रामकृष्ण पौडेल

काठमाडौं । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा ३० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो । त्यसअघि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट २५ दलमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसदमा पुगेका थिए । नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।  दुवै संविधान सभामा व्यवस्थापिका सांसदको संख्या ६०१ सदस्यीय रहेको थियो । दुवै निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलको थिएन ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ जनाको भयो । २०७४ साल भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ७ वटा दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । पछि फुटेर ११ वटासम्म भएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकतासँगै दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो ।  २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट संघीय संसदमा १२ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नै सकेन तर दुई पटक सत्ता साझेदारी गर्यो ।  २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ८ वटा दल र एक स्वतन्त्र सांसद चुनिएका थिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले ११० सीटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।  २०५१ सालको निर्वाचनमा ५ वटा दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले ८८ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।  २०५६ सालको निर्वाचनमा ६ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनिएका थिए । कांग्रेसले १११ सीटसहित बहुमतको सरकार बनाएको थियो । पछि कांग्रेस नै फुट्यो र गठबन्धन सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको श्रृंखता भए ।  नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन २०१५ सालमा हो । १०९ सांसद पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सीटसहित दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । त्यतिबेला ७ वटा दल र ४ जना संसदमा पुगेको थिए ।  यस फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट संसदमा ६ वटा दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८४ सीटसहित दुई तिहाइ बहुमत नजिकै पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका १२५ सीटसहित ७५ प्रतिशत सांसद रास्वपाले पाएको छ । ११० सीटको समानुपातिकतर्फ पनि यस पार्टीले ५३ प्रतिशत मत पाइरहेको छ । यस निर्वाचनले २०१५ सालमा बनेको संसदको झल्को दिएको छ ।  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको २०७२ सालमा नै हो । संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म केही दल फुटेर ३२ वटासम्म भएका थिए । संसदमा दलका दोकान देखेर सर्वसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । संसदमा दर्जनौं राजनीतिक दल पुग्ने, बहुमत कसैको नहुने, सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा दलहरूले सक्रिय हुने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।  एक दशक नबित्दै निर्वाचनबाट जनताले फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई बदल्ने दिशामा मतदान गरेका छन् । र, पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलहरूको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।  संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जन्मिएका र मौलाएका क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । २०४७ सालदेखि निरन्तर संसदमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पाटी, जनमोर्चासहित चरम कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस पटकको निर्वाचनमा पूरा पराजित भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी) पनि धेरै नै खुम्चिएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाका शासकदेखि गणतन्त्र स्थापना पनि राजतन्त्र स्थापनाको मूल मुद्दा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीटमा सीमित बनेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पूर्वी नेपालबाट श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ । 

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो ।   त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ ।  गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ ।  २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् ।  अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।   समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ ।   सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ ।  सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’  फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेद​​​​​​वार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।  २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो ।  चुनावी अर्थतन्त्र  आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको  भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।  एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ ।  निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ । 

