्त्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने तर्क गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सारेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरक्षा संयन्त्रमा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको हो । सरकारको उक्त निर्णयपछि यस विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो ।  गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय प्रभावकारी हुने भन्दै विभाग अन्तरिम सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृहमा फर्काएको उक्त विभाग नियमावलीको पछिल्लो संशोधनसँगै फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । पूर्व नायव प्रहरी महानिरीक्षक अशोक श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको सबैभन्दा संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने निकाय भएकाले यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सधैं राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिने गरेको जानकारी दिए । विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमापार गतिविधि, राजनीतिक चलखेल, संगठित अपराध, आतंकवाद तथा संवेदनशील आन्तरिक सूचनामाथि निगरानी राख्ने काम गर्छ । यही कारण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच यो निकायको नियन्त्रणलाई लिएर विगतदेखि नै चासो र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गृह, सुरक्षा र अनुसन्धान संयन्त्रलाई थप केन्द्रीकृत बनाउने तयारीस्वरूप यो निर्णय गरेको श्रेष्ठको बझाइ रहेको छ ।  सरकार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा समन्वयलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको हो ।  गृह मन्त्रालयभित्र भने यसको विरोध भइरहेको बताइन्छ । तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले आवश्यकता अनुरूप सरकारले आफू मातहतका संस्था र विभागको तालुक कार्यालय हेरफेर गर्नुलाई सामान्य प्रक्रिया भएको मान्दछन् । विपक्षी दल तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक निगरानीको औजार बनाउन नहुने बताउछन् । पूर्व डिआइजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तनसँगै विभागको मातहत परिवर्तन गरिनु आफैमा अस्थिर सुरक्षा संरचनाको संकेत हो ।’