सम्पादकीय

व्यवसायी बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको अगुवाईमा दीनेश प्रसाईको नेतृत्वमा गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएको छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अगुवाईमा पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्ययको अध्यक्षतामा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता प्रक्रियामा गएको छ । पूर्वमन्त्रीहरु जनार्दश शर्मा, सुधन किराती, राश्वपा छोडेका सन्तोष परियारसहितका नेताहरुले प्रगतिशिल अभियान नाममा नयाँ दल दर्ता गर्दै छन् । अझै सामाजिक सञ्जालमा लाखौले फलो गरेका बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र मेयरहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको, जेनजीहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा ५ वटा नयाँ दल दर्ता भईसकेका छन् भने २२ वटा नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगमा १२५ वटा राजनीतिक पार्टी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा पछि भएको २०७९ सालको निर्वाचनमा १ करोड ५ लाख मत खसेको थियो । त्यसको ५ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाँच वटाले मात्र पाएका थिए । जम्मा एक करोड मतदान हुने देशमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल स्थापना हुनु नै देशको पहिलो दुर्भाग्य हो ।  जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक व्यापक फेरबदलको सम्भावना देखिएको थियो । सडकमा उग्र देखिएका जेनजी ऊर्जा, आम मानिसमा पुराना दलप्रतिको मोहभंग, नेतालाई सोधिने कठोर प्रश्न र सामाजिक सञ्जालमा देखिने व्यापाक आलोचनाले राजनीतिक वातावरण निकै ताताएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिँदै गएको छ । नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुन थालेका छन्, नयाँ नाम, नयाँ आदर्श, नयाँ नेतृत्व, नयाँ आशाका बटुवा जस्तै बनेर ।  तर यति धेरै नयाँ दलहरू उमारिँदा सबैभन्दा बढी लाभ स्वभाविक रुपमा पुरानै दलहरूलाई । कारणहरू धेरै छन्, र ती कारणहरू सतहमा देखिने भन्दा धेरै जटिल छन् । धेरै दल हुँदा मत विभाजित हुन्छ । नयाँ दलहरूले ल्याउने विचार र अभियानले समाजमा नयाँ तरंग त ल्याउँछन् तर चुनावी अंकगणितमा भने उनीहरू प्रायः निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दल नभई केवल दवाव समूहको सीमित हुन्छन् ।  धेरै दलहरू खुलेपछि जनतामा “कसलाई विश्वास गर्ने’’ भन्ने संशय मतदातामा हुन्छ । भोट गर्ने भन्दा भोट माग्नेको भीड ठूलो भएपछि मतदाताहरु नै अलमलमा पर्छन । यस्तो अवस्थामा मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा नागरिकहरू फेरि परिचित नामतिरै फर्किने सम्भावना धेरै हुन्छ । उनीहरुले पुरानैलाई मतदान गर्नेछन् । नयाँ दलहरूको मुख्य कमजोरी संगठनात्मक कमजोरी नै हो । उत्साह बढि तर संरचना कमजोर । यही समीकरण वर्षौँदेखि दोहोरिन्छ । यता पुराना दलहरूले पालैपालो सरकार चलाएर, गाउँ–नगर–वडामा संरचना बनाएका छन् । ट्रेड यूनियनदेखि विद्यार्थी संगठनसम्म जालो बुनेका छन् । नयाँ दलका आकर्षक अभियानको चमक ओझेल पार्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार यही संरचना हो । नयाँ दलहरू चुनावको पुरै चक्रमा टिकिरहन नसके पनि, उनीहरूले लिएर जाने भोटचाहिँ पुरानै दलको सन्तुलनमा मिलेर बस्छ । अन्ततः ठूलो वृक्ष छेउमा स–साना बिरुवा उमारिँदा, पानी त बिरुवाले खान्छन् तर छाया भने पुरानो वृक्षकै फैलिन्छ । समय वित्दै जाँदा ठूला विरुवाको सेपले साना विरुवा मासिन्छन् । पुराना र ठूला दलको विकल्पमा धेरै वटा नयाँ दलको उदय नै नयाँ दलको पतनको आधार हो । यस अवस्थामा चर्चित व्यक्तिहरु विरेन्द्रबहादुर बस्नेत वा कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतको निर्वाचन जित्न सक्छन् तर पार्टी पराजित हुनेछ । कुनै पनि नयाँ दलले समानुपातिक तर्फ ५ प्रतिशत मत पाएर राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना हुँदैन ।

कुनै समय विद्यालयको खेल मैदान र सहरका गल्लीहरुमा रमाइलोका लागि खेलिने क्रिकेट आज राष्ट्रिय गौरव र सम्भावनाको प्रतिक बनेको छ । मनोरञ्जनको सीमित दायराबाट उठ्दै यो खेल अहिले नेपालको पहिचान, युवा ऊर्जा र आर्थिक गतिशीलताको माध्यम बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । एक दशक अघिसम्म केवल समाचारको कुनामा सीमित रहने क्रिकेट आज देशको राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा छ । कुनै बेला पत्रपत्रिकाको अन्तिम पृष्ठमा सीमित स्पेस पाउने क्रिकेट आज सञ्चार माध्यमको मुख्य समाचार बनिरहेको छ ।  