हेमन्त जोशी

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा सेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा सेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरूले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे  जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा सेयर लगानी गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो ।  यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा  समस्या छ । स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवं सेवा शुल्क निर्धारणको ठोस आधार बिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाब गडबडीको आँकडा उच्च छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई सेयर लगानीका रुपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो सेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत साबिक कुन कार्यक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरूपता छैन । सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक-फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरू हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘आवधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने छन् ।’ ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनः संस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरूले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरूले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कातर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्य विधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ,’ नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन-आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ मा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरूलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ । सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको सेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ । ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेको भन्ने स्पष्टता छैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ । तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । ‘ऋण लिनेले पाइप विस्तारको काम गर्दैन, पाइप विस्तार गर्नेले पानी वितरण गर्दैन, पानी विवरण गरी आयआर्जन गर्नेले ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी राख्दैन,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । अनुदानको रकमलाई ऋणको रुपमा गणना गर्दा हिसाब फरक देखिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउँछन् ।  ‘विभिन्न आयोजनाका लागि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र बाँकी रकम ऋणका रुपमा आएको भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको हिसाब राख्दा अनुदान र ऋण रकम कति भन्ने नछु्टयाएकाले समस्या देखिएको हो,’ बरालले भने, ‘विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषय उठाएको रहेछ । अहिले हामीले यसबारे स्पष्ट पारेर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले संस्थानहरूलाई लगानीको हिसाब मिलाउन पटक-पटक भन्ने गरेको सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेत बताउँछन् ।  ‘कुन संस्थानमा सरकारको कति लगानी भएको छ भनेर हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र संस्थान आफैंको हो । हामीले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गर्ने गरेका छौँ,’ बस्नेतले भने, ‘जबसम्म हिसाब मिल्दैन, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग भएको विवरण नै आधिकारिक हो ।’ कार्यालयले यही मङ्सिर ८ गते खानेपानी संस्थान र मङ्सिर ९ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन भनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन-आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा सेयर तथा ऋणका रुपमा ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न संस्थान र निकायहरूमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा सेयर लगानी भएका निकायहरूले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ३ हजार १२६ रुपैयाँ र भाका नाघेको ब्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ रुपैयाँ गरी कूल भाका नाघेको रकम ४ खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रुपैयाँ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय उत्तरदायित्व, अनुशासन, संस्थागन सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रमुख औजार लेखापरीक्षण हो । कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गरेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५/७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आव २०७३/७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आव २०६४/६५ यताको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । ‘तमसुक, निर्णय तथा सम्झौता प्राप्त हुन नसकेका कतिपय ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकमहरु गणना गर्न सकिएको छैन । जसका कारण यस्तो लगानीको साँवा मात्र समावेश गरिएको छ भने बक्यौता राजस्व आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।  चालु आव २०८२/८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेसले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरुले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।  कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरुले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।  'वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा र स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङका आधारमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाएका हौँ, ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ', उनले भने ।  गण्डकी जस्तै यसवर्ष मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर मधेस प्रदेशले सङ्घ सरकारको स्वीकृति लिएन । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार बजेटमा स्रोत देखाइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएका कारण ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षमा मधेसले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । तर न्यून बजेट खर्च भएपछि त्यस्तो ऋण नउठाइएको उनको भनाइ छ । 'आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हामीलाई ऋण आवश्यक नै परेन । किनभने विनियोजनको तुलनामा बजेटको खर्च निकै कम छ । असार दोस्रो सातासम्म मधेसको समग्र बजेट खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने भएकाले हामीलाई ऋण उठाउन आवश्यक नै परेन', उनले भने ।  नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बाह्य ऋण सङ्घीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । तर आन्तरिक ऋण भने प्रदेश र स्थानीय तहले लिने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । संविधानको धारा २५१ अनुसार यस्तो ऋणको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले तीनवटै तहका सरकारलाई आयोगको सिफारिसभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना निक्र्यौल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।  यसरी पेस भएको प्रस्ताव व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ठहरिएमा मात्र सङ्घीय सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी सर्तहरू प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउनुहुन्छ । प्रदेशहरुले पटक–पटक यसरी सङ्घ सरकारको अनुमतिबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाएर आर्थिक अनुशासन मिच्न थालेपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'सङ्घीय सरकारसँग सहमति नै नलिइ प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण लिन्छौँ भनेर अर्बौं रुपैयाँ स्रोत देखाउनु बजेट अनुशासन उल्लङ्घन हो । यसलाई कानुन संशोधनमार्फत नै कडाइ गर्न खोजिरहेका छौँ', उनले भने । आन्तरिक ऋण मात्र नभई प्रदेशलाई दिने ऋण र वैदेशिक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने बरालले बताए ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार प्राप्त भए पनि उनीहरूले अझै पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक क्षमता निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १५ ले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घाटा पूर्तिका लागि स्रोत परिचालनको स्पष्ट योजना तयार पार्नुपर्ने सर्त प्रदेशहरूले पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ अनुसार सङ्घीय सरकारको सहमति र आयोगको सिफारिसमा मात्र ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागिसमेत प्रदेशले कुनै पहल थालेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । 'प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने हो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट त्यसका लागि पहल भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी छैन', कोइरालाले भने । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि न कानुनको परिपालना गरेका छन्, न त व्यावहारिक योजना र संस्थागत समन्वयमा गम्भीरता देखाएका छन् । यस्ता कमजोरीहरूले समग्र सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने मात्र नभई सशक्त प्रदेश शासनको परिकल्पनालाई असफल बनाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्पष्ट योजनाबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा देखाउने तर त्यसलाई परिचालन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले गम्भीर संस्थागत लापरबाही मात्र नभई वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ ।  प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि अहिले उनीहरुले बजेट आकार बढाउन कै लागि मात्र त्यसलाई स्रोत देखाउने र योजनामा हालीमुहाली गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको सङ्घीयता तथा योजनाविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । 'प्रदेशहरुले जसरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाएका छन्, त्यो गलत छ । बजेटको आकार ठूलो देखाएर योजना छिराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफू अनुकूल योजना राख्नका लागि यसो गरिएको हो', देवकोटा भन्छन्, 'सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई अनुमतिविना ऋण लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ ।' कुन प्रदेशले कहिले ऋणलाई स्रोत देखाए ? पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । गत आव २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्ब नाँघिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आर्थिक स्वायत्ततासँगै बजेट स्रोतको विविधीकरणको बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै आन्तरिक ऋण परिचालनका आधारभूत संरचना निर्माण, विधि प्रक्रिया र कानुन परिपालनामा चुकिरहेका छन् ।  कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ‘आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब बराबर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ’ भनी राखिएको छ । तर कोशी प्रदेशले सो ऋण उठाउन सकेन ।  मधेस प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ । अघिल्ला दुई आव ऋण उठाउन नसकेको मधेसले चालु आवमा ऋण लिनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन ।  गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा समावेश गर्न थालेको लगायत सात वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गण्डकीले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण र थप रु एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा समान रू दुई अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा आन्तरिक र सङ्घीय स्रोतबाट रु एक–एक अर्बको समायोजन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै आव २०८०/८१ र २०८/८२ मा पनि गण्डकी सरकारले समान रु एक अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा यो लक्ष्य एक अर्ब ७५ करोड पुर्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब रुपैयाँ र २०८०/८१ मा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी दुवै वर्षमा पनि ऋण उठाउन सफल भएन ।  