काठमाडौंको टुँडिखेलमा विश्वका धनाढ्य एलन मस्कका विचार सुन्ने र उनीसँग हात मिलाएर फोटो खिच्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने त्यहाँ नेपालीहरू भरिभराउ हुन्छन्, एक हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क राखिए पनि । यस्तो कार्यक्रममा सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर कडा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ । तर, मस्कको स्टारलिङ्क कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न सरकारले अनुमति दिएन ।  गत भदौ २४ गते जसरी शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरीलगायत व्यवसायीहरूको घरमा आगो लगाइयो, त्यसरी नै मस्क, फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्ग, टिकटकका मालिक झ्याङ यिमिङ नेपाली थिए भने उनीहरूको घरमा पनि त्यही भीडले आगो लगाउने थियो । र, सरकारले समाज विथोल्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै फेसबुक, टिकटक र एक्सका मालिकहरूलाई जेलमा हाल्ने थियो । सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने थियो ।  यस्तो सोंच, नीति र व्यवहार नेपाली समाजमा जीवित रहेसम्म देशको विकास हुँदैन । देश विकास चाहनाले मात्र हुँदैन । अरूलाई गाली गरेर, अरूका गल्ती कमजोरी आंैल्याएर मात्र पनि विकास हुँदैन । नेता, व्यवसायी र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगो लगाएर, कुटपिट, तोडफोड र विध्वंश मच्चाएर देशको विकास हुँदैन । विकासका लागि सिर्जनशील भएर कडा परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्छ । विकासका काम सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रमबाट पनि समाज माथि उठ्नुपर्छ ।  देश विकासका बहुआयामिक धरातल हुन्छन् । त्यसको निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण गर्ने हो । नीति नियमको पालना गराउने हो । त्यसका लागि सुरक्षा, न्याय र प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । शिक्षा र स्वास्थ सेवामा सरकारी लगानी विश्वभर नै बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने हो ।  बहुआयामिक सूचकाङ्कबाट देश विकासको मापन गर्न सकिन्छ । पर्याप्त अवसरसहित उच्चस्तरको आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनशैली आधुनिक विकासको प्रमुख सूचक हुन् । त्यसको लागि लगानी वृद्धि र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि पहिलो आधार हो । प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विश्वासिलो सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको विकास राज्यस्तरबाट अनिवार्य हुनैपर्छ । आधुनिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसको लागि गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हुन् ।  नवीन प्रविधिको विकास र प्रयोगले सबै मानिसको जीवनशैली सरल बन्दै गएको छ । अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, यातायात तथा विविध सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनैपर्छ । बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारको काम गरिरहेको छ । खेलकुद, कला, संस्कृति र समाज सेवाका कार्यले समाजलाई सुन्दर र सन्तुष्ट बनाउन मद्दत गर्छ ।   हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था) नै विकास नायक हुन् । विकास नायकहरूले नै हो देश समृद्ध बनाउने । देश विकासको कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । समाजमा विकास नायकको जन्म पनि भइरहन्छ । यही मान्यतामा आधारित रहेर विकास मिडियाले हरेक वर्ष १० विकास नायकको खोजी गर्ने र उनीहरूले गरेका अनुकरणीय कार्य र त्यसको प्रभावबारे रिपोर्टिङ गर्ने, देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । हामी यस वर्षदेखि विकास नायकहरूलाई नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसहित प्रबुद्ध वर्गको उपस्थितिमा विकास नायक अवार्डसहित सम्मान कार्यक्रम राखेका छौं ।   जसले देश विकासमा साहसिक काम गरेका छन्, उदाहरणीय काम गरेका छन् र अरूलाई उत्प्रेरित गरेका छन्, उनीहरूको खोजी गर्नु र कुनै एक स्थानमा भएको अनुकरणीय कार्यको सन्देश समाजका अन्य स्थानका समुदायसम्म पुर्‍याउनु, सफलताका कार्यानुभव अरूलाई पनि सुनाउनु र मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देशसहित उत्प्रेरणा जगाउनु यस अभियानको लक्ष्य हो ।  पाठक तथा समाचार चक्रबाट प्राप्त सूचनाहरू, हाम्रा सहकर्मीहरूले संकलन गरेको सूचनाहरूको आधारमा हामी सम्भावित पात्रहरूको सूची बनाउने, उनीहरूले गरेको कार्यले अर्थतन्त्र र समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा अपनाइएको नवप्रवर्तन, सहभागिता, समावेशीता, पारदर्शिता, नैतिकता, त्यस कार्यको स्थायित्व र त्यसले दिने प्रेरणादायी सन्देशलगायत मानकका आधारमा विकास नायक छनोट निर्णायक समितिले लिएको निर्णयअनुसार फरक–फरक विधाबाट १० विकास नायकको काम र प्रभावसहित यस पत्रिका तयार भएको छ ।  इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । उनीहरूको कथा र गाथामात्र स्कूल र कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने अभ्यास चलिरहेको छ ।  वास्तवमा देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ ।

