काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले उर्जा संकट भोगिरहेको छ । केही समय अगाडि प्रयाप्त उर्जा भएको र खपत बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योगीको दैलो–दैलोमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले उद्योगमा दिएको बिजुलीको लाइन काट्न व्यस्त छन् ।
गत बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै उनले डेढ महिनासम्म उर्जाको समस्या नै हुने र त्यसपछि हालको समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे । तर, एक/डेढ महिनापछि कसरी हालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणसँग तार्किक जवाफ छैन ।
बर्खायाम सुरु भएपछि खोलामा पानी बढ्ने र विद्युतको क्षमता पनि बढ्न सक्ने आँकल प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सोही आधारमा अहिलेको समस्या एक/ढेड महिनापछि समाधान हुने तर्क प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क घिसिङको छ । तर, यो समस्याको दीगो व्यवस्थापन भने प्राधिकरणका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।
अहिले प्रयाप्त मात्रामा विद्युत नहुँदा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा भारतबाट बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने बिद्युत अभावकै कारण उद्योगहरुमा १० घण्टा बढी लोडसेडिङ गरिरहेको छ ।
भारतबाट महँगो शुल्कमा बिजुली खरिद गर्दा दैनिक २० करोडभन्दा बढी र मासिक ८ अर्ब रुपैयाँ नाेक्सान हुने प्राधिकरणको प्रक्ष्येपण छ । तर, यो समस्या केही महिनासम्म मात्रै कायम रह्यो भने पनि देशमा ठूलो उर्जा संकट पर्न सक्ने आँकलन विज्ञहरुले