शुक्रबार सम्पन्न आईसीसी विश्वकप टी-२० छनोट प्रतियोगितामा नेपालले अपराजित यात्रा गर्दै ट्रफी हातमात्रै हात पारेन, सहजै विश्व कपको यात्रा पनि तय गर्यो । यो ट्रफीसँगै तेस्रो पटक विश्वकपमा प्रवेश गर्न सफल भएको यस ऐतिहासिक उपलब्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मानचित्रमा थप मजबुत बनाएको छ । यो केवल खेलाडीको जित होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको जित हो, जसले देखाएको छ कि सीमित स्रोतसाधन र संरचनामाझ पनि दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक भावना भए असम्भव केही हुँदैन । यो जितसँगै देशभर क्रिकेटप्रतिको क्रेज अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेल  यस्तै, पछिल्ला वर्षमा सुरु भएका विभिन्न फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताहरू, एभरेष्ट प्रिमियर लिग, नेपाल प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग लगायतले खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेका छन् । यी प्रतियोगिताले खेलाडीलाई मात्र होइन, व्यवसायी, विज्ञापनदाता, मिडिया र स्थानीय पर्यटनलाई पनि थप बल पुर्याएको छ । यसले क्रिकेटलाई अब मनोरञ्जनभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउने सम्भावना उजागर गरेको छ । अब नेपालमा क्रिकेटलाई व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि व्यवसायी, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले पनि खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । देशभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका क्रिकेट मैदान, अभ्यास केन्द्र र एकेडेमीहरु निर्माण गर्न जरुरी छ । आज क्रिकेटको लोकप्रियताले दर्शक, विज्ञापन र प्रसारणको बजार विस्तार गरिरहेको छ, यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि क्रिकेट अब राम्रो प्रतिफल पाउने क्षेत्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ । व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रको सम्भावना बुझेर दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ, जसबाट उनीहरूलाई पनि आर्थिक लाभ मिल्नेछ र देशको खेलकुद अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ । सरकारको भूमिका पनि यहाँ निर्णायक हुन्छ । खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन बढाउनुपर्छ । रोकिएका खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहबीच सहकार्यको संयन्त्र विकास गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन परिणाम सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत खेल स्टेडियम, क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा क्रिकेटलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर प्रतिभा विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।  क्रिकेटले अब नेपालमा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ बनाएको छ । प्रत्येक जितमा सर्वसाधारणको आँसु र हर्ष मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । यो केवल खेलमात्र होइन, राष्ट्रिय गर्व र साझा भावनाको प्रतिक हो । यही भावनालाई उत्पादनमुखी दिशामा मोड्न सकियो भने क्रिकेटले हजारौं युवालाई रोजगारी दिने, खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । यो उत्साहलाई दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खेलकुदलाई दीगो नीति अन्तर्गत राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्छ । मिडियाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै क्रिकेट नेपालको आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालले अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ क्रिकेटले केवल खेल होइन, भविष्यको सम्भावना पनि बोकेको छ । यसलाई क्यास गर्न सक्ने हो भने क्रिकेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ उचाइ ल्याउनेछ । भावनात्मक उत्साहका साथ अब योजनाबद्ध लगानी, पूर्वाधार र व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।  

नेपालको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेको भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय कार्यसमिति भंगगरी विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट उनी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा सीमित भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव जमाएका यी दुई नेताले पदत्याग गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको दबाब र देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोषको परिणाम पनि हो । हालैको जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा, संघर्ष र दृढताले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई आफ्नो ठाउँबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। युवाहरूले सडकमा उत्रिएर पुरानो नेतृत्वको असफलता औंल्याए—रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, शिक्षा