कर्णाली प्रदेशले २०७५/७६ को बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ र २०७६/७७ मा ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर त्यसयता कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उलेख गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले ऋणको देखावटी योजना बनाउने अभ्यास जारी राखिरहँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले आव २०७५/७६ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ  ।  चालु आवका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋणलाई स्रोत देखाउन भनेको छ । 'प्रदेशरस्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न-आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु-एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।' रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ? स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ । अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ? सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ? बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ?   लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । रासस

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानुन मिचेर प्रोजेक्ट बैङ्कमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी भने हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको मात्र छैन नियति नै बनेको छ । निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैङ्क महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैङ्कमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेटसँग छैन तालमेल  प्रोजेक्ट बैङ्कका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले पनि योजना प्रबिष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भने, “हिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैङ्कमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।” मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता  चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन् । 'यसवर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो । चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ । यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्नसक्छ,' योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने । यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैङ्क सफल हुन नसकेको बताउँछन् । “बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन् । नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्‍यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ । दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,” डा श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् ।” प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा श्रेष्ठ बताउँछन् ।  कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ ।  'प्रोजेक्ट बैङ्कको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन । कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,' मरासिनी भन्छन्, 'अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैङ्कमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन । हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैङ्कमा राखिए । त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन् । बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन ।' जथाभावी ‘इन्ट्री’  बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैङ्कमा आव २०७७–७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८–७९ मा ९९, आव २०७९–८० मा ३९, आव २०८०–८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१–८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएको थियो । गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैङ्कमा प्रविष्ट भए । यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैङ्कमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोग माथि लागेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भए पनि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ । महालेखाको प्रश्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेको देखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैङ्कमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । 'सङ्घले रु तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैङ्कमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आयोगले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,' महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।       गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका सात हजार ७०५ आयोजना थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा तीन हजार १८५ वटा देखिन्छ । तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका चार हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो । यसरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैङ्कमा ‘कैँची’  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्राजेक्ट बैङ्कमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैङ्कबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यसवर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ । गत वैशाख २७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा  उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास  गर्ने बताएका थिए । 'बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,' अर्थमन्त्री पौडलको भनाइ थियो, 'अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी थियो । आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका छन् ।  नयाँ मापदण्ड  राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रू तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए ।  उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैङ्क र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ । रासस

