शिक्षक

काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औं दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।  यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।  यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्स निकाल्ने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । उनले भने, ‘अब सरकारको बोलीमा पत्यार गर्दैनौं, काममा मात्र पत्यार गर्छौं । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीनवटा उपाय छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौं ।’ आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिए । धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरु वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए ।  उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको बताए । सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  १४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ । 

काठमाडौं । २०८१ साल शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोष गर्न लायक बन्न सकेन । यो पटक पनि निकै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । यो वर्षको बिदाइ समेत शिक्षकहरूले सडकबाटै गर्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिँदैन । ८१ सालको सुरुवात तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर भएपनि बिदाइ भने दुःखका साथ भएको छ ।  वर्षको सुरुवातमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ थिइन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा केही थिति बसाल्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनले धेरै काम गर्ने मौका पाइनन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पनि केही प्रयास गरेकी छिन् । उनले अघिल्लो मन्त्री सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै राम्रो काम गर्ने वचनबद्धता गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिबारे भने काम गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अठोट बनाएकी थिइन् विद्याले यो अठोटलाई निरन्तरता दिन सकिनन् तर उनले केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भने जरुर गरेकी छन् ।  यो वर्षको समीक्षा सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रयासबाट गरौं । सरकारले गरेको प्रयास सरकारले अनिवार्य गर्ने भनिएको निःशुल्क अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । २०७५ सालमा बनेको ऐन अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा राख्दै कार्ययोजना बनाएकी हुन् । यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सुझाव माग गरी २०८३ सालसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।  सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइएको छ  । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयन गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा नमुनाको रूपमा सुरु गरिसकिएको छ भने केही पालिकाले योभन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।  सरकारले गरेको अर्को राम्रो कामको सुरुवात नेपालमा सञ्चालनमा आएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित ५९ यस्ता कलेजमध्ये १४ कलेजले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको पाइएपछि बाँकी सबै कलेजलाई पनि मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने शिक्षकको दरबन्दीका लागि पुनरावलोकनको प्रयास पनि गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय तहको परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीमा थप सुधार गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ भने शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा तयार पारिएको छ ।  सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरे पनि २०८१ शिक्षा क्षेत्रमा गौरव गर्नलायक नबनेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही प्रयास थालिएपनि ५ प्रतिशत काम पनि आशालाग्दो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो शिक्षा क्षेत्र अनुत्पादक र अन्योलग्रस्त भएर बितेको बताउँछन् । उनी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाले नै यो वर्ष शिक्षामा कति कमजोर रह्यो भन्ने प्रष्ट पारेको बताउँछन् ।  २०८१ सालमा सार्जजनिक भएको एसईईको नतिजामा ५२ प्रतिशत, कक्षा १२ मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । सदरर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए । उनी यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटाको कुरा भएको बताउँछन् ।  ‘हुन त यो यो वर्षमात्र होइन, संधै यस्तै हुँदै आएको थियो,’ शिक्षाविद कार्की भन्छन्, ‘तर यसपाली राम्रो नतिजा आउँछ कि भन्ने आशा सबैले गरेका थियौं, सुरुवाती अवस्था नै निराश भएको शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्षले पनि कुनै राम्रो नतिजा दिन सकेन ।’ शिक्षाविद कार्की यो वर्षको राम्रो काम भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा जानु र त्यसमाथि छलफल सुरु हुनु एक सकारात्मक भएको बताउँछन् । छलफल सुरु भएको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पाइन्छ कि भन्ने सबैको आश पारित नहुँदा निराशमा परिणत भएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला यो २०८१ मा केही सकरात्मक कामको थालनी र धेरै नकारात्मक क्रियाकलाप भएको तर्क गर्छन् । उनी केही शिक्षकहरूले राम्रो अभ्यासको सुरुवात गरेको तर त्यसको संग्रह नगरिएको बताए । ‘केही विद्यालय, पालिकाले पनि राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो काम पनि संकलन भएको छैन, यसरी हेर्ने हो भने एउटा पाटो सकारात्मक छ, त्यसलाई संग्रह गरिएको छैन तर अर्को नकारात्मक कुरा पनि छ ।’ विद्यालय ऐन पारित हुन सकेन २०७५ सालमा पारित भइसक्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । २०८१ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने आशामा रहेक आम नागरिकहरूलाई दुःखी तुल्याएको छ । विद्यालय शिक्षा विद्येयक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलको गाँठो फुस्काउन मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले के गर्ने, विद्यालयको अधिकार कसलाई दिने भन्ने धेरै अन्यौलताहरू कायमै रहेका छन् । विद्यालय शिक्षा नआउँदा काम गर्न समेत उत्तिकै चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की विधेयक पारित नहुँदा शिक्षकहरू गरेको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रलाई अझै ४-५ वर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक आउँदा कसको अधिकार के, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनथ्यो, त्यो भएन विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आएका छन्, यो राम्रो संकेत होइन । शिक्षाको लागि योभन्दा घातक केही हुन सक्दैन ।’ डा. कार्कीले झट्ट हेर्दा केही नदेखिए जस्तो भएपनि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । ‘पढाइमा जुन गति बढिरहेको थियो, यो आन्दोलनले ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ, विद्यालय एकाएक बन्द हुँदा यो राम्रो भएन,’ उनी भन्छन्,‘ यसले एउटा भाष्य के स्थापित गर्योभन्दा यहाँ शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता कसैलाई रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो, यसले निजी विद्यायलाई थप बलियो बनायो ।’ उनी समग्र रूपमा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त भएर बितेको ठोकुवा गर्छन् । सुधारोन्मुख भएको थापाको दावी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा देशको समग्र शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन नसकेपनि सुधारोन्मुख बाटोतिर लागेको बताउँछन् ।  ‘राम्रो देख्नलाई सबैले राम्रो सोंच्नुपर्यो, अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेको शिक्षा क्षेलाई सुधार गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउनको लागि हामीले विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौं, आत्मनिर्भर शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । यो आधारमा अघि बढ्न हामीले थुप्रै प्रयास गरिरहेका छौं ।’ सभापति थापाले २०८२ सालको वर्षे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विद्येयक पारित हुने दाबी गरे । उनले छलफलको चरणमा रहेको हतारमा पारित नगरेको बताउँदै ८२ असारमा पारित हुने बताए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने पारितमा ढिलो भएको बताउँदै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अन्योल बनेको बताउँछन् ।  कुलपति बरालले दिए राजीनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू)का उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि अहिले टीयू उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति बरालले राजनीति दबाब थेग्न नसकेपछि काम गर्न नसकेको भन्दो चैत्र महिनामा राजीनमा दिएका थिए । त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले आफूहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक दबाब दिएकाले दबाब थेग्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उपकुलपतिले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुले राम्रो सन्देश नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने चर्चा र बहस भइरहेको बेला यस्तो घटना हुनुले २०८१ सालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो रह्यो भन्ने नजरअन्दाज लगाउन सकिन्छ ।  केयुले पायो कुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिको विषय लिएर यो वर्ष निकै वादविवाद सिर्जना भयो । उपकुलपति नियुक्त गर्न बनेको खोज तथा सिफारिस समितिले दुई–दुई पटक दरखास्त आह्वान गर्नुपर्यो । उपकुलपतिको विषयलाई लिएर केही समय निकै विवादित बनेको केयूले यो वर्ष नयाँ उपकुलपति पाएको छ ।  जसमा लामो समयदेखि केयूमा कार्यरत प्राध्यापक डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । वाग्ले नियुक्त भएसँगथै केयूमा सिर्जित विवाद पनि समाधान भएको छ ।  सडकमै शिक्षकहरू शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै आन्दोलित शिक्षक अहिले पनि सडकमै छन् । २०८० साल सडकमै बिताएका शिक्षकहरूको २०८१ साल पनि सडक तताएरै गएको छ । शिक्षकहरूले अब सम्झौताबिना माग पुरा गर्न भन्दै सरकारलाई सडकबाटै दबाब दिरहेका छन् । यसकारण पनि यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुनै राम्रो काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन  २०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बने पनि कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले गुनासो पोखे । ‘२०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ  तर, कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यन्वनय गरेका छैनन् । हामी नेपालीहरू के कुरा गर्छौं र के काम गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो । शिक्षालाई सबैले गरिखाने बनाउनु पर्छ भनियो तर कसरी बनाउने भन्ने बारे काम भएको छैन,’ उनले भने ।