सुधार भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, अनि नेतृत्व निरन्तर उही अनुहारमा मात्र सीमित रह्यो । यसरी बढ्दो असन्तोषको दबाबले पुराना नेताहरूले अब आफ्नो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । डा. भट्टराई र प्रचण्ड दुवैलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्यायका पात्र मानिन्छ । भट्टराईले शैक्षिक एवं वैचारिक धरातलमा नयाँ सोच प्रस्तुत गरे भने प्रचण्डले विद्रोहमार्फत पुरानो सत्ता संरचनामा चुनौती पेश गरे । तर, समयक्रममा दुवै नेताले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा देखाएको कमजोरी र निरन्तर दोहोरिएका असफलताले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गर्‍यो । नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरणको माग त्यसैको प्रतिफल हो । युवापुस्ताले उठाएको मुख्य प्रश्न भनेको नेतृत्वको घुम्ती नै हो—किन दशकौंसम्म उही अनुहारले मात्र देश चलाउनु पर्छ ? जब मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा छन्, उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र तिनको ऊर्जा प्रयोग गर्ने कुरा किन सम्भव हुन सकेन ? यही कारणले जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिको बाटो मोड्ने निर्णायक प्रभाव पारेको छ । अहिले पुराना नेताहरूले पदत्याग गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो । यसलाई पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रश्न यत्रतत्र छ—के केवल अध्यक्ष पद छाडेर पुराना नेताहरू वास्तवमै पन्छिन्छन् ? वा उनीहरू पछाडिबाटै शक्ति नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ? यदि नेतृत्वको वास्तविक शक्ति फेरि पुरानै हातमा रह्यो भने यो पुस्ता परिवर्तनको नाटक मात्र हुनेछ । त्यसैले युवा पुस्ताले सतर्कतापूर्वक निगरानी राख्नुपर्ने छ । डा. भट्टराई र प्रचण्डले देखाएको बाटो नयाँ युगको सुरुवातको संकेत हो । तर यो यात्रा सजिलो छैन । पुरानो मानसिकता, दलगत स्वार्थ र सत्ता मोह अझै प्रबल छन् । युवापुस्ताले आफ्नो आवाजलाई केवल आन्दोलनमै सीमित नगरी नीति निर्माण र शासनमा सक्रिय भाग लिन सके मात्र यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ । नेपालको भविष्य अब नयाँ पुस्ताको काँधमा सरेको छ—अव यो पुस्ताले इतिहास बदल्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । अब पदत्यागको दवावको ठूलो लहर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेतिर मोडिएको छ । यी दुवै दलमा दशकमौसम्म उही नेतृत्वले पार्टी चलाएको, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको र नीतिगत नवीनता ल्याउन नसकेको गुनासो तीव्र रूपमा बढ्दो छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वलाई लिएर असन्तोष रहँदै आएको छ भने एमालेमा केपी शर्मा ओलीको दीर्घ नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जब भट्टराई र प्रचण्ड जस्ता नेताले पदत्याग गरे, तब कांग्रेस र एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग अझ बलियो हुने निश्चित छ। युवापुस्ताले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गइरहेका छन् । उनीहरूको ऊर्जा र दबाबले कांग्रेस र एमालेलाई पनि पुस्तान्तरणतर्फ सोच्न बाध्य बनाउने छ । यदि यी दलहरूले पुरानै अनुहारलाई पुनः टिकाउने प्रयास गरे भने उनीहरू अझ बढी आक्रोश र असन्तोषको निशानामा पर्नेछन् । त्यसैले अब कांग्रेस र एमाले दुवैले संगठनात्मक सुधार, युवा नेतृत्वको उत्थान र पार्टीलाई नयाँ युगको दिशामा अघि बढाउने पहल नगरे सम्म राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिँदैन । युवाहरूले अब केवल आन्दोलनको ऊर्जा होइन, नीति र योजनाको ठोस विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पुराना नेताको आलोचना गर्नु सजिलो हो, तर नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दक्षता, क्षमता र दूरदृष्टि देखाउनुपर्ने हुन्छ । देशलाई रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समान अवसर चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताले यी क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र उनीहरूको विश्वासनीयता बढ्नेछ । यथार्थ के हो भने, पुराना नेताहरूले बिस्तारै औपचारिक रूपमा पद त्याग्दै गए पनि उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । तर, त्यो अनुभव अब सल्लाहकार भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी छ । सक्रिय सत्ता र नेतृत्व भने नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । यसरी मात्र नेपालको राजनीतिको बाटो नयाँ दिशा तिर मोडिन सक्छ ।