संगठन नै बल हो । सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक दल एउटा संगठन हो । सेना अर्को संगठन हो । प्रशासन वा न्यायालय अर्को संगठन हो । अन्य संघ संस्था एवं ठूलो कर्पोरेट हाउस पनि संगठनकै विभिन्न रूप हुन् ।  फरक यत्ति हो कि तिनका उद्देश्य र कार्य अलग्गै हुन्छन् । सांगठनिक ढाँचा र कानुनी धरातल फरक हुन्छन् । संगठित सदस्यहरूको शिक्षा, सीप, संस्कार र नेतृत्वकला फरक हुन्छ ।  संगठनमा विचार हुन्छ, योजना हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ । संगठन नीतिले बाँधिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समन्वय र उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न प्रतिबद्धता हुन्छ ।  संगठनबिनाको बल पनि हुन्छ । जेनजी आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । जेनजीहरूको उद्देश्य राम्रो थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास पनि गरे तर उनीहरू संगठित थिएनन् । नेतृत्व थिएन । कार्यकलापमा एकरूपता थिएन ।  गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । तर, आन्दोलनकर्ता न विगतमा संगठित थिए, न अहिले नै संगठित भएका छन् । परिणाम उनीहरूको उद्देश्य, कर्म र प्रतिफलबीच व्यापक बेमेल कायमै छ ।   जेनजीहरूको उद्देश्य सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने थिएन । सरकारको विरोध गर्दा नागरिकका घरमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने उनीहरुको रणनीति थिएन । तर, भयो त्यही ।  वर्तमान स्वरूपमा मन्त्रिपरिषद् जेनजीहरूको माग थिएन। मध्यावधि निर्वाचन उनीहरूको माग थिएन । तर, भयो त्यही ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीहरूको थियो । त्यो पूरा भएन । सुशासन उनीहरूको मुख्य माग थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट सुशासनको संकेत मिलेको छ ।  तर मन्त्रिपरिषद् मात्र सरकार होइन । मन्त्रिपरिषदबाहेक सरकारका सबै संरचना पुरानै छन् । पात्रहरू पुरानै छन् । कार्यशैली पुरानै छ । पुरानै पात्र र संरचनाबाट सुशासन र सेवाको स्तरवृद्धि दिगो हुने सम्भावना छैन ।  राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जेनजीहरूको माग थियो । राजनीतिक त्यसको प्रभाव अत्यधिक छ । यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन ।  जितेको पक्ष नै कमजोर आन्दोलन शुरु भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो । आन्दोलनले सबैभन्दा छोटो समयमा सरकार ढालेको संसारमै नयाँ रेकर्ड बन्यो ।   तर सरकार ढलेपछि पराजित पक्षभन्दा विजयी पक्ष छिटो तितरवितर भएका छन् । उनीहरू कति असंगठित छन् र छरपस्ट भएका छन् भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग देखिएको छ । जीनजीहरूबीच लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा जति मतभेद छन्, त्यो भन्दा बढी व्यक्ति व्यक्तिबीच छेडखानी र मुक्कामुक्कीका भिडियोहरू भाइरल बन्दै गएका छन् ।   उनीहरूको संगठन नहुनु, नेतृत्व नहुनु, साझा विचार नहुनु, विचार कार्यान्वयन गर्ने योजना र संरचना नहुनु नै मुख्य समस्या हो ।  यो समस्या उनीहरूले नबुझेका पनि छैनन् । तर फेरी पनि उनीहरू संगठित भएका छैनन् । युवाको नेतृत्व रहने र आम मानिसलाई संगठित गर्ने राजनीतिक दलको खाका दिन यतिबेलासम्म जेनजीहरू चुकेका छन् ।  आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यसअघि नै नयाँ दलहरू दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरू संगठित भएर एउटा दल दर्ता भयो भने त्यसले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाउन सक्छ । तर नयाँ दल धेरै आए भने तिनीहरूको प्रभाव स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी हुने छैन ।  शंकामा निर्वाचन लामो इतिहास, श्रङ्खलाबद्ध विचार र देशभरकाे संगठन भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यी दलहरू आगामी चुनावमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।  दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनबाट परास्त सत्ताका साझेदार हुन् । दुबै पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट आफ्नै वैधानिक शक्ति निकै क्षय हुने भय दुवै पार्टीमा व्यापक छ ।   नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने जनाएको छ । संविधान निर्माण हुँदादेखि आफूहरूले उठाएका मागहरु जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएपछि माओवादी नेतृत्व चुनावमा जान हौसिएको छ । यद्यपि उसको लोकप्रियता पनि खस्किएकै छ ।   यी तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पद त्याग गर्न जेनजी आन्दोलनको दबाब परेको छ । पार्टीभित्र पनि यस्तो दबाब बढ्दैछ । तीनवटै दल गुटगत द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन् ।  नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तीन वटै दलभित्र महाधिवेशनको माग छ । चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसले धेरै समय खाने, नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने, पराजित पक्षले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मिहिनेत नगर्ने जोखिम छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा बुढो र भ्रष्ट नेतृत्व भनेर पार्टीले हार बेहोर्ने जोखिम पनि छ । यी समस्याहरू तीनवटै दलमा उत्तिकै छन् ।  विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा परेका सभापति रवि लामिछानेको डुंगामा सीमित छ । चुनावअघि नै उनले अदालतबाट सफाइ पाए भने यो पार्टी पुरानो विरासत जोगाउन सक्छ । उनी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टीले गति लिने छाँटकाँट छैन ।  जेनजी पुस्ताबाट एउटा मात्र नयाँ दलको उदय भयो भने त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका र शासन प्रणाली नै सुधार गर्न चाहने मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई भोट दिनेछन् । त्यसले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सिध्याउने छ । कांग्रेस र एमाले २०६४ सालमा झैं निकै खुम्चनेछन् । माओवादी पनि खुम्चनेछ ।  प्रभावशाली नयाँ दलको उदय भएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रास्वपाले नतिजामा सुधार ल्याउने छ । दोस्रो सुधार माओवादीको हुनसक्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले गुमाउने छ । कांग्रेस र राप्रपाको साइज पनि विघटित संसदको भन्दा कमजोर हुनेछ ।  फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा व्यापक पराजयको जोखिम विश्लेषण गरिरहेको एमाले र कांग्रेस वर्तमान सरकार विरुद्ध अदालत जाने, निर्वाचनलाई धकेल्ने, वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने, जेनजीलाई गलाउने, उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गिराउने, अन्तिममा अदालतबाट वा राष्ट्रपतिबाट संसद पुन: स्थापना गराउने र २०८४ मा मात्र निर्वाचन गराउने दिशामा लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।  जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले पनि निर्वाचन भाँड्न नै मद्दत गर्दैछ । तत्काल शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीको माग, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको राजीनामाका लागि सडकबाट दिने दवावहरूले निर्वाचन भाँड्न र वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिश्चियतिर धकेल्नेछ । वर्तमान संविधानले पनि काम गर्दैन । जेनजी आन्दोलन पनि विध्वंशात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन्छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजानेतर्फ तयार भएका आधारहरू मासिनेछन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । उनले नेपाली सेनामार्फत जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग र आफै ठूला दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन बाहेक भदौ २३ र २४ गतेका घट्नाको न्यायिक छानबिन गराउने र निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउनेछ ।  संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउँदैछन् । अब व्यवस्थापिका के हुने भन्ने प्रश्नमा वहस हुने नै छ ।  संसद विघटन नगरी यसलाई संविधान संशोधन मात्र गर्न केन्द्रित गराउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो माग जेनजीको मात्र होइन, आम नेपालीको माग हो । ठूला दलभित्र पनि यस्तो माग छ, शीर्ष नेतृत्वले दबाएको मात्र हो । यही संसदबाट संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उत्तम हुन्छ ।  यस्तै, संविधान संशोधन गरेर सांसदहरूको योग्यतामा ६५ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ । तीन पटक सांसद भएको व्यक्ति चौथो पटक उम्मेदवार बन्नलाई रोक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले अनपढ र बुढा पुस्ता राजनीतिबाट पखालिन्छ ।  त्यस्तै, संविधान संशोधन गरेर संघीय र प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा पास गरै झै यी संशोधन वर्तमान संसद्ले छोटो समयमा सर्वसहमतिमा गर्न पनि सक्छ । यो विधि नै लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन्छ । नेपाली र विश्व समुदायले पनि स्वीकार गर्दछ ।   संविधानमा यस प्रकारका संशोधनपछि निर्वाचन गराउँदा सत्ताबाट बुढापुस्ता बाहिरिन्छ, नयाँ पुस्ता सत्तामा पुग्छ । नयाँ पुस्ताको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि यहीबाट सुरु हुन्छ ।  