रिसव गौतम

आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को लागि सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । पहिलो त आर्थिक बर्ष सुरु हुनु केही दिन अगावै मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक पाटो हो । जसले गर्दा मौद्रिक नीति अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ योजनाहरू बनाएर अघि बढ्न पर्याप्त समय मिलेको छ ।  अर्को यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंर्करहरूका सुझावलाई सतप्रतिशत जसो सम्बोधन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सका ९० प्रतिशत सुझाब समेटिएको बताएका छन् । वास्तवमा जनताको अथाह निक्षेप सुरक्षाको दायित्व बोकेका र संस्थालाई हरेक हिसाबले अगाडि लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका बैंकर्सहरूको सुझावलाई गभर्नरले प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नु राम्रो हो । किनकी डाक्टरलाई मात्र बिरामीका समस्या थाहा हुन्छ भने झै अहिलेको वित्तीय क्षेत्रका समस्याको नशा बैंकर्सहरूले नै बढ्ता छामेका छन् । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंकर्सहरूको सुझाव सम्बोधन हुनु मौद्रिक नीतिको एउटा राम्रो पक्ष हो । बैंकर्सहरूले पनि अर्थतन्त्र गतिहिन हुनुको कारण सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बढी काम गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोड रूपैयाँबाट बढाई ३ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र जग्गाको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घरजग्गा, प्लटिङ व्यवसायमा रौनक आउने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय पनि मौद्रिक नीतिको यस प्रोभिजनले घरजग्गा क्षेत्रको मन्दीलाई हटाएर यस क्षेत्रको चहलपहल बढाउन सक्छ । जसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, राजस्व आम्दानी बढाउन भुमिका खेल्ने नै छ । तर सार्वजनिक वृत्तमा अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो खराब कर्जाको हिसाब लुकाएको र यथार्थमा त्यस्तो खराब कर्जाको दर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको भनेर हल्ला पनि चलाइएका छन् । यदि अवस्था त्यस्तै हो भने र बैंकहरुको खराब कर्जाको स्थिति १० प्रतिशत नाघेको हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो उदारता थप घातक हुनसक्छ  । किनकी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएका रकम सरकारको होइन बैंकहरुका पनि होइनन् त्यो आम पब्लिकको रकम हो । त्यहाँ त पछिल्ला समय विदेशीएकाहरूले पठाएका रेमिट्यान्स थुप्रिएका छन् ।  बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास गरि आम पब्लिकले थुपारेका पैसा सजगता पूर्वक अर्थतन्त्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सरकारको विकास निर्माणको लक्ष्यमा लगाउनु मौद्रिक नीतिको दायित्व हो । ताकी त्यस्तो नीतिले सरकारको पनि लक्ष्य उद्देश्यमा सहयोग पुगोस् र जनताको निक्षेप पनि सुरक्षित होस् । अधिकांश रकम जनताको रहने कारण पनि मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता सो रकमको सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जस्तो अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा भएका लगानीमा धेरैजसो समस्या देखिएका हुन् । बीचमा त्यस क्षेत्रलाई कसी कसाउ गर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी पनि देखियो । अहिले पुन त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण र खुल्ला गरिएको छ । खासगरी पहिलो घरजग्गा किन्न चाहनेलाई सुविधा छ । त्यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि र अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरोस् त्यो नै आम अपेक्षा हो ।  अर्को मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा हटाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यसले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नुको साथै सेयर माग बढ्नेछ र सेयर बजार बढ्ने देखिन्छ । हुन त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अरु धेरै ब्यवस्था पनि नयाँ आएका छन् । जसले समग्रमा सेयर बजारलाई सघाउने देखिन्छ ।  त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर सिमा घटाइएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले ब्याजदर घटाउनेछ र कर्जाको माग बढाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता (८ खर्ब बढी) रहेको अवस्था छ । यसले बैंकहरुमा राखिने निक्षेपको ब्याज समेत कम हुने कारण निक्षेप निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको डर समेत रहन्छ ।  मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भनिएको छ । यसले साना तथा घरेलु उद्योगहरूको चालु पुँजी सम्बन्धी समस्या हल गर्न सहयोग पुग्छ ।  त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाएको जस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । यसले बैंकहरुमा थुप्रिएका गैर वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्छ । खराब कर्जा बढिरहेको अहिलेको बैंकहरुको टाउको दुखाइको विषय नै थुप्रिएको गैर वित्तीय सम्पातिको व्यवस्थापन हो । त्यसकारण त्यो एउटा नयाँ र अति नै आवश्यक कुरा आएको छ ।  तर अहिले जुन ढंगले पैसाको प्रवाह बढाउने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ, त्यसले समग्र वित्तीय समस्या हल गर्छ भन्न सकिँदैन । किनकी नेपाली अर्थतन्त्र अहिले संरचनागत समस्याले जकडिएको छ । आर्थिक, व्यावसायिक वातावरण नै खलल छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रिएको अवस्था छ । फलस्वरुप पनि वित्तीय क्षेत्रमा जति नै लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा देशको धेरैजसो आर्थिक नीति, रोजगार नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीतिले काम गर्न नसकेर युवा पलायनले गर्दा हो । फलस्वरुप पनि बजारमा माग छैन । बजार माग सिर्जना नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग पनि गरेनन् । फलस्वरुप तरलता थुप्रिएको अवस्था हो ।   त्यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधार नगरी फगत बर्ष बर्षमा वित्त नीतिलाई हरेर ल्याइने मौद्रिक नीतिको औजारले मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । तरलता थुप्रियो, ऋणको माग छैन भनेर जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह बढाउने र सहज मुद्रा प्रवाहको नीतिले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन । बरु त्यसले भविष्यमा थप समस्याहरू निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण जोखिमको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले जनताको निक्षेपको सुरक्षालाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्छ । सजगता पूर्वक ल्याइनु पर्छ ।   खासगरी मौद्रिक नीति निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने पैसाको नियमन गर्ने नीति हो । किनकी त्यस्तो नीति ठीक नभए बैंकहरुमा थप समस्या आउन सक्छन् । फलस्वरुप जनताको निक्षेप डुब्ने खतरा हुन्छ । जस्तो कि सन् २००८ को विश्वव्यापी संकट पनि अधिक खुल्लापनको कारण सिर्जना भएको थियो । कर्जा प्रवाहलाई अधिक सहजता दिएसँगै कतिपय अमेरिकी बैंकहरू नै डुबेका थिए त्यतिबेला । त्यसकारण मौद्रिक नीति बैंकहरुको वित्तीय अवस्था र समस्याहरूको गहिरो अध्ययनपछि आउनु पर्छ । ताकि त्यसपछि आउने नीतिले बैंकहरुलाई पनि, अर्थतन्त्रलाई पनि, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि सबै सरोकारवालाई लाभग्राही बनाओस् ।   तर गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि विगतकै जस्तो केही तथ्याङ्कीय हेरफेर गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको समस्याहरूलाई दीर्घकालिन हल गर्ने सोच सहित मौद्रिक नीति आएको छैन । बरु लोकप्रिय हिसाबको, सबैले राखेका माग र मुद्धाहरुलाई केही न केही सम्बोधन गरेको, लोकरिझ्याइँ हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको भएपनि नयाँपन भने दिन सकेको छैन । रोजगारी र युवा उद्यमशीलता बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छैन । कर्जा प्रवाह र कर्जामा पहुँचका विषयमा बोल्दै आएका गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे आवश्यक सम्बोधन गरेकै छैनन् ।  गभर्नरको जुन विश्वस्तरको अध्ययन र काम गरेको भनिएको अनुभव मौद्रिक नीतिमा कत्ति पनि देखिएको छैन । यत्तिको नीतिहरू विगतमा पनि आएका हुन् । थोर बहुत फेरबदल र हेरफेरले मात्रै मुद्राको सही प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसको लागि वैज्ञानिक नीति र कार्यक्रम आउनै पर्छ । दिनहुँ भाषण र सभा सम्मेलनमा गएर बोलेको जस्तो हुँदैन, सिर्जनशील हिसाबको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । नेपाली मोटो, भुगोल, संस्कार, संस्कृति र सम्भावना अनुकूल वैज्ञानिक र सिर्जनशील ति कार्यक्रमले डोर्याउँदा मात्र अर्थतन्त्रले लय समात्ने हो । जनताको निक्षेप नडुब्ने र त्यही पुँजीलाई सही ठाउँमा डोर्याएर आर्थिक विकास गर्ने औजारको रुपमा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्थ्यो । त्यो ढंगले मौद्रिक नीति आएन । पुरानै शैलीमा औषत मौद्रिक नीति आयो । जुन गभर्नरबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम हो ।   (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)

