जितेन्द्र बस्नेत

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘मिट एण्ड ग्रिट’ कार्यक्रमको सार्थकता र उद्देश्यमा कुनै कमी आएको छैन । यो कार्यक्रम गत २०७८ साल असार १० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको प्रतिफल हो।  उक्त समझदारीमार्फत ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानलाई अघि बढाउँदै नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, आन्तरिक उद्योग सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार हामी निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छौं ।  यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौं, जसमध्ये यो कार्यक्रम पनि हाम्रो साझा यात्राको महत्त्वपूर्ण कडी बनेको छ । कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको पैरवी, चुनौती र सम्भावनाबारे अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यी विषयहरूले हामीलाई नयाँ सोच, रणनीति र सहकार्यको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेका छन्।  सरकारी तवरबाट नहेरी निजी क्षेत्रलाई नै अग्रभूमिमा ल्याउने हाम्रो सोचले यो कार्यक्रमलाई अझ व्यावहारिक र उद्योगमैत्री बनाएको छ । यो कार्यक्रमले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र भावी उद्योग संरचनाबारे थप जानकारी प्रदान गर्ने अवसर जुटाएको छ । यति मात्रै होइन, कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक पैरवीलाई कसरी संरचनात्मक ढंगले अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रका नवीन तथा इनोभेटिभ सोचहरूलाई सार्वजनिक नीतिमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै फलदायी बहसको अवसर प्रदान गरेको छ । यही प्रकारका निरन्तर संवाद, पैरवी र सुझावहरूको परिणामस्वरूप २०८१ सालमै नेपाल सरकारले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू दुईपटक संशोधन गर्‍यो । पहिलो चरणमा लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा सातवटा कानुन संशोधन भए । जसमा उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित चार कानुन र भूमि तथा वनसँग सम्बन्धित तीन कानुन समावेश थिए । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रले औंल्याएका अवरोधहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको महसुस गर्दै २०८१ सालमै पुनः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरियो । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा हामीले ठोस प्रगति गरेका छौं । यद्यपि वन र भूमिसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन अझै बाँकी छन् र त्यसका लागि हाम्रो समन्वयात्मक प्रयास जारी छ ।  यसैक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका पुराना कानुन जस्तै खानी ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । कानुनी सुधारसँगै प्रक्रियागत सरलीकरणमा पनि हामी समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । कम्पनी दर्ता प्रणाली गत वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग र वाणिज्य प्रशासनलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । विशेषगरी विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा अहिले अनलाइनमा उपलब्ध छ । विदेशी लगानीको ‘अटोमेटिक रुट’ प्रणाली लागू गरिसकेका छौं । पहिले ५० करोडसम्मको स्ल्याब थियो, त्यो हटाइएको छ । अब न्यूनतम २ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अनलाइनमार्फत जहाँ सुकैबाट पेश गर्न सकिन्छ र अटो–भेरिफिकेसनमार्फत स्वीकृति पत्र स्वतः जारी हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित स्टार्टअपमा भने न्यूनतम सीमा नै हटाइएको छ त्यहाँ जिरो स्ल्याब व्यवस्था छ । स्टार्टअप इकोसिस्टम सुदृढीकरणतर्फ पनि सरकार गम्भीर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जेन्जी पुस्तालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने स्पष्ट नीति लिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र एकेडेमियाबीच सहकार्य गर्दै इन्क्युबेसन सेवा विस्तार गर्ने तथा सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई उद्यमशीलता विकाससँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कार्यक्रमले भावी औद्योगिक नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिएको छ । हामी यी सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै थप सुधारका कदमहरू चाल्नेछौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्न भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर कायम गरिएको छ । विकसित अधिकांश प्लटहरू भरिएका छन् र बाँकी प्लटहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  यद्यपि औद्योगिक ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत दिइएका छुट तथा सहुलियतहरू करसम्बन्धी कानुनसँग पूर्ण रूपमा तादाम्यता नहुँदा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् । मित्र राष्ट्रहरू जस्तै चीन र भारतले उद्योग क्षेत्रमा व्यापक प्रोत्साहन दिएको उदाहरण हाम्रा सामु छन् । तर यथार्थ के छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कुल बजेटको करिब ०.४५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसको पनि ७० प्रतिशत चालू खर्चमा जान्छ । ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुन्छ । यस्तो सीमित स्रोतबाट व्यापक औद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यदि बजेट सिलिङ कम्तीमा २ प्रतिशत पुगेको भए, उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो ।  विगतको निर्यात नगद अनुदान मोडालिटीलाई रूपान्तरण गर्दै अब उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मोडेलतर्फ जाने तयारी भइरहेको छ । अब प्रोत्साहन निर्यातमा मात्रै सीमित नभई उत्पादन अभिवृद्धिमा आधारित हुनेछ । एलडीसी ग्र्याजुएसन (२०२६ नोभेम्बर) पछिको सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिहरू तयार भइरहेका छन् । यो बहु–मन्त्रालयीय समन्वयको विषय हो र त्यसका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नु अबको प्राथमिकता हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साँचो ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ हो । यसले नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउँदै सहकार्यको नयाँ उचाइ सिर्जना गरेको छ । हामी विश्वस्त छौं । सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अघि बढे, नेपालमा उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलताको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । यो सहयात्रा अब विकल्प होइन आवश्यकता हो ।  (नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मिट एण्ड ग्रिट’ कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले राखेको मन्तव्य ।)