जेनजी आन्दोलनको राप र ताप कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन यही संसदबाट सम्भव छ । अहिलेका अधिकांश सांसद संविधान सभाका सदस्य पनि थिए । उनीहरूलाई संविधान बनाउँदाका सबै प्रकारका दवावहरूको अनुभव पनि छ । यो संसद संविधान संशोधन गर्न परिपक्व पनि छ ।  संविधान संशोधन गरी उल्लेखित काम गर्न सकियो भने नेपालीले ७० वर्ष संघर्ष गरेर बनाएको, हजारौं नेपालीको बलिदान भएको, अर्बौं रुपैयाँ लागत भएको वर्तमान संविधान पनि जोखिन्छ, व्यवस्था पनि जोखिन्छ । नागरिक अधिकारलाई बढाउँदै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । यसबाट जेनजी पुस्ताको पनि जीत हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता पक्षधरको पनि जीत हुन्छ ।  संविधानमा यति संशाेधन नगरी गरिएको चुनावबाट जेनजी पुस्ताले चाहेजस्ताे परिवर्तन हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली समाजले राजतन्त्र पनि स्वीकार गर्दैन, सैनिक शासन पनि स्वीकार गर्दैन । अराजकतावादीले सिंहदरबार, संसद, अदालतसहित सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न, लुटपाट गर्न र आगजनी गर्ने मात्र हो । यस्तो भीडले दिएको नेतृत्वबाट लोकतन्त्र, असल शासन प्रणाली, विकास अपेक्षा गर्न सकिन्न ।  जेनजीहरू पुस्ता हो, आगो बालेर मात्र परिवर्तन हुन्न । विवेक प्रयोग गरौं । रचनात्मक ढंगले सोचौं । विज्ञ र अनुभवीहरुको विचार पनि सुनौं । देश जोगाउने र बनाउने कार्यको पनि विधि र प्रणाली हुन्छ । खेल जित्ने लक्ष्य मात्र लिएर हुँदैन । प्रशिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्छ । सहि खेलाडीहरूको छनौट पनि अनिवार्य हुन्छ । खेलका नियमहरूको पालना गर्दै पर्याप्त अभ्यास पनि अनिवार्य हुन्छ । यति भयो भने प्रतिस्पर्धामा खेल जितिन्छ ।

अमेरिकामा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग तथा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे जसरी त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन । बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन लगायत युरोपियन देशहरूमा पनि टीभी र रेडियोबाहेक सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको मानक मान्ने देशहरूका सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैनन् ।  संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सञ्चारमाध्यम चलाउन अनेक बाधाहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिने सरकारको नीति र क्रियाकलाप प्रष्ट देखिन्छ । संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत सञ्चारगृह अहिले कम्तीमा ७ स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल प्रेस काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विज्ञापन बोर्डमा दर्ता, नवीकरण र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यति मात्र गरेर पुग्दैन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचीकरण अनिवार्य गरेका छन् ।  एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने गरी कुनै पनि मापदण्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सञ्चार माध्यमका लागि आधारभूत मापदण्ड पनि बनाइएको छैन । सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन । लगानीको स्रोत पनि खोजिएको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार तोकिएको छैन । प्रकाशकको योग्यता तोकिएको छैन । न्यूनतम जनशक्ति तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । तर, बहु सरकारी निकायमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्नुपर्ने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने किन ? सूचना तथा प्रशारण विभागले गत साउन २० गतेदेखि देशभरका अनलाइन नवीकरण बन्द गरेको छ । विभागले बन्द गरेपछि प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले पनि अनलाइनहरुको दर्ता, सूचीकरण, नवीकरण बन्द गरेको छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले एक पटक दर्ता भएपछि अनलाइन पत्रिकाहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नु नपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ ।  अदालतको फैसलालाई कुल्चिँदै सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवेकीय अधिकारसहित । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन नपरेको व्यक्ति वा संस्थाको अनलाइन दर्ता नगर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, आफू, आफ्ना हाकिम, आफन्त तथा आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको इच्छा विपरीतका समाचार प्रकाशित भएमा त्यस्ता अनलाइनको नवीकरण रोक्न सक्नेछन् ।  एकातिर कार्यविधि नबनेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता तथा नवीकरण कार्य गर्न मानेका छैनन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतमा परेको मुद्दामा कहिले फैसला हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।  