कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ?
काठमाडौं । विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने नाममा आवश्यक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कन्सलटेन्सीविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिएका छन् । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत विद्यार्थीले आफूहरूलाई कोरिया पठाउने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । राजदूतावासमार्फत ४ सय ४५ विद्यार्थीले दिएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार कन्सल्टेन्सीका पदाधिकारीलाई बोलाई आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये १४ वटा कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता रहेका र बाँकी विभिन्न प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको पाइएको कोइरालाले बताए । यी हुन् उजुरी परेका कन्सल्टेन्सी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले दिएको उजुरी अनुसार नेपालमा रहेका करिब ७९ कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख छ । कोरियामा पुगेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय ४५ जना विद्यार्थीले ७९ कन्सल्टेन्सीले आफूहरू मार्फत विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले आवश्यक लागतभन्दा १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पुतली सडकमा रहेको एव्रोडहव, जिनियस कन्सलटेन्सी, गुडलाइक, इनोभा, आया एजुकेसन, स्टडी हब, युनिभा, बागबजारमा रहेको एड्भान्स, ब्ल्युवाटर, ब्राइट बेब, कन्क्वेस्ट, एडुनेस्ट, एकता, इङिलसेरर्स, भ्रेष्ट, एभ्रेष्ट लिंक, एक्स्ट्रा सोलुसन, फिस्टेल, फ्युचर पाठवे, ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल स्टार, ग्लोबल स्टार एकेडेमी, ग्लोबल एमिनेन्ट, आइ ग्लोबल, केबी एजुकेशन, खुसी, खुसी बिजीइसी र खुसी एकता विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । यस्तै, लेकहेड, लासो, लक्ष्मी कन्सलटेन्सी, लिड नटवर्क, मास्टर सोलुसन, माइक्रोसफ्ट, एनएसईआर मल्टि कन्सल्ट,एसनसिइआर, ओरियन्ट, रेभुलेसन एजुकेशन, एसवाइ कन्सलटेन्सी, एसडी, एसडीमेरिकल, सिजल, सेल्भर, सम्राट स्टडी, एसवाइ, एसवाई कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेको उजुरी परेको छ । यस्तै, बौद्धको सफल एजुकेशन, जोरपाटीमा रहेको जोयुन, चावहिलमा रहेको न्युटन, सम्राट, स्टेपवान, पाथिभरा, ओवाइईए एजुकेश्नल, शंखमुलमा रहेको नेक्सस कन्सलटेन्सी, चितवन ग्लोबल एमिनेन्ट डिल्लीबजारमा रहेको प्युचर पाठ, प्युचर पाठववे, आइएमआइसी, लेकहेड, लेकहेड एजुकेशन, सिलिकन कन्सलटेन्सीमाथि पनि विद्यार्थीले ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् । सोह्रखुट्टेमा रहेको लिड कन्सलटेन्सी, लिड एजुकेशन,ठूलोभर्याङमा रहेको प्रुभ, प्रुभ एजुकेशन, दाङमा रहेको एड्भान्स एकेडेमी, एड्भान्स एकेडेमी, बागबजारमा रहेको बीजीइसी, उर्लावारीमा रहेको बिन्दा एजुकेशन, मोरङको प्रान्सा, कपिलबस्तुमा रहेको ब्राइट लुम्बिनी, काठमाडौं चक्रपथमा रहेको ब्राइट माइण्ड, कुमारीपाटीमा रहेको बृहस्पती, बालाजुमा रहेको क्याम्ब्रीज, इटहरीमा रहेको सेल्टा, बनेपामा रहेको डिस्कोभरी, सक्सेस एव्रोड स्टडी, सक्सेस बिसीएसी, स्काइवे, क्रिप्टन फ्युचरमाइन्ड्स, नयाँबानेश्वरमा रहेको एकता, ओलिभिया, जीबीएस,ग्लोबल अपरच्युनिटी बानेश्वरमा रहेको एकता ग्लोबल, दमौलीमा रहेको इरुट, एनसिएस, दमकमा रहेको फुजिसियन,पोखरामा रहेको ग्लोबल आइ,इटहरीमा रहेको प्रेस्टीजेस,स्टेपवान कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उजुरी परेको छ । एउटै कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी मार्फत फरक-फरक शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीले आफूहरू आर्थिक ठगीमा परेको महसुस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । पौने एक अर्ब ठगी शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पौने एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । विभिन्न कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट ७५ करोड ४१ लाख रकम ठगी गरेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विद्यार्थी भिसा डी २ र डी ४ मा गएका विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी रकम लिएको विद्यार्थीले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । तीन वर्षदेखि कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बझाङका भोजराज भट्टले नेपाली कन्सल्टेन्सीले कल्पना गरेभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीबाट लुटिरहेको बताए । उनले आफूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकबाटै धम्की आउने गरेको बताए । उनले आफूले विद्यार्थी नेपालको कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिएको आवाज बारम्बार उठाउँदा पनि राजदूतावासले समेत वेवास्ता गरेको सुनाए । ‘हामीले पटक पटक दबाब दिँदा अहिले बल्ल उजुरी संकलन गरी यहाँको दुतावासले नेपाल पठाएको भन्ने कुरा थाहा पायौं, अब कारबाही के कस्तो हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौं,’ भट्टले भने । कोरियामा हाल स्नातकतहमा अध्ययनरत एक छात्रा आफूलाई बागबजारमा रहेको कन्सल्टेन्सीले आवश्यक भन्दा ८ लाख बढी शुल्क लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले कन्सल्टेन्सीले आफूबाट विभिन्न नाममा लिएको शुल्क सप्रमाण रहेकाले ठगिएको बताउँछिन् । कोरियाबाट विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ती छात्राले पहिले १ देखि १२ लाखसम्ममा कोरिया पढाउने भने पनि बिचमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कार्डका नाममा चाहिने भन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने गरेको बताइन् ।
शंकर ग्रुपको १ खर्ब रुपैयाँ ऋण, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप यतिबेला अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल गत शुक्रबार (चैत २०) पक्राउ परेपछि आइतबार (चैत २२) रिहा भएका छन् भने सोही दिन उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले दुवै जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको जनाएको छ । सुलभ अग्रवाललाई अदालतले ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । शंकर समूह अन्तर्गत दर्जनौं कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । उद्योग, व्यापार, स्टील, सिमेन्ट, ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको यो समूह देशको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । समूहको संरचना अनुसार यसको दुई प्रमुख इकाइ रहेका छन्– जगदम्बा होल्डिङ र जगदम्बा ग्रुप । जगदम्बा होल्डिङ्सको अध्यक्ष शुलभ अग्रवाल रहेका छन् भने जगदम्बा समूहको अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल छन् । शाहिल अग्रवाल शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्, जसले समग्र समूहको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार, शंकर समूहले दर्जनौं कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ र करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको छ । जगदम्बा स्टिल्स नेपालको ठूलो इस्पात उत्पादक कम्पनी जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले ३३ अर्ब १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनी सन् १९९३ अक्टोबर १ मा स्थापना भएको हो । बाराको सिमरामा रहेको यसको प्रमुख प्लान्टमा कोल्ड रोल्ड, रोलिङ मिल, तार तथा मेल्टिङ गरी चार प्रमुख उत्पादन लाइनमार्फत विभिन्न इस्पातजन्य सामग्री उत्पादन गरिन्छ । कम्पनीको कुल क्षमता २४ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन रहेको छ, जसले देशको आवश्यकताभन्दा बढी स्टील उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने क्षमता राख्छ । यसको उत्पादन देशभरका करिब ५९० वितरकमार्फत बिक्री भइरहेको छ । सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेडले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको यस कम्पनीको प्रमुख उत्पादन प्लान्ट सिराहा जिल्लाको मिर्चैयामा अवस्थित छ । कम्पनीको कुल स्थापित क्षमता प्रतिदिन ३ हजार टन रहेको छ । यो कम्पनी शंकर समूह, आम्बे समूह र हुलास समूहसहित तीन प्रमुख व्यावसायिक समूहहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको छ । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले ११ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सन् २०१३ मा स्थापना भएको यो कम्पनी शंकर समूह र अम्बे समूहको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीको कुल ग्राइण्डिङ क्षमता ०.