अरू व्यवसायजस्तै बैंकिङ संस्थाहरू नाफा मात्र आर्जन गर्ने व्यवसाय होइनन् । विश्वभर बैंकिङका नयाँ-नयाँ अवधारणाहरू लागू छन् । बैंकिङले नाफा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, उद्यमशीलता वृद्धि, वित्तीय साक्षरता, आर्थिक विकास र वृद्धि, आर्थिक सन्तुलन र वातावरण संरक्षणसम्मलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिन थालिएको छ । खासगरी उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्द्धनमा त बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् नै । त्यसैले अन्यत्र बैंकिङलाई उच्च सम्मानपूर्वक हेरिन थालिएको छ । खासगरी अमेरिका, चीन जस्ता व्यापारको जगमा सम्पन्न भएका देशहरूमा बैंकहरूको ब्याजदर अत्यन्त न्यून छन् । तर नेपालमा केही समयअघिसम्म दोहोरो अंकको ब्याजदरको मारबाट उद्योगी–व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएका थिएनन् । त्यसैले पनि बैंकहरूलाई आधुनिक सुदखोरी झैं व्यवसायीहरूले ठाने । जति सफाचट र प्रणालीमा चलेको भए पनि समाजमा बैंकहरूको पछिल्लो समय धेरै नै आलोचना भएको हो । विगतमा जे–जस्ता महामारी आए पनि बैंकहरूको नाफा वृद्धि भएकै हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरू भने मारमा परिरहे । हालै केही वर्ष चलेको कोरोनाको महामारीको असर अहिले पनि उद्योग व्यवसायमा परिरहेको छ । एकातिर चर्को ब्याजदर र अर्कोतिर कोरोना लगायतका महामारी, आर्थिक असन्तुलन र मन्दी, युवा जनशक्तिको पलायनसँगै उपभोक्ता मागमा आएको कमीले उद्योगी व्यवसायी मारमा परे । साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय भयंकर मारमा परे । युवा पलायन बढ्यो । उद्यमशीलता र उद्यमीय सपना भित्रभित्रै मर्‍यो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सुस्त हिसाबको मन्दीमै छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू कमजोर भएकैले अर्थतन्त्र सुधार आयोग नै बनाएर अनेकन प्रयास थालेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताको अवस्था कमजोर छ । तर पनि बैंकहरूको मुनाफा भने बढेकै देखिन्छ। जस्तो चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ४३ अर्ब बढी नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ फागुन मसान्तसम्ममा ४३ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । नबिल, ग्लोबल आइएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले यसबीच क्रमशः ४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, ४ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख र ४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि राम्रै नाफा आर्जन गरेका देखिन्छन् । यसरी बैंकहरूको मुनाफा मन्दी होस् वा कोरोना महामारी वा जस्तै विपत्तिमा पनि बढेकै देखिन्छ । तर उद्यमशीलता, आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, उद्योगधन्दा भने बढेको छैन । बरु कमजोर हुँदै गएको छ । यसले व्यावसायीक वातावरण राम्रो रहेको देखाउँदैन । जसले सामाजिक उद्यमशीलता, रोजगारी वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । हिजोआज मानिसहरू कुन व्यवसाय गर्ने, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकचोटि सोंच्लान् तर बैंकबाट ऋण लिँदा १० चोटि सोंच्न थालेका छन् । वास्तवमा यसले दीर्घकालीन रूपमा बैंकहरूलाई बेफाइदा गर्ने हो । बैंकहरूले व्यवसायको दायरा पो बढाउनुपर्ने हो । तर बढी नाफा आर्जन गर्ने मात्रको सोच स्थापित हुँदैछ । उनीहरूको नाफामात्रको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विगतमा घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा धेरै नै लगानी केन्द्रित गर्दा खराब कर्जाको दर कहालीलाग्दो रूपमा बढेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जाको दर ५ प्रतिशत नाघ्न थालेको छ । वास्तवमा बैंकहरू अल्पकालीन नाफामा केन्द्रित रहँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता वृद्धिमा बैंकहरूको ध्यान जान सकेको छैन । उद्यमशीलता निजी क्षेत्रका कलेज तथा बैंक-वित्तीय संस्थाले उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन् । तर