प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार ५ हजार १३१ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । यतिबेला अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू संस्था नवीकरण गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । नवीकरण नहुँदा व्यावसायिक कारोबार ठप्प भएको छ । यस विषयलाई उठान गरी नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।  व्यर्थको बहस विश्वमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको इतिहास ४२० वर्ष लामो छ । नेपालमा नियमित प्रकाशित भएको गोरखापत्रको इतिहास नै १२४ वर्ष भयो । दुर्भाग्य नेपाल सरकारले अझै सञ्चार माध्यमको दर्ता कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट कानुन र संरचना बनाउन सकेको छैन । लाजमर्दो विषय यो छ कि सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नियमन गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो कि सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई कि सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा राखिनुपर्छ कि पालिका तहमा राखिनुपर्छ । त्यसका लागि बाधा सिर्जना गर्ने कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार देशभर करिब ७ हजार ८७५ पत्रपत्रिका र ५ हजार १३१ अनलाइन दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट ७३६ वटा रेडियो तथा एफएम १६७ वटा टेलिभिजनहरूले अनुमति लिएका छन् । कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख भएको र सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोता २ करोड भन्दा कम भएको देशमा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम आवश्यक छ ? सञ्चारमाध्यम धेरै हुँदा उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? सञ्चारमाध्यमहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार बनेका छन् कि ब्ल्याकमेल तथा पितपत्रकारिता बढोत्तरी भएको छ ? मिडियाका सात वटा नियामकले पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका कति योगदान गरेका छन् ?  नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्द भएका पत्रकारहरूको संख्या करिब १३ हजार छन् । त्यसभित्र पत्रकारको परिचयपत्र बनाउने तर कामधन्दा अरू नै गर्नेको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पत्रकारितामा सक्रिय तर महासंघमा आवद्ध नहुने सञ्चारकर्मी पनि धेरै छन् । पत्रकारबाहेक सञ्चार गृहमा प्राविधिक जनशक्ति पनि धेरै हुन्छन् । बजारीकरण गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति १५ हजारभन्दा बढी छ ।  आम्दानी थोरै स्टाटिक्सको विश्लेषणअनुसार नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विज्ञापन बजार रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विज्ञान सामाजिक सञ्जालले खान्छ । त्यस्तै, सर्च विज्ञापनमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सर्ज विज्ञापनमा हुने खर्च सोझै विदेशिन्छ । त्यो नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारको काबु बाहिर छ ।  करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न एपहरूमा विज्ञापन हुन्छ । त्यसको पनि थोरै हिस्सा नेपाली एप निर्माताले पाउने हुन् । एप एडको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिकाहरूको कुल विज्ञापन बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा भ्याट र टिडीएस गरी १५ प्रतिशत कर सरकारले उठाउँछ । १५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । सञ्चारगृहले पाउने रकम ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी हुँदैन । सञ्चारगृहको कुल खर्चमा करिब ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च हुन्छ । अफिस भाडा, सञ्चार उपकरण खरिद तथा मर्मत, स्टेशनरी, यातायात, इन्टरनेट, बिजुली, पानी, ब्याज, बीमा, कर लगायतका शीर्षकहरूमा सञ्चारगृहको खर्च आउँछ । त्यसबाहेक छापा सञ्चार गृहको कागज, प्लेट, छपाइमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ ।  व्यवस्थापन खर्च कटाएर सञ्चारमाध्यमको खातामा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बस्छ । उक्त रकम १५ हजार जनशक्तिलाई भाग लगाउँदा मासिक १६ हजार ६६६ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि सरकारले अनलाइन पत्रकारलाई तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । मासिक लाख बढी तलब सुविधा लिने पत्रकारहरू पनि सयौं छन् । सञ्चारगृहको आम्दानी र खर्चबीच रहेको यही असन्तुलनले गर्दा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक संकटमा छन् । महिना मर्छ तर पत्रकारले तलब पाउँदैनन् । पत्रकारलाई घरबेटीले डेरा पत्याउँदैन । सञ्चारगृहलाई बैंकले कर्जा पत्याउँदैनन् । संस्थागत विकास एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सोहीअनुसार सञ्चार संस्थाले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एकातिर सञ्चार संस्थाहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने विचार उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।  