७३ मिलियन मेट्रिक टन रहेको छ भने क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीले ‘रिद्धि सिद्धि’ र ‘मकवानपुर सिमेन्ट’ ब्रान्ड अन्तर्गत उत्पादनहरू बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीको उत्पादन प्लान्ट मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा–रातोमाटेमा अवस्थित छ । शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स लिमिटेडले २ अर्ब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सन् २००७ अगस्टमा स्थापना भएको यस कम्पनीको कुल ग्राइण्डिङ क्षमता प्रतिदिन २ हजार ६०० टन रहेको छ । कम्पनीमा सौरभ समूहको करिब ६० प्रतिशत र शंकर समूहको करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यसको उत्पादन प्लान्ट पर्सा जिल्लाको छत्ता पिप्रा चोर्नी–४ मा अवस्थित छ, जुन काठमाडौंबाट करिब १२५ किलोमिटर टाढा पर्छ । जगदम्बा मोटर्स जगदम्बा मोटर्स प्रालिले ५ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सन् २०१० डिसेम्बर २७ मा स्थापना भएको यो कम्पनी शंकर समूह अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनी शाहिल अग्रवालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जगदम्बा मोटर्सले नेपालभर आफ्नो बिक्री तथा सेवा सञ्जाल विस्तार गर्दै दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको बजारमा महत्वपूर्ण उपस्थिति कायम गरेको छ । जगदम्बा हस्पिटालिटीमा शंकर समूहले नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन काठमाडौं सञ्चालनमार्फत हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप अन्तर्गत रहेको उक्त होटल आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि हाल पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार होटल निर्माणका लागि कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदासम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको दाबी गरिएको छ । होटलमा शाहिल अग्रवालको कम्पनीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको बताइएको छ । जगदम्बा अटो ग्रुप शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा अटो ग्रुपले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको यो कम्पनी नेपालमा टीभीएस ब्रान्डका दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्ने अधिकृत कम्पनी हो । कम्पनीले एसेम्बल गरेका सवारी साधनहरू आफ्नै समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्स प्रालिमार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टीभीएस सवारी साधनको आधिकारिक वितरक पनि हो । जगदम्बा हायर पर्चेज जगदम्बा हायर पर्चेज लिमिटेडले १ अर्ब ७७ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । शंकर समूहको वित्तीय शाखाअन्तर्गत रहेको यो कम्पनी सन् २०१६ मेमा स्थापना भएको हो । कम्पनीले सन् २०१७ फेब्रुअरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कम्पनीका रूपमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे (टेम्पो), चार पाङ्ग्रे सवारी साधन (अटो लोन) तथा भारी उपकरणका लागि हायर पर्चेज ऋण प्रदान गर्नु हो । उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको अधिकांश सेयर स्वामित्व शाहिल अग्रवालसँग रहेको छ, जसले करिब ९९.८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । जगदम्बा मोबाइल शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोबाइलले ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । नेपालमा मोबाइल तथा प्रविधि उपकरणको व्यवसायमा सक्रिय यो कम्पनी सन् २०११ जुलाई ७ मा स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले रियलमी मोबाइल टेलिकम्युनिकेशन्सको गैर–विशेष आधिकारिक वितरकका रूपमा रियलमी ब्रान्डका स्मार्टफोन तथा एक्सेसरीहरू बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । जगदम्बा सिन्थेटिक्स जगदम्बा सिन्थेटिक्स लिमिटेडले ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । नेपालमा पोलिप्रोपाइलीन बुना कपडा र झोला उत्पादन गर्ने यो कम्पनी सन् २००२ मार्च २० मा स्थापना भएको हो । कम्पनीले नन-वान बुना एए र हाई डेंसिटी पोलिथिन (ज्म्एभ्) कपडा पनि उत्पादन गर्दै आएको छ, जुन झोला निर्माण र आवरण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसको उत्पादन इकाई रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित छ र मासिक ३ हजार मेट्रिकटन कपडा तथा झोला उत्पादन क्षमता राख्दछ । जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो लिमिटेडले १ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ। भैरहवा, रुपन्देहीमा अवस्थित यसको उत्पादन कारखानाबाट आटा तथा अन्य गहुँजन्य उत्पादनहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । कम्पनी सन् २०१५ अगस्टमा स्थापना भएको हो। यसले मैदा, आटा, सुजी, चोकर र अन्य सम्बन्धित उत्पादनहरू जगदम्बा र शक्ति भोग ब्रान्ड अन्तर्गत बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीको कुल स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष ३८ हजार २०० मेट्रिकटन रहेको छ । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित ३६ मेगावाट क्षमताको अपर बलेफी-ए जलविद्युत आयोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त आयोजना सन् २०७९ मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२, २०२२) देखि व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको छ । जनवरी २०२६ सम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जसको सम्पूर्ण स्वामित्व सर्वसाधारणमा रहेको छ । यसले कम्पनीलाई पूर्ण सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको ऊर्जा कम्पनीको रूपमा स्थापित गरेको छ । हालका प्रमुख सेयरधनीहरूमा सुशील गुप्ताको ४.३४ प्रतिशत, प्रभा गोयनका भीमसरिया ३.९८ प्रतिशत, सन्दीप कुमार शारदा ३.७६ प्रतिशत र बच्छु पौडेल २.६० प्रतिशत रहेका छन्। यसअघि सुलभ अग्रवालको नाममा १४.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेपनि हाल उनको नाममा देखिदैँन । मोदी इनर्जी लिमिटेड मोदी इनर्जी लिमिटेडले ३ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनी पर्वत जिल्लामा २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको उद्देश्यले क्रियाशील छ । सन् १९९६ नोभेम्बरमा ‘मनाङ ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड’ का रूपमा स्थापना भएको कम्पनी सन् २०१७ मे २८ मा ‘मोदी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड’ मा रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ जुन २१ मा कम्पनी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी ‘मोदी इनर्जी लिमिटेड’ मा परिणत भएको हो । तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकारको आयोजना हो, जसले ५५२ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र समेटेको छ । आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज २६.५२ घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ, जुन ४० प्रतिशत एक्सिडेन्स फ्लोमा आधारित छ । कम्पनीको प्रमुख संस्थागत प्रवर्द्धक मोदी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ भने व्यक्तिगत प्रवर्द्धकमा पशुपति मुरारका र श्रीश कुमार मुरारका प्रमुख रहेका छन् । माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावर माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ७ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनी जुगल गाउँपालिकामा ४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा क्रियाशील छ । कम्पनी २०१७ जनवरी ४ मा स्थापना भएको हो । उक्त आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको परियोजना हो र निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा अन्ततः स्थानान्तरण मोडेलअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ । माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावरका प्रवर्द्धकहरूमा गोल्यान समूह, एचआर गोयल समूह, सिद्धार्थ समूह र कसजु समूह प्रमुख रहेका छन् । शुलभ अग्रवाल सन् २०१० देखि शंकर समूहमा उपाध्यक्ष छन् । उनले समूह अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीहरूमा सञ्चालक तथा निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी विशेषगरी जगदम्बा स्टील इण्डस्ट्रिज, जगदम्बा सिमेन्टमा प्रबन्ध सञ्चालकको भूमिकामा छन् । साथै, एसजी ग्लोबल, एसजी इन्जिनियरिङ, एसजी इलेक्ट्रोनिकमा पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ । शाहिल अग्रवालका विषयमा भने हालसम्म सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । शंकर ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक र जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष रहेका शाहिलका विभिन्न ३३ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । उनी विभिन्न २९ वटा कम्पनीको अध्यक्ष छन् भने ४ वटा कम्पनीमा सञ्चालकको भूमिकामा छन् । अकोड क्यापिन प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष अजन्त होल्ङ्गिस प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष अतल क्यापिटल प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष सेन्त्रम क्यापिटल प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष कालिका फिनकोर्प प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिलस् प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा फुड प्रोसेसिङ प्रा.लि.,काठमाडौं- संचालक जगदम्बा फुडस् प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा इस्पट प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा एक्सप्लोरेसन प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा रिसोर्सेस प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष कर्भी ग्लोबल प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष कृति एपेक्स प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष युजीवन मर्चेन्ट प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष वन्डर भेन्चर प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा इस्पीरिचस् प्रा.