त्यसको प्रभावकारी पहल उनीहरूले गरेका देखिँदैन । राज्यले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेको पनि छैन । राजनीतिक दलहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पार्टी चलाउनका लागि चन्दा उठाउने स्रोत साधन मात्रै ठानेका हुन्छन् । समाजमा उद्यमशीलता बढाउने, आर्थिक विकास गर्ने सोच उनीहरूमा कहीं कतै देखिँदैन । उद्यमी भनेको धेरै जनामा एक जना सफल भएको हुन्छ । त्यो पनि अथाह मेहनत, लगानी र ऋणको जोखिम उठाएर । उद्यमीमा पैसा कमाउने र बढाउने बेग्लै इच्छा नभएको भए उसले कसरी व्यवसाय विस्तार गर्ला ? पैसा कमाउने उद्यमीको प्रकृति वा जात नै हो । उद्यमीले पैसा कमाएकोमा समाजले डाहा गर्नु कदापि हुँदैन। एउटा उद्यमीले पैसा मात्रै कमाइरहेको हुँदैन । उसले धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको हुन्छ । बैंकहरूसँग ऋण लिएर उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न सघाएको हुन्छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा सघाएर राज्यको राजस्व रकम बढाएको हुन्छ । राज्यलाई आयकर तिरेर सरकारलाई आम्दानीको स्रोत जुटाएको हुन्छ । नयाँ-नयाँ उद्योग, कारखाना खोलेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र विकसित बनाउन उद्यमीले सघाएको हुन्छ । अनि हामी तिनै उद्यमीहरू जो मौरीजस्तो खटिरहेका हुन्छन्, दिमाग खियाइरहेका हुन्छौं, तिनैलाई लखेट्छौं भने देश कसरी उभो लाग्छरु त्यसकारण उद्यमी व्यवसायी भनेका राज्यका गहना हुन् । उनीहरूलाई राज्यले, समाजले, वित्तीय संस्थाहरूले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता वृद्धिमा बैंकको भूमिका धेरैजसो उद्यमीहरूलाई आफ्नै स्रोतमार्फत पूँजी पुर्याउन गाह्रो हुन्छ । किनकि उनीहरूलाई वित्तीय ज्ञान र व्यवस्थापनको अभाव पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पूँजी विना अर्थात् ऋण विना उद्यमीहरूलाई कोष जुटाउन गाह्रो हुन्छ । उनीहरूको प्राथमिक स्रोत नै बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ऋण नै हो । ऋण प्रवाह गर्नु बाहेक पनि बैंकहरूले विभिन्न तरिकाले उद्यमीहरूलाई सघाइरहेका हुन्छन् । जस्तो बैंकहरूले पैसा र सम्पत्ति सुरक्षित राख्छन् । उनीहरूले उद्यमीका बहुमूल्य सम्पत्ति र पैसा सुरक्षित राखेर सहयोग गर्छन् । त्यसैगरी ग्राहकसँगको व्यवसायिक कारोबार सहज बनाउन बैंकहरूले भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाई दिएका हुन्छन् । फलस्वरूप उद्यमीहरूलाई कारोबारमा सहयोग पुग्दछ । त्यसैगरी बैंकहरू नै उद्यमीहरूका उत्कृष्ट सल्लाहकार पनि हुने गर्छन् । बैंकहरूले उद्यमीहरूलाई कर, कम्पनी तथा लगानी सम्बन्धी उचित सल्लाह पनि दिन्छन् । नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । उनीहरूले पूँजीको बागडोर सम्हालेर बसिरहेका छन्। उद्यमी व्यवसायी र उनीहरूको सम्बन्ध असाध्यै नरम र सहयोगी हुन जरुरी छ । बैंकहरूको अहिलेको व्यवसायको आकार बढाउन पनि उद्यमी व्यवसायी चाहिन्छ र उद्यमशीलता अभिवृद्धि भएर अघि बढ्न पनि बैंकहरू नै चाहिन्छन् । त्यसकारण मूलतः बैंकहरूले अब आफ्नै व्यवसाय बढाउने दीर्घकालीन सोच राखेर पनि उद्यमीहरु कसरी बढाउने भन्नेबारे कार्यक्रमहरू अघि ल्याउन सक्नुपर्छ । केही हदसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल बैंक, एनएमबि बैंकहरूले उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि पहल सुरु गरेका देखिन्छन् । नविल बैंकले त दिगो बैंकिङको नारा नै अघि सारेको छ । उसले त्यसै नारा अन्तर्गत नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न र तिनैलाई लगानी गर्न वार्षिक ४० जना लाभान्वित हुनेगरी उद्यमशीलता तालिममा आधारित ‘फेलोसिप’ कार्यक्रम नै अघि सारेको छ । भलै नविलको कार्यक्रमको आकार सानै लाग्ला तर त्यो नवीनतम् सुरुवात हो । सबै बैंकहरूले त्यस्तै सुरुवात प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गर्न जरुरी देखिन्छ । खाली व्यवसायीक युनिटहरूको विस्तार गर्ने, भाँडो थाप्ने मात्रै होइन, भाँडो भरिदिने विइङ्सको सिर्जना गर्दै लैजानुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको त्यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । बैंक-वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, कलेज आदिले खाली मुद्राको व्यापार र विनिमय मात्रै गरेर हुँदैन। आधुनिक समयमा नवीनतम् हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । (रिसव गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्)