विधागत आधारमा, भूगोलका आधारमा, संस्थागत संरचनाका आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित सञ्चालन नभएका र कानुनको पालना नगर्नेहरुलाई वर्गीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवीकरण, सूचीकरण जस्ता बहुरूपी नियमनकारी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका बहुसङ्ख्यक नियामक निकायहरू पनि खारेज हुनुपर्छ ।  दर्ता र सञ्चालनमा उदार नीति लोकतान्त्रिक देशमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य वडा कार्यालय र कर कार्यालयमा मात्र गर्दा हुन्छ । यसरी पालिका तहमा सुरु गर्ने सञ्चार संस्थाहरूलाई पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको विषयमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । यसले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरूको आगमन वृद्धि गर्छ ।  वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारले कर छुटसहित प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।  यस्ता संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल वा विज्ञापन बोर्ड जस्ता संस्थामा दर्ता हुने वा नहुने विषय स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ । वडामा दर्ता हुँदैमा सञ्चार संस्था प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नदेख्ने, नचिन्ने भन्ने हुँदैन । पत्रकारले समाचार लेखेर सार्वजनिक गर्ने हो । जुनसुकै कुनामा बसेर लेखेको भए पनि तयार भएपछि सार्वजनिक नै हुन्छ । समाचार लेखेर लुकाउनुको अर्थ हुँदैन । सञ्चार संस्थाका सबै प्रकारका उत्पादन सार्वजनिक नै हुन्छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो दर्ता ठेगाना र नम्बर हाल झै खुलस्त राख्ने अभ्यास गर्दा कुन संस्था कहाँ दर्ता छ सबैले जानकारी पाउने नै छन् ।   वर्गीकरणमा कडाइ सञ्चार संस्थाको वर्गीकरणमा भने कठोर नीति र मापदण्ड हुनुपर्छ । पालिका तहमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण जरुरी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थालाई सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नियमित अनुगमन र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पुँजी, कम्तीमा २५ जना जनशक्तिसहितका मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, १२५ जना जनशक्ति सहितको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रदेश स्तरमा स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सञ्चार गृहलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका दुई भन्दा बढी सञ्चार संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ नपुगे पनि प्रदेश स्तरको सञ्चार गृह बन्न सक्ने र सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सञ्चार गृह मर्ज भएमा ५० करोड चुक्ता पुँजी नपुगे पनि राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार गृह बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्ज भएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार गृहमा वर्गीकरण हुने संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन थप ५ वर्ष समय दिन सकिन्छ । सञ्चार संस्थामा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सञ्चार क्षेत्रमा पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्राइभेट कम्पनीलाई भन्दा लिमिटेड कम्पनी वा गैर नाफामूलक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ जहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढी हुनेछ । सेयर पुँजी, जनशक्ति वा अन्य पूर्वाधारलाई मात्र सञ्चार गृहको बलियो आधार मानिनु हुँदैन । राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सञ्चार गृहमा पनि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पुँजी, जनशक्ति, व्यवसायको आकार, करमा योगदान लगायतका विषयमा २० अंकभार र समाचार सामग्रीको गुणस्तर, पहुँच, प्रभाव, देश र समाजलाई गरेको योगदान लगायतका विषयमा ८० अंकभार दिने गरी पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसले सञ्चार माध्यममा पुँजीपति वर्गलाई नभई बौद्धिक र सिर्जनशील लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । र, सञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस प्रकारका नीति र मापदण्डले पुराना सञ्चार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ भने शून्य लगानीमा नयाँ संस्था खुल्ने र विकास हुने ठाउँ पनि यही प्रणालीभित्र हुनेछ ।  