लि.- अध्यक्ष जगदम्बा मोटरस् प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा अटो गुप्र प्रा.लि.,काठमाडौं- अध्यक्ष शंकर अटोमोबाइलस् प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष शैर्य अटोमोबाइलस् प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा अल्को वेभ प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा हस्पीट्यालिटी ग्रुप प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा माक्स प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष ए. जि. इन्जिनियरिङ्ग प्रा.लि.,काठमाडौं-अध्यक्ष सगरमाथा लोजिस्टिकस् एण्ड त्रास्पोट प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष एन.के. कस्मेटिकस् प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष सगरमाथा माइनस् प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष जगदम्बा सिमेन्ट प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष नकासु मोटरस् प्रा.लि., काठमाडौं- अध्यक्ष एभरेष्ट साल्ट प्रा.लि., काठमाडौं- संचालक जगदम्बा केमिकलस् प्रा.लि.,काठमाडौं- संचालक नागरजुन क्यापिटलस् प्रा.लि.,काठमाडौं- संचालक जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड,काठमाडौं- संचालक
संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छ्यासमिस
काठमाडौं । ‘होटल तथा पर्यटन समूहमा सूचीकृत छन् कालिन्चोक होटल र सिटी होटल । कालिन्चोक होटलको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरधनी समूह र ९० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहमा उल्लेख छ । तर, सिटी होटलको सबै सेयर सर्वसाधारण सेयर भनेर प्रविष्टि गरिएको छ । एउटै समूहका एउटै प्रकृतिका २ वटा होटलको किन फरक ?,’ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) प्रविन पान्दाकले प्रश्न गरिन् ? ‘उदाहरणका लागि कुनै बैंकमा एक लाख रुपैयाँको भौचर डिपोजिट गर्छौं । भौचरमा एक लाख रुपैयाँ देखिन्छ तर बैंकको सफ्टवेयरमा पाँच लाख वा १० लाख रुपैयाँ राखे जस्तै (जति भौचरमा हुनुपर्ने हो त्यति नै सफ्टवेयरमा राख्नुपर्छ),’ एमडी पान्दाकले भनिन्, ‘अधिकांश कम्पनीले विधि र नियमानुसार नै प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरेका छन् । तर, केही कम्पनीमा भने यस्तो बेथिति छ । के तथ्यांक नमिल्ने अवस्था आउनु कानुनसम्मत हो ?’ उनका अनुसार केही कम्पनीले सीडीएससीमा सेयर डिपोजिट गर्दा संस्थापक सेयरलाई पनि सर्वसाधारण सेयर भनेर उल्लेख गराएका छन् । जबकि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहने भनिएको हुन्छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै पारदर्शिता र तथ्यांकको शुद्धता भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा तथ्यांक नमिल्नु के अपराध होइन ? के यो लगानीकर्ताप्रति धोका होइन ?’ काम गर्ने क्रममा यस्ता बेथिति देखिएपछि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो आवश्यक रहेको महसुस गरेपछि एमडी पान्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका-२०८२ ड्राफ्ट गरिन् । निर्देशिका ड्राफ्ट गरेर वि.सं. २०८२ साउन ११ गते स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाइन् । ‘म धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्ने उद्देश्यले सीडीएससीमा नियुक्त भएकी होइन । तर, काम गर्ने क्रममा कुनै कम्पनीलाई एउटा आइजिन र कुनै कम्पनीलाई २ वटा आइजिन प्रदान गरिएको छ । यस्ता बेथिति देखिएपछि निर्देशिका तयार पारेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएँ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर, स्वीकृतिका लागि पठाएको निर्देशिका सात महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि अझै पारित भएको छैन ।’ पान्दाकका अनुसार निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमै रोकिएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन अवधिभर फरक आइजिनमा राखिने भनेर उल्लेख छ । ‘हामीले त सोचेका थियौं- यो निर्देशिका दुई-पाँच दिनमै स्वीकृत भएर आउँछ । किनभने यो निर्देशिका सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मात्र बनाइएको थियो । कसैको हक- अधिकारलाई हनन गरेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, डबल आइजिनलाई सुरुमै सिंगल हुने गरी बनाइदिन्छु भन्दै विभिन्न कर्ताहरू हिँडिरहेको भन्ने विभिन्न स्रोतहरूबाट सुन्दा बडो दुःख लाग्यो । आशा गरौं यो कुरा सत्य नहोस्, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकबाट पुँजी बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शितामा आँच आउन दिइने छैन ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पनि उक्त निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमा आएको र हालसम्म निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘सिडिएससीबाट निर्देशिका बनाएर धितोपत्र बोर्डमा आएको छ । बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । बोर्डमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । सिडिएससीका एमडी पान्दाकका अनुसार यो निर्देशिका सुशासनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । सीडीएससीको प्रणालीमा गलत तथ्यांक नै प्रविष्टि गरी वित्तीय अपराध र अनुचित लाभ लिन रोक लगाउने एउटा कडी हो । उनका अनुसार प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई सीडीएससीमा एउटा आइजिन दिइयोस् कि दुई वटा आइजिन दिइयोस्, वास्ता छैन । तर, केही व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा राख्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । ‘संस्थापक सेयर र सर्वसाधारणको मूल्य फरक रहेको सर्वविदितै छ । यदि यो मूल्य फरक हुन्थेन भने एउटा आइजिन र दुईटा आइजिनको यत्रो ठूलो चर्चा नै हुने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि यो आइजिन मिसाउँदा-नमिसाउँदा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा करिब ४१ करोडको संस्थापक सेयर बजार मूल्य १३२७ रुपैयाँ भएकोमा सर्वसाधारण सेयरमा सुटुक्क मिसाउँदा छिनभरमै ५ अर्ब ४४ करोडको मूल्यमा परिणत हुँदो रहेछ ।’ केही कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई टीएमएस प्रणालीमा सर्वसाधारण सेयरको रूपमा देखाएर लगानीकर्तालाई खरिद गर्न आकर्षित गरिएको र उनीहरूलाई झुक्याइएको समेत देखिएको उनको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले २०६४ सालमा जारी गरेको एउटा परिपत्रमा संस्थापक सेयरको मूल्य सामान्यतया सर्वसाधारण सेयरको मूल्यभन्दा करिब आधा हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ संस्थापक सेयरको मूल्य सर्वसाधारण सेयरको तुलनामा कम हुने नै भनिएको हो । तर, उक्त संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा कसैलाई केही नभनी मिसाउने कार्य अपारदर्शी र लगानीकर्तामाथि चरम अन्याय भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको सेयरलाई एउटै आइजिन दिँदा बेथिति भएकाले दुईटा आइजिनको व्यवस्था सहित निर्देशिका तयार पारिएको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘डिस्क्लोजर’ अर्थात् खुलासा हो । यस्तो आधारभूत विषयमा पनि जानकारी गराउन आनाकानी गर्नु अपारदर्शीताको प्रवृत्ति भएको उनले बताइन् । कस्तो छ धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ ? धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखिएपछि ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एमडी पन्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार पारिन् । धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका तयार पारेको उनको भनाइ छ । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया एउटा कम्पनीको आइजिन मिसाउने विषयबाट सुरु भएको हो । उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा मिसाउन भनिएको थियो । तर, एउटै आइजिनमा मिसाउन मिल्ने प्रकृतिको थिएन । त्यसपछि कम्पनीले लिखित रूपमा धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार ग¥यो । पत्राचार गर्दा प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न÷गराउन भनियो । त्यसपछि धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीको नियम ३० (१) मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि विनियमावली तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यसपछि कानुनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने भएपछि कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरियो । उपनियम २ र ३ मा सीडीएससी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्ने र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि लागू गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बोर्डमा पठाइएको हो । प्रस्तावित धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका- २०८२ मा धितोपत्रको आइजिन दिने प्रक्रिया सम्बन्धी उल्लेख छ । जसअनुसार अभौतिकीकरण सम्झौता भएपछि धितोपत्र निक्षेप गर्नका लागि संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकार अनुसार एउटै प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टिएको