चन्द्रप्रसाद ढकाल

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढि आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि वाध्य पारेको छ । हामी पनि समिक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन । आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै शुसासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौ ।करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौ । सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ । बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका विषय हुन् । यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यस तर्प प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ ।  (राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रले शिथिल अर्थतन्त्रको विस्तार र नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ । जसमा सरकारको भरपुर सहयोग रहेको छ । हामीले लगानी सम्वद्ध कानुनहरुमा समस्या रहेको विषय उठायौं । सरकारले कानुनमा संसोधन गर्यो । द्धिपक्षीय लगानी प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता आवश्यक रहेको भन्यौं । त्यसको सरकारले खाका तयार पारेको छ । अब इच्छुक देशहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेकोले सुधार आयोगको प्रस्ताव गर्यौं । आयोग बनेर सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्यौं । त्यसलाई सरकारले आत्मसात गरेको मात्र नभई बजेट र मौद्रिक नीतिमा केही सुझाव समावेश पनि भएका छन् । आज भन्दा तीन महिना अघि हामीले असल शासनका बिषयमा चर्चा गरेका थियौं । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले शुसासन आयोग नै गठन गरि काम थाल्नु भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने आसय रहेको बुझिएको छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारमा प्रयत्न गरेको छ ।  अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार व्यवसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआईपी)बाट सम्मानित हुने व्यक्तिहरुलाई सरकार र समाजले निक्कै महत्व दिएको हुन्छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले यसको महत्व आत्मसात गरेका हुन्छन् । विमानस्थलमा विशेष प्रवेश र भिआइपी लाउन्जको सुविधा हुन्छ । राष्ट्रिय विमान सेवाहरुमा सेवा अपग्रेड र चेकइन लगायतका दु्रत सेवा उपलब्ध हुन्छन् । नेपालमा पनि सिआइपी लाउन्ज नबनेसम्म भिआइपी लाउन्जको सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । आन्तरिक विमानस्थलमा पनि सिआइपी लाउन्जको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय र राष्टिय स्तरमा हुने सहभागितामा विशेष महत्व दिइएको हुन्छ । यी र यस्तै बिषयहरुमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा वाणिज्य मन्त्रालय र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले तय गरेको वा गर्ने सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सरकारका सबै निकाय समक्ष अनुरोध छ । यी सुधारसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका र त्यसले अर्थतन्त्रको मुहार र आकार नै फेर्न सक्ने सम्भावना सम्मानित हुने व्यक्तित्व र संस्थाबाट नै पनि हेर्न सकिन्छ । अन्य संघसंस्थाहरुसँगै महासंघका वस्तुगत संघहरु तथा एसोसिएट सदस्यहरुको योगदान प्रसंशनीय छ । हाम्रो सम्भावना हेर्दा, निर्यात वार्षिक करिब १० खर्ब पुर्याउन सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै रहेको विदेशी लगानी केही बर्षमै १० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । अहिले हाम्रो विदेशी विनियम संचिति एकदमै राम्रो छ । हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा चीन, भारत, दुवइ, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा बिजनेस समिट आयोजना गरि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । चीनमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा नै कार्यक्रम गर्याैं । हालसालै स्पेनको सिभिया र म्याडिडमा प्रधानमन्त्रीसँगै त्यहाँका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गर्ने अवसर जुर्यो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भएको छलफल अन्तरक्रियाबाट लगानीकर्ताहरु नेपाल आउन चाहिरहेको महसुस भइरहेको छ ।  सरकारलाई निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गरेको सत्प्रयासका लागि धन्यवाद छ र यो साथ निरन्तर रहने विश्वास छ । आजको नारा जस्तै निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार हो । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाएका छौ । यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै उत्साहित बनाउने हुँदा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ । 

उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन भने केही बाँकी छन् । केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ । यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलनाात्मक लाभका विषय जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक उर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।  सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्नेछ । एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउनेछ । हामीले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनि गरेको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने थियो ।  होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्छ । पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहज बनाउनुपर्छ ।  विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणको लागि एकीकृत कानुन, एक द्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरू प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन् ।  राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थानान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागत योग्य  भए तापनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर  विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट विषयहरूले लगानी प्रबर्द्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । खनिजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घ कालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौंमा भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ । उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।  एक्जिम कोड लिन आवश्यक पर्ने ३ लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नु पर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैंकमा अद्यावधिक गरे पछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अझै सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्दा सहुलियत हुने गरि एकीकृत सेवा प्रदायक र एकीकृत कानुनको बिषय उठाएका थियौ । अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।  सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सीमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।​​​​ हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावतै राख्दा नेपाल अझै महँगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।  भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ । समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । धेरै देशहरूले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरूलाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।   दोस्रो विषय निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।  सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव  २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२-९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । यसका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूलगायत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायीक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।  आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक बिषय हो । हाम्रो व्यवसायीक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुन्छ । प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने बित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।   ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।  आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।  नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।  बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।  यस्तो बेलामा सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च संचालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरि उत्पादन र उपभोग बढाउने बिषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ ।  त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  ६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।  उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरू दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तैखाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।  ईआईएको अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आईईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । ईआईए र आईईईलाई लगानी रकमसँग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गरी गर्नु पर्दछ । वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ ।  माननीय मन्त्रीज्यूले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरे पनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौं र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।  आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न 'सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता' कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।  सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।  निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटी पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरू गएर आफ्नाे कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।  पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।  हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।  नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरू मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर छ ।  भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनस पर्दछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।   नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको सूक्ष्म अनुगमन गरी बारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।  स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ ।  निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।  २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत बजार भएको  हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।  विद्युत नेपालका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृंखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।  राजश्व सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्बद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागु गरिनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गर्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।  मुल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।  अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सूचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ ।  समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकृकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडी मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन । महासंघको आग्रहमा माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सहयोगमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको मन्तव्य ।)

