केशवकुमार शर्मा

दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका ठेक्का तोडेका छौं ।  सडकतर्फ १८ अर्ब बराबरका २ सय ३५ ठेक्का तोड्ने गरी सूचना जारी गरिसकेका छौं । सबैभन्दा पहिले हामीले समस्या रुग्ण आयोजना हो कि रुग्ण ठेक्का हो ? यसमा यकिन हुन जरुरी छ । तर हाम्रो मुख्य विषय सिक कन्ट्र्याक्ट अर्थात् रुग्ण ठेक्का नै हो । यो समस्या हुनुमा चार प्रमुख कारण छन् ।  जसमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, आयोजना पक्षको कमजोरी र व्यवसायीको लापरवाही नै मूल जड हुन् । कहिलेकाहीँ लाग्छ– हामीले खरिद ऐन बनाएर नै गल्ती गर्‍याैं कि ? केही वर्षअघि मैले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ । भारतमा समेत छुट्टै खरिद ऐन छैन । डटपेन किन्ने र जहाज किन्ने कानुन एउटै हुन सक्दैन । यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ र हरेक क्षेत्रको आफ्नै विशेषताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।  कानुन बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न अत्यन्तै जटिल हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) लागू भएकै दिनदेखि समस्याग्रस्त छ । तर आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । यदि यस्ता विषयहरू (जस्तैः भो, ईओटी) लाई कानुनमा नभई ठेक्का सम्झौतामा राख्ने हो भने त्यसलाई छिटो र सहजै सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।  हामीकहाँ ठेक्का लगाएर शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने चाहना कम देखिन्छ । एकपटक ठेक्का लागेपछि आफै बनिहाल्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यसका साथै आयोजना पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच मालिक र नोकरजस्तो सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यो एउटा टिम वर्क हो ।  एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, टिम भावनाले काम गर्दा मात्रै आयोजना सफल हुन्छ । निर्णय दिन ढिलाइ गर्ने, जोखिम लिन नखोज्ने जस्ता कमजोरी आयोजना पक्षबाट पनि हुने गरेका छन् ।  हामी व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हामीले आफ्नो क्षमता हेरेर काम लिएका छौं ? रेट एनालाइसिस नगरी अरूले घटाएकै भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति सही होइन । मोबिलाइजेसन रकमलाई ऋणको रूपमा नभई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्ने बानी पनि त्याग्नुपर्छ । अब हामी ‘कर्पोरेट कल्चर’मा जानैपर्छ । फर्मको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्छ । ३५ हजार निर्माण व्यवसायीको संख्याले गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।   गोरखा भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता संकटले धेरै ठेक्कालाई रुग्ण बनायो । आयोजनाको डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र युटिलिटी स्थानान्तरण जस्ता पूर्वतयारीमा पर्याप्त समय नदिई ठेक्का लगाउने हतारो हुन्छ । काम गर्दा स्थानीय स्तरबाट आउने अतिरिक्त मागहरू (जस्तैः बाटो, ढल) सम्बोधन गर्न आयोजनामा सोसियल कम्पोनेन्टको बजेट नहुनु ठुलो समस्या हो । केन्द्र सरकारको आयोजनामा स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा सहयोग नहुँदा बुटवल–नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनामा समेत समस्या देखियो । रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । म सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा लगभग १ हजार १०० रुग्ण ठेक्का थिए । हामीले सामूहिक प्रयासबाट २०० मा झार्न सफल भयौं । यसका लागि हामीले आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्‍याैं । बजेटको सुनिश्चितता गर्‍याैं । काम नगर्ने केही ठेक्का तोड्यौं । केही आयोजनालाई डि–स्कोप (कार्यक्षेत्र घटाउने) गर्‍यौं । १०० इन्जिनियर र २५० सब–इन्जिनियर थपेर फिल्डमा जनशक्तिको अभाव हुन दिएनौं ।  हाम्रो प्रवृत्ति हामी सधैं काममा ढिलाइ भयो भन्छौं । तर के ठेक्का दिँदा दिइएको समयसीमा नै वैज्ञानिक छ ? यो प्रश्न व्यवसायीहरूबाट कहिल्यै उठेको देख्दिनँ । विसं २०७० सालतिर मैले सडक विभागमा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको थिएँ ।  हाम्रो अध्ययनले एक अर्बको काम गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्ने देखायो । हामीले दिएको समय नै अव्यावहारिक छ भने ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । समय निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनैपर्छ ।  जेभीमा एक पार्टनरले काम नगर्दा अर्को इमानदार व्यवसायी फस्ने गरेको छ । काम गर्ने पार्टनरको खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । अहिले ठेक्का तोड्ने नीतिले व्यवसायीमा त्रास देखिन्छ । तर डराउनुपर्दैन । ठेक्का तोड्नु भनेको डिभोर्स गरेजस्तै हो । यो अन्तिम विकल्प मात्र हो । आधारभूत र गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि नभई ठेक्का तोड्न मिल्दैन । सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन । जसरी हुन्छ आयोजना सम्पन्न गर्ने हो ।  अहिले सूचना निकालिएकामध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र ठेक्का तोडिएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि यो आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।  अब यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि हरेक विषयमा (जस्तैः जेभी, निर्माण सामग्री, समयसीमा) छुट्टाछुट्टै गोलमेच छलफल गरौं । त्यहाँबाट निस्केका ठोस सुझावलाई एकमुष्ट रूपमा निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरौं । यस्ता निरन्तर संवाद र सामूहिक प्रयासबाट मात्र निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।  ‍(नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राखेको विचार)