अवस्थामा ती समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निर्देशिकाले एउटा आइजिन वा दुईटा आइजिन दिने भनिएको छैन । सुरुमा तपाईं ‘मेरो धितोपत्र हो एउटै, समूह फरक छैन’ भनेर आउनुहोस्, हामी एउटै आइजिनमा राखिदिन्छौँ । तर, ‘मेरो धितोपत्र संस्थापक हो, मेरो धितोपत्र सर्वसाधारण हो’ भनेर आउनुभयो भने सोही अनुसार डिपोजिटरी प्रणाली (सीडीएस) मा राखिदिन्छौं,’ एमडी पान्दाकले भनिन् । निर्देशिकामा आइजिन मिश्रण (मर्जर) सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै धितोपत्रलाई फरक-फरक आइजिन दिइएको भए र प्रचलित कानुन अनुसार फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले आइजिन मिश्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरक-फरक आइजिन प्रदान गरिएको धितोपत्र एउटै आइजिनमा मिसाउनु परेमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले आइजिन मिश्रणसम्बन्धी साधारण सभाबाट पारित निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यममा कम्तीमा दुई पटक सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण, बोर्डको सहमतिको प्रमाण, धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराइएको प्रमाण, प्रचलित कानुनबमोजिम फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको स्वघोषणापत्र तथा आवश्यक कागजातसहित सीडीएससीमा निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘लकइन अवधि सकिएपछि साधारण डिस्क्लोजर गरेर मात्रै आउनुहोस् । एजीएमबाट पारित गरेर आउनुहोस् । एजीएम किन भन्यौं भने तपाईंको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कति नम्बरमा कति कित्ता सेयर राखिएको हुन्छ भन्ने उल्लेख हुन्छ । सोही बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्रमा पनि उल्लेख गरेर बुझाइएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थापकहरूलाई नै प्राविधिक रूपमा विधिसम्मत मिलोस् भनेर हो । कानुनी दस्तावेजमा रहेको तथ्यांक र डिजिटल प्रणालीमा रहेको तथ्यांक मिलोस् भनेर एजीएममा जान भनिएको हो । राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गर्नुहोस् । एजीएमकै नोटिसमा खुलाएर राख्न सकिन्छ, त्यसले पनि काम गर्छ । सामान्यतया दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गरिएको हुन्छ । म त एकदमै डिस्क्लोजरमा अब्बल हुन्छु भन्नुहुन्छ भने पत्रिकामै सूचना छपाउनुहोस् । 'अब म सर्वसाधारण सेयरसँग मिसिँदैछु, यो एजीएमबाट पारित गर्दैछौं वा फलानो मितिबाट मिसिँदैछौं' भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् । यसको उद्देश्य सर्वसाधारण लगानीकर्ता, सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला पक्ष र सरकारलाई जानकारी दिनु मात्रै हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भएको पनि हुनुपर्छ ।’ ‘कम्तीमा पनि नेपालको पूँजी बजारले यति इमान्दारिता त अपेक्षा गर्छ नी । तर, यो निर्देशिकाबारे भ्रम फैलाइएको छ- कि यसले परिवर्तन गर्न दिँदैन । त्यो भ्रम मात्र हो । यो मेरो कुरा होइन, नेपाल सरकार, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको पूँजी बजारको कुरा हो । सबैलाई थाहा छ, म नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थायी कर्मचारी हुँ । त्यसैले यो निर्देशिकाले कन्भर्जन रोक्न खोजेको भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । हामीले पहिले यो विषय स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भनिन् । तर, विगतमा कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा आइजिन दिएको अवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘यो चाहिँ कानुन नहुँदा मनपरी भएको हो । मैले पनि त त्यो गर्न सक्थें नि, तर मैले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा दिएको छैन । सक्थे होला-ओम मेगाश्री भन्ने पहिलो पटक फार्मास्युटिकल कम्पनी आएको थियो । मैले पनि व्याख्या गर्न सक्थेँ- फार्मास्युटिकल कम्पनीको दुईटा हुनुपर्छ अथवा एउटा हुनुपर्छ भनेर । तर मैले त्यसो गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को प्योर इनर्जी भन्ने पनि आएको थियो । त्यो कम्पनी पनि सोलार प्रयोग गरेर आउने पहिलो कम्पनी जस्तो लाग्छ पुँजी बजारमा । त्यो कम्पनीको पनि मैले पहिलेजस्तै व्याख्या गर्न सक्थें होला, तर मैले कहिल्यै त्यसरी सूचीकृत कम्पनीलाई, कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै संस्थालाई मेरो तजबिज प्रयोग गरिनँ ।’ दुई वटा आइजिन किन ? लकइन खुल्नुअघि, अर्थात् लकइन अवधिभित्रै बिक्री गर्न खोज्ने कामहरू पनि हुने गरेका छन् । त्यसकारण संस्थापकहरू लकइन अवधि भन्दा अगाडि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थामा विश्वस्त हुन सकिने आधार दुईटा आइजिनमा देखिन्छ । अन्यथा संस्थापकले थाहै नदिई बाहिरिन खोजेको हुन सक्छ । कुनै एउटा कम्पनीमा संस्थापकहरूले लकइन खुलेको भोलिपल्ट एक करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको देखिएको छ । अर्थात् कम्पनीको संस्थापकको रूपमा एक्जिट हुनुभएको छ । त्यो गैरकानुनी त म भन्दिनँ, किनभने लकइन खुलेपछि त्यो बिक्रीयोग्य सेयर नै हो । तर, सुरुमा सबै सेयर एकै ठाउँमा मिसाएर राख्नु भने गैरकानुनी थियो । लकइन खुलेपछि बिक्री गर्न पाइने सेयर हो । सायद थाहा नदिई यसरी बाहिरिनका लागि एउटै आइजिनमा राख्ने प्रयास गरिएको होला । लकइन अवधिमा प्लेजमा राख्ने काम पनि हुन्छ । प्लेज गर्दा बजार मूल्य अनुसार नै गरिन्छ । मूल्य बढेपछि प्लेजमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । लकइन अवधिमा प्लेजमा राखिएको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएको छ । लकइन भनेर लक गरिएको छ, तर प्लेजमा राखिएको छ । लकइन खुल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट बिक्री गरिएको पनि देखिन्छ । हामीकहाँ उजुरी आयो, विवरण आयो भने हेरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं । तर, हजारौं, लाखौं, करोडौं र अर्बौं रुपैयाँका कारोबारमा सबै कुरा छामेर भेट्न हाम्रो प्रणालीले पनि सक्दैन । प्लेज सकिनेबित्तिकै भोलिपल्ट बेचिदिएको रहेछ । त्यसपछि कसैले उजुरी गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्रायः आफ्नै साथीभाइहरूले उजुरी गर्ने गर्छन् । कसैले भन्छ- ‘लकइनको प्लेज सेयर बेचियो ।’ लकइन खुल्ने बित्तिकै बिक्री गरेर फेरि हतार-हतार किन्ने, अनि बैंकलाई ‘मेरो लकइनको सेयर थियो, बिर्सेर बेचिएछ, फेरि रोका राखिदिनुहोस्’ भनेर मिलाइएको पनि सुनिएको छ । यदि डाटा र नाम थाहा भएको भए प्रणालीबाट निकालेर तुरुन्तै कारबाहीका लागि पठाइन्थ्यो । तर, थाहा हुँदैन । कसैलाई थाहा भए जानकारी दिनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ । संस्थापक सेयरको मूल्य फरक देखाउन र सेयर संरचना पारदर्शी नबनाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । ९० प्रतिशत वा ८० प्रतिशत सेयर संस्थापककै हुन्छ । जब त्यो ट्रेडेबल भएर टीएमएसमा जान्छ, सप्लाई अफ सेयर बढेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । अब मानौँ- एक महिना अगाडि सूचना दिइयो भने पनि त्यो सूचना पढेर आउने सर्वसाधारण लगानीकर्ता कति हुन्छन् ? मैले सुनेअनुसार केही कम्पनीमा साधारण सभामा कोरम नपुगेर दुई-तीन पटकसम्म सभा स्थगित भएको पनि रहेछ । त्यस्ता कम्पनीहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् भन्ने सुनेको छु- सायद पाँच-सात वटा होला, तर ठ्याक्कै यकिन छैन । किनभने टीएमएसमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूले कम्पनी नियन्त्रणको दृष्टिले सेयर किनिरहेका छन् भन्ने मैले धेरै देखेको छैन । प्रायः ‘आज बढ्छ, भोलि बढ्छ भनेर किन्ने, बेच्ने, फेरि सस्तोमा किन्ने- यस्तै बजार प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएर किनिरहेका जस्तो देखिन्छ । के हाम्रो देशमा यस्तै अवस्था ल्याउन खोजिएको हो ? डाटामा फरक पारेर, कानुनी कागजातमा पनि फरक पारेर भोलि वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउने र संस्थापकहरूलाई नै फसाउने काम गर्न खोजिएको हो ? सबै संस्थापकहरूले यस्तो भन्नुभएको छैन । धेरै संस्थापकहरू अत्यन्त इमानदार, विश्वासयोग्य र प्रतिष्ठित उद्योग-व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई एउटा आइजिन दियोस् वा दुईटा आइजिन दियोस् भन्नेभन्दा पनि कन्भर्जन र लकइन एउटै हो भनेर झुक्याइएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूलाई त यी प्राविधिक कुरा नै थाहा छैन । जस्तै- आज हामीले यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई यो निर्देशिकाबारे यसरी जानकारी दिएका थिएनौं । कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ भनेर भ्रम पनि भएको हुन सक्छ । कतिपय संस्थापकहरूले 'एउटै आइजिनमा राख्दा त्यति ठूलो समस्या छैन, त्यहाँ हाल्दा मूल्य बढ्छ' भन्ने सोचेर पनि गरेको हुन सक्छ । यदि आइजिन सारेर मात्र मूल्य बढ्ने हो भने त धितोपत्र बजारको सबैभन्दा महँगो स्क्रिप्टमा सबै नेपालीको सेयर राखिदिए पनि भयो नि । यसैगरी बैंकमा संस्थापक सेयर राख्ने, तर पूँजी बजारमा सर्वसाधारण सेयर राख्ने- यस्ता विषयमा म धेरै जान्न चाहन्नँ । सायद यिनै कारणहरूले यो निर्देशिका बुझिसकेका केही व्यक्तिहरूले जानाजानी यो निर्देशिका पारित हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन् कि भन्ने लाग्छ ।