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई ! ‘देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्, जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, तपाईंलाई बधाई’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्ति फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र बनिनन्, उनका कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट थिए । भलै राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको थियो । कार्कीप्रति सहकर्मीहरूले गरेको विश्वास, सञ्चारमाध्यमले उनका बारेमा सम्प्रेषण गरेका सकारात्मक समाचार, त्यसबाट आमनागरिकले उनीप्रति बनाएको धारणा र जनस्तरबाट राजनीतिक दलमा परेको दबाबपछि राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  स्वच्छ छवि, प्रष्ट वक्ता, आँटिली महिला सुशीला कार्कीको अर्को पहिचान हो । अध्ययन, अनुभव, कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा उनलाई परिपक्व ‘व्यवस्थापक र लिडर’ दुबै मान्न सकिन्छ । त्यही भएर जेनजी पुस्ताले हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीलाई सडकबाट बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको पद उनको मिहिनेत र चाहनाले प्राप्त भएको होइन । परिस्थितिले उनलाई सुम्पेको मात्र हो ।  ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण, सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, कम खर्चिलो शासन प्रणालीको निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर’ जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग हुन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले कम्तिमा जग बसाल्ने काम गर्नुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं अन्तरिम सरकार भएपनि यसले भविष्यप्रति आशालाग्दो संकेत दिनैपर्छ । नत्र निर्वाचनबाट पुरानै दल, पुरानै व्यक्तिको पुनरागमनलाई बल पुर्याउनेछ ।   ‘संविधान बाहिरबाट सरकार गठन, संसद विघटन र निर्वाचन’ जेनजी आन्दोलनको माग थिएन । भदौ २३ गतेसम्म जेनजीका प्रचार सामग्री तथा जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिहरूमा यस्तो माग भेटिँदैन । तर आज त्यही भयो ।  वर्तमान राज्य संयन्त्र नमान्ने, शासन प्रणाली नै फेर्ने, लोकतन्त्र मास्ने, संविधान च्यात्ने उनीहरूको माग थिएन । तर, त्यही भएको छ ।  संसद, सिंहदरबार, अदालत जलाउने, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू जलाउने, प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन । सञ्चार गृह जलाउने, निजी उद्योग प्रतिष्ठान जलाउने, व्यक्तिका घर जलाउने, मानिसलाई कुटीकुटी मार्ने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन ।  जेनजीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि देशभरका जेल जलाउने र कैदीहरू भगाउने भन्ने सुनिएको थिएन । तर, त्यही भयो । भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसमा कार्कीको संलग्नता देखिँदैन, आशंका पनि नगरौं । तर जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि उनले भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्ष र जेनजी पक्षबाट भएका सबै अपराध र कुकर्महरूको न्यायिक छानबिन गराउनुपर्छ । दोषीहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।  विगतलाई नियाल्दा सुशीला कार्की संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षपाती नै थिइन् । तर आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा विगतको उनको विरासत खरानी भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल निर्णयमा भएको छ । यो उनको अनुहारमा लागेको कालो दाग हो ।  तर त्यो दाग उनकै भूमिकाले पखालिन सक्छ । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । घोषित मितिमा निर्वाचन भयो, त्यसमा सबै राजनीति दल सहभागी भए, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यो दाग पखालिनेछ ।  प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिएको शपथ ग्रहणभन्दा फिक्का थियो । जहाँ प्रमुख दलका नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन् । बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएनन् । कार्कीको शपथ ग्रहण विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने स्तरको थियो । यसले के संकेत गर्दै छ भने नयाँ सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको मात्र समर्थन रह्यो । सत्ता बाहिर पुगे पनि वर्तमान शासन प्रणालीका मुख्य खम्बाको रूपमा स्थापित प्रमुख दलहरूको समर्थन भएन ।  कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जेनजीहरू मात्र सहभागी भए,  कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलकाे सहभागिता भएन भने त्यस निर्वाचनको अर्थ छैन, औचित्य छैन, त्यसले निकास दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी पूर्ण असफल हुनेछिन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले वर्तमान संसद पुन : स्थापित गर्नुको विकल्प हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीको चुनौती बहुआयामिक छन् । दलगत द्वन्द्व, स्वार्थ, असहमति र अस्थिरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको छ । पुनर्निर्माण, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ उनले देखिने काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती छ । जेनजी आन्दोलनले निजी घर र उद्योग व्यवसायमा व्यापक आक्रमण गरेको छ । खर्बौ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । सरकारले करदातालाई सुरक्षा दिन नसक्दा राज्यप्रति विश्वास टुटेको छ । त्यसको असर कर संकलनमा उच्च गिरावट आउनसक्छ । ग्लोबलाइजेसन बुझेका र विश्व बजारलाई देखेका लगानीकर्ता अब नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र मूलभूत सेवामा सुधारका लागि कार्कीलाई ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । चुनावी सरकार भन्दैमा आर्थिक विकासलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली महिलाहरूले गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिएका छन् । लैंगिक समानताको दृष्टिले पनि उनको कार्यभारलाई नेपाली समाजले नयाँ दृष्टिले हेर्नेछ । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, कठिन परिस्थिति पार गर्न सक्छन्, र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर यसपटक कार्कीले पाएकी छन् । यसले आगामी पुस्ताका महिलालाई राजनीति र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

नेपाल एक सानो तर सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहिल्यै कसैको सामु झुकाएको छैन । इतिहासका लामो उतार-चढाव पार गर्दै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न सफल भएको छ । तर समय-समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमणका घटनाहरूले नेपाललाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले पुनः भारत र चीनबीच नेपाल सरकारको सहमति बिना लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन् भन्ने तथ्य ऐतिहासिक र कानुनी दुवै प्रमाणमा आधारित छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानेको थियो । त्यसको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदी नै वास्तविक सीमा हो । पुराना आधिकारिक नक्सा, ब्रिटिश कालखण्डका अभिलेख र नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा समेत यो भू-भाग नेपालको हिस्सा भएको स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले एकतर्फी रूपमा यस भू-भागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्नु, सडक निर्माण गर्नु र अब चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु सरासर अतिक्रमण हो । नेपालको अनुमतिबिना दुई मुलुकले यसरी सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको मूल आधारविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानले कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भू-भाग प्रयोग गर्न सो राष्ट्रको स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्छ । तर भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै एकअर्कासँग व्यापारिक स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु आपसी विश्वासघात मात्र होइन, छिमेकीसँगको मित्रता पनि कमजोर पार्ने कदम हो । यो घटनाले नेपाललाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । दोस्रो, कमजोर कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिक विभाजनका कारण नेपाल आफ्नै भूमि र अधिकारको विषयमा दृढ अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूबीच एकता र जनस्तरमा दबाब बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ । यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भनेको भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनु हो । नेपालले यस सम्झौतामा आफ्नो सहमति नदिएको र त्यसैले यो सम्झौता नेपालका लागि अमान्य भएको प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायमा मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ । असल मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, नेपालले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी मुद्दा कुनै दल विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रश्न हो । यस विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानी वा दलगत प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने हो भने छिमेकीले नै हाम्रो कमजोरीको लाभ लिन्छन् । त्यसैले दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन, विज्ञ तथा इतिहासविद्हरूको सल्लाह लिन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्ना सीमा र भू-भागको