काँक्रेविहार । कर्णालीका १० जिल्लामा सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सडक विभागमार्फत ७५ वटा सानाठूला सडकको काम भइरहेको छ । ठूला सडकदेखि मझौला सडक कर्णालीमा सडक डिभिजन तथा योजना कार्यालयहरूले निर्माण गरिरहेका छन् । दुई हजार २१८ दशमलव २९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ७७१ दशमलव ३६ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र भएको छभने दुई सय ६४ किलोमिटर ग्राभेलको काम भएको छ । कच्ची सडक ६७६ दशमलव ५ किलोमिटर निर्माण भएको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ दशमलव २४ किलोमिटर सडक निर्माण जारी छ । प्रदेशभर ५४७ दशमलव ६४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, भेरी करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, राप्ती लोकमार्गको कर्णाली भेगलगायत सानाठूला सडकमा रहेका सबै टुक्रे योजनालाई जोडिएको छ । थाचर–शीतल पकारी २१ दशमलव ९८ किलोमिटर, मुसिकोट चौरजहारी ३८ दशमलव ३५ किलोमिटर, चौरजहारी–कुदु २ दशमलव ६६, जाजरकोटको कुदुबाट थलहसम्म ५० दशमलव ८६ किलोमिटर, थलहबाट बडावनसम्म १२ दशमलव ४६, वडावनबाट सुयाडासम्म २२ दशमलव १७, सुयाडा–मनघाट ११ दशमलव ६४, मनघाट–सेस्तडा ६ दशमलव ४८, बेस्तडा–लोहरे १३ दशमलव १७, लोहरे–दुईखम्बे ११ दशमलव १८, दुईखम्बे–नारायण दैलेख शून्य दशमलव ५३, नारायण–रावतकोट १६ दशमलव १५, रावतकोट–लैनचौर १३ दशमलव ३०, लैनचौर–शाहीज्यूला ३३ दशमलव १९, शाहीज्यूला–बेलकोट २ दशमलव २५ र जलेखर्क–बागचौर १२ दशमलव १६ किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको छ । त्यसैगरी, शीतलपाटीबाट सल्यान खलङ्गा बजारसम्म ९ दशमलव ८३, खलङ्गा बजारबाट बालुवासङ्ग्रहीसम्म ३० दशमलव ९३, सुर्खेतको बोटेचौरबाट धुलियाँविटसम्म ३८ दशमलव ९३, बडीचौरबाट गुटुबजारसम्म ३१ दशमलव ६२ किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । गुटुबजारबाट बिनीसम्म ६३ दशमलव १० किलोमिटर, बिजेनेटा–काल्चे २५ दशमलव २० किलोमिटर, काल्चे–बोटेचौर १४ दशमलव २७ किलोमिटर र राम्री–शीतलपाटी ३७ दशमलव ३६ किलोमिटर सडकमा काम भएको छ । शीतलपाटी–पटेलेचौर ४६ दशमलव ६६, पटेलचौर–खौउलापास ७ दशमलव ८४, खौउलापास–मुसिकोट ३१ दशमलव ४० किलोमिटर, सल्यानको थारमार्रेबाट रूकुमपश्चिमको चौरजहारीसम्म ४० दशमलव ७५ किलोमिटर र चौरजहारीबाट चौरजहारी बजारसम्म २ दशमलव ५४ किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै सङ्घ सरकारमताहात सडक डिभिजन जुम्लाबाट करर्कार्ने बुरू भेडा सडकमा ७५ दशमलव ०६ किलोमिटर, बुरू भेडाबाट टोप्लासम्म १३ दशमलव ०३ किलोमिटर, टोप्ला–कुडारी २२ दशमलव ८८, रिमनाबजार–बुलबुले ३४ दशमलव ५९ किलोमिटर, इमा–जुइना ४२ दशमलव २८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । छिन्चुबाट भेरी पुलसम्म १९ दशमलव ०४ किलोमिटर, बोटेचौरबाट रैकरसम्म ९ दशमलव ९४ किलोमिटर, रैकर–पुल बजार १५ दशमलव ०५ किलोमिटर, पुलबजारबाट जाजरकोटको छेडागाडसम्म २३ दशमलव ८८ किलोमिटर, छेडागाड–कालेगाउँ ३६ दशमलव ९९, कालेगाउँ–त्रिवेणी ६८ दशमलव ८१ किलोमिटर, त्रिवेणी–दुनै ४० दशमलव ४३, दुनै–मरिम १२० किलोमिटर सडकमा पनि काम भइरहेको छ । हर्रेबाट छिन्चुसम्म ११ दशमलव ७५, छिन्चु–नेवारी खोला २५ दशमलव ४०, नेवारीखोला–बाङ्गेसिमल ६ दशमलव ९९ र बाङ्गेसिमल–बड्डीचौर २७ दशमलव ११ किलोमिटर सडक सङ्घ सरकारकै माताहातमा रहेको छ । बडीचौरबाट काकाखोला गाउँसम्म १८ दशमलव ८९ किलोमिटर सडक रहेको छ । काकाखोला गाउँबाट साइनासम्म ६३ दशमलव २८ किलोमिटर, बेलखेतबाट तिलेपाटासम्म २दशमलव ६१ किलोमिटर, तिलोपाटाबाट सिराडीसम्म १८, सिराडी–खुलालु ४ दशमलव १०, खुलालु–पातलीवडी ३६ किलोमिटर र बोल्डिक–धुलिया २० किलोमिटर सडक रहेको छ । धुलियाबाट सिमिकोटसम्म ८५ किलोमिटर, सिमिकोट–हिल्सा ९५, तेलपानी–बाङ्ग्रेसिमल २५ किलोमिटर सडक सङ्घ सरकारकै माताहातमा छ । माथिल्लो डुगेश्वरबाट पुराइनीसम्म ७दशमलव ६२, पुराइनी–ताराघाट २५दशमलव ३४ किलोमिटर, ताराघाट–महाबुधाम ३५ दशमलव ९२ किलोमिटर, महाबुधाम–तलशेरा २० दशमलव ९७ किलोमिटर छ । सुर्खेतबाट गुराँसे २३ दशमलव ५९ किलोमिटर, गुराँसे–बेलघारी ३२ दशमलव ५०, बेलघारी–दुईखम्बे ९दशमलव ६९ किलोमिटर सडक छ । दुई खम्बेबाट पाल्ला कालीमाटी ५ दशमलव ३७ र पाल्लो कालिमटीबाट वडारसम्म ३६ दशमलव ०४ किलोमिटर सडक सङ्घ सरकारको मताहातमा छ । वडारी–भैँसीगोठ ३८दशमलव ५३, नाग्मा–बुलबुले ६५ दशमलव ६७, बुलबुले–गमगढी २४ दशमलव ९७ किलोमिटर, गमगढी–नाक्चेलाग्ना ८९ दशमलव ५८ किलोमिटर सडक रहेको छ । दैलेखकको तल्लो डुर्गेश्वारबाट घियाटिडुसम्म २२ दशमलव ७० किलोमिटर, छेगतरा बजारबाठ पातीमेलासम्म ५४ दशमलव १२ किलोमिटर, खुलालुबाट घोडेनासम्म २६ दशमलव ७७ किलोमिटर, घोडेनाबाट नाग्मासम्म ३९ दशमलव ७० किलोमिटर र नाग्माबाट जुम्ला खलङ्गासम्म ३२ दशमलव १८ किलोमिटर सडक रहेको छ । यी सडकभित्र रहेको ७१७ दशमलव ३६ किलोमिटर कालोपत्र सडक विभागबाट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीमा ५४७ दशमलव ६४ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने योजना छ । दुर्गम जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा कालोपत्र भएको पाइएको छ । हुम्लामा अहिलेसम्म कालोपत्र नै भएको छैन । त्यस्तै डोल्पामा दुई किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । जाजरकोटमा भेरी करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गलगायतमा बढी कालोपत्र भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुुसार प्रदेशभर दुई सय ८२ वटा प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश सडक छन् । प्रदेश राजमार्ग मात्र एक सय तीनवटा रहेका छन् भने प्रदेश सडक एक सय ७९ वटा छन् । प्रदेश राजमार्गको सञ्जाल दुई हजार ८७७ दशमलव ३६ किलोमिटर रहेको छभने प्रदेश सडक सञ्जाल तीन हजार ८० दशमलव ५१ किलोमिटर छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म जम्मा दुई सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम भएको छ । यस्तै सात सय किलोमिटर खण्ड स्मिथ सडक र तीन हजार किलोमिटर कच्ची सडक खनिएको छ । यस्तै चार दर्जनजति सडक पुल निर्माण भई कर्णाली प्रदेशका लाखौँ जनता लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि २०८०र८१ सम्म प्रदेशमा कुल तीन हजार ६३८ दशमलव ३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । तथ्याङ्कानुसार ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका तीनवटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यस्तै, हुम्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । छयालीस स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक नै बनेको छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, रूकुमपश्चिम, सल्यानका सडकमा कालोपत्र बढी भएको छ ।रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाविक हो ।  बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरुको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरूको चाहना विरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आएका छन् । बजेटका बारेमा मन्त्रालयगत छलफलमा त्यसको छनक अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् ।  अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक निर्मम भएर कैँची चलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।  आर्थिक वर्षका बीचमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने तथा रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सङ्घीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकरिझ्याई र राजनीतिक पहुँच तथा शक्तिका आधारमा बजेट ल्याइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए । वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेटभन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेटको तयारी गर्न उनको निर्देशन छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाउँदै भनिसकेको छ, ‘स्रोतमा चाप छ, पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नु ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिअनुसार नै जाने हो भने यसपटकको बजेट सुधार मुखी र हस्तक्षेपकारी हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, ‘जेजस्तो जोखिम लिन पनि म तयार छु । तर, यथार्थपरक अनुशासित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य पनि राम्रो ढङ्गले चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।  आगामी आवको बजेटबारे अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग एक चरणको छलफल गरिसक्नुभएको छ । बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समितिमा हरेक योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षकमाथि बजेट महाशाखाले छलफल चलाइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।  राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सात वटा विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । बजेट निर्माणलाई समावेशी, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग चरण बद्ध परामर्श गर्नुका साथै पूर्व अर्थमन्त्री, नीति निर्माता तथा विषय विज्ञसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा उठेका विषय, दिइएका सुझाव र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारले सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्रोतको चाप, मन्त्रालयको माग र राजनीतिक दबावलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजी गत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । स्रोतको आकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै अन्तर हुँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ । कुन क्षेत्रमा के प्राथमिकता ? विषयगत मन्त्रालयमा के छलफल भयो ? अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वअर्थ सचिवहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महात्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।  ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । जलश्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जोड छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकार बीचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता र संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय उठान भएका छन् भने निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रुपान्तरण कारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने खानेपानी मन्त्रालयको माग छ भने सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा पनि अधिकारीहरूले जोड दिएका थिए । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बिउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ ।  जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुरोध छ । के कुरामा सुधार र कडाई हुँदैछ ? आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । “विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुहुने छैन”, विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको थियो, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ ‘बजेट क्यालेण्डर’अनुसार काम जारी’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी सोहीअनुसार नै काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ ।  ‘हामी अहिले बजेट तयारीको मध्य चरणमा छौँ । हामीले तर्जुमा गरेको बजेट क्यालेन्डरअनुसार नै काम गरेका छौँ । कतिपय काम तोकिएको तालिका भन्दाअघि नै पनि सकिएका छन्,’ उनले भने ।  बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पनि भइसकेको छ । अहिले ती प्रस्तावहरू माथि छलफल चलिरहेको छ भने सँगसँगै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक बसिसकेको छ भने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल चलिरहेको छ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।  यही वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश गर्ने गरी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बनेको थियो । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइ सक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफिङको लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । बजेट केबल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यो सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको प्राथमिकता र आमजनता प्रतिको उत्तर दायित्वको प्रतिविम्ब हो । यस्ता छलफलहरूले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन, र आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् । तर उही किसिमका योजना फरक फरक मन्त्रालयले दोहोर्याउने, प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, तथा स्रोतको सीमितताबीच पनि अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्तिले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।