विश्वविद्यालय खोल्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अस्पताल खोल्न त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा वा हवाई सेवा कम्पनी खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पदेखि ठूलो उद्योगहरू खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ब्रोकर (दलाल) व्यवसाय गर्न पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि निश्चित मापदण्ड बनेका छैनन्, कानूनी प्रबन्ध राम्रो छैन, नियामकीय संस्था छैन, त्यो क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । त्यहाँ उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण हुनुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ ।  नियामक थपिँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैछ । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार माध्यम माथि थप नियम लागू गर्दैछ । थप नियामक गठन गरी उनीहरुलाई सक्रिय बनाउँदैछ । तर, दुवै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमका अधिकार वृद्धि गर्ने र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कुनै पनि व्यवस्था छैन । बरु ती विधेयकले सञ्चारमाध्यम र  सामाजिक सञ्जाललाई समान हैसियत दिएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भने प्रेस स्वतन्त्रता सामूहिक र संस्थागत स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाजलाई सूचना, समाचार, विचार पस्कने काम गर्छ । साथै, प्रेसले सरकार र समाजको निगरानी पनि गर्छ । सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक हुन् भन्ने विषयमा सरकार, समाज सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । सोही अनुसार कानुन र नियामकीय संरचना बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वृद्धि गरेको छ । जुन देशमा निर्वाध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ, त्यस देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, स्वच्छन्दता पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोग वृद्धिसँगै यसका नकारात्मक प्रभावले विश्वलाई सकसमा पार्दै लगेको पनि छ । त्यसैको परिणाम युरोपेली संघ, जर्मन, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन लगायत विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । नियामकीय संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट नेपालले सिक्ने आधार धेरै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै मानिसहरूले मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटको अधिक प्रयोग गरे, यसले मानिसको सिर्जनात्मक पक्ष नै कमजोर बन्दै गयो, भाइरल बन्ने होडमा गलत सूचना वा प्रस्तुति दिएर समाजमा नकारात्मक सोच र प्रवृतिलाई मलजल गर्यो भन्ने चिन्ता विश्वभर बढ्दो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा सोच्न दबाब बढ्दो छ । तर, सरकारको दिशा सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ । 

डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए ।   उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो ।  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो ।  गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् ।   राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् ।  माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो ।  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए ।  जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्‍यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ ।  समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ ।  व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन । सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् ।  सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’  यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले ।  सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’ तथ्यहीन तर्क जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।  कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन ।   विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् ।  बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ ।  तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ ।  स्थिरता अनिवार्य गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् ।  नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने ।  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । गम्भीर प्रश्नहरु  बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ?    अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ? पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ?   बाफिया तरबार अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ ।  देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन ।  तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।  नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।