रक्षा गर्न नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय प्रशासन र जनसंख्या उपस्थिति बलियो बनाउन सके मात्र भू-भागमाथि आफ्नो अधिकार प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, छिमेकीले भौतिक उपस्थितिका आधारमा भूमि अतिक्रमणलाई व्यवहारिक आधार दिन सक्छन् । यस घटनाबाट अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । एकतर्फी दबाबमा झुक्ने वा अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन हितमा उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ । सार्वभौमिकता भनेको कुनै राष्ट्रको आत्मसम्मान हो । यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व र पहिचानमै संकट उत्पन्न हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल भौगोलिक भू-भाग मात्र होइनन्, यी नेपाली जनताको गौरव, आत्मसम्मान र इतिहाससँग गाँसिएका प्रतीक हुन् । त्यसैले भारत-चीनबीच भएको सम्झौता नेपालका लागि अमान्य छ भन्ने अडानमा दृढ रहनु नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को काण्डले बजार तताइरहेको छ । मन्त्रीहरू स्वंयमले खुलेआम बार्गेनिङ गरेको अडियो तथा भिडियो नै सार्वजनिक भएपनि उनीहरू त्यसलाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । केही दिनअघि मात्रै बिचौलियासँग घुसको अडियो संवाद सार्वजनिक भएर विवादित बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत मंगलबार राजीनामा दिए । घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि 'वेट एण्ड सी'को अवस्थामा रहेका उनले अन्ततः मौन रुपमा बार्गेनिङ गरेको स्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति पाउँछन् वा यो विषयमा छानबिन नै भएर उनी कारवाहीको भागिदार बन्छन् भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।  यही प्रकरणमा भूभि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले पनि यस विषयलाई स्वीकारेका छैनन् । बार्गेनिङमा बोलेका सुजन लामासँग आफ्नो चिनजान भएपनि सो अडियोमा आफू नबोलेको धारणा उनको छ । उनले आफू दोषी रहे कारवाही भोग्न तयार रहेको धारणा पनि राखेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सञ्जाल हुँदै संसदसम्ममा विभिन्न सर्वसाधारण तथा विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।  यी दुई मन्त्रीमात्रै होइनन्, ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसाको विषयमा रास्वपा र राप्रपाले अहिलेसम्म राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छैनन् । तर, उनले पनि सो आरोप नकार्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्का पनि बागर्नेनिङ तथा घुसको आरोपबाट टाढा छैनन् । ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदा आम सर्वसाधारणमा वर्तमान सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । उसो त नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रप्रति नागरिकहरूको आशंका कुनै नयाँ विषय होइन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा सत्ताको वरिपरी रहेका मन्त्री र नेताहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदा लोकतन्त्रकै जग हल्लिन थालेको छ ।  सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनु, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा अनियमितता गर्नु तथा भष्ट्राचार गर्नुले नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ ।  यी सबै प्रकरणहरूमा जोडिए पनि सरकारी तबरबाट बलियो छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगर्नुले पनि सरकारकाे नियत र चरित्र पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्दै लगेको छ । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनताप्रति जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हो । तर जब शासनमै रहेका व्यक्तिहरूले नै नियम मिच्छन् र सत्ताको आडमा उन्मुक्ति खोज्छन्, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो ।  लोकतन्त्रको सबल आधार जनताको विश्वास हो । यही विश्वास आज क्षीण हुँदै गएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जब जनभावनाको खिल्ली उडाउँछन्, तब निराशाले चरम सीमा नाघ्छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने जनतामा वैकल्पिक प्रणालीप्रतिको मोह जाग्न सक्ने सम्भावना पनि नकार्न मिल्दैन । अहिले पनि 'राजा आउ देश बचाउ' भनेर केही समूहहरु लागिरहेका छन् । केही वर्षअघि सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । अब शासकहरु सचेत बन्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गरेर गलत गर्नेलाई नियमअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा बाहिरिने यस्ता काण्डहरु समयमै नियन्त्रण हुन सकेनन् भने जनताले फर्काएको लोकतन्त्र फेरि खोसिने खतरा रहन्छ ।