आज महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समितिको दुई वर्ष पुरा हुँदैछ । यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हामीले प्रयत्न गर्‍याैं । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्‍यौं । निराशा चिर्ने प्रयास गर्‍याैं । धेरैमा हामी सफल पनि भयौं । र, सुधारको प्रयास अझै जारी छ । म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि आजभन्दा दुई वर्ष अघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने बारे निक्कै चर्चा गरिएको थियो ।  त्यस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपाल सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो नहुने बताएको थिएँ । त्यसका केही आधार थिए । जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिना भन्दा बढि समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।  तर हामी बढी नै सतर्क भयौं । चाहिने भन्दा बढी सतर्कता लियौं । धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौं । जसको फलस्वरूप राजश्व पनि गुमायौँ । औपचारिक च्यानलबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो । अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो । गाडी र मोटरसाइकल बाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रुपमा भित्रियो । त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन । लगातारको प्रयत्न पछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ । यो सकारात्मक छ । तर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ ।  म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो । हामीलाई थाहा छ- रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ ।  निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यस कारण युवाहरू जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् । नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १ हजार ४ सय डलर ।  यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर ४० हजारको क्रयक्षमता र १४ सयको क्रयक्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।  भूमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौ तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौं । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन ।  अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । अब म बुँदागत रूपमा यहाँहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौ ? त्यो कसरी सम्भव छ ? र, सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु ।  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।  पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ ।  त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।  सर्वप्रथम म सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको यो महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।  जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीब्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बीस बर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।  हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस बर्ष अघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ । हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौं । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ? यी विषयहरु पहिल्याउनुपर्छ ।  हामी सक्छौं । लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैया हो । यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । सन २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौं । किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु ।  हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्‍याैं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सय भन्दा बढि स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ ।  विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ ।  यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैरआवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ ।  अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन् । हामी सक्छौ । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍याैं । हामी ठूलो भूकम्पले तहस नहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौ । कोभिड जस्तो महामारीबाट तंग्रियौ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं । हामी दरिला छौं । हामी विवेकी छौं । हामी उद्यमी छौं । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ ।  म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौं । हामीले नसके कस्ले सक्छ ? हामीले नगरे कस्ले गर्छ ?  राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौं कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र सम्वृद्धि मा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जिविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।  निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छाै‌ं ।  मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई बर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौं । २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरि हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौं । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौं ।  सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्व शर्त हो, सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो । नेपाली स्वभावत: सरल, सानो खुशीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरुका माग धेरै छैनन् । समाज विस्तारै बदलिँदैछ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठीन हुँदैछ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनाैं भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ ।  हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरुको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्नेछ । काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिइ काम गरिदिऊँ, राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ, रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ । यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भैरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौं कि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।  सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौ ।  यहाँहरूलाई विदितै छ कि निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔ, आफै मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौं । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन । हामीले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौं । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।  म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन् गरौं । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ ।  ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ । हामी जोखिम लिन्छौं, सर्वस्व लगानी गर्छौ, राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधैं असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने । त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौं। सम्मानको बिषय उठाएका हौं ।  मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो ।  हामीले यो पनि बुझेका छौ‌ं- हामी सम्मानित हुन अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यी विषय राखिरहँदा सतप्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गर्नुभयो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पुरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भैरहेको छ । हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ ।  यी सबैका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू एवं सरकार तथा सबै राजनैतिक दल तथा नेतृत्व प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । म महासंघका सदस्यज्यूहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा शुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय  तहसम्म यो सुधारको पहलको हामी सबै मिलेर पैरवी गरौं । यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो । यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो । यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो । यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो । यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो । यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो । यो सुधार व्यवसायीकाे काम र आचरणको पनि सुधार हो । यो सुधार तपाई हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि हो । स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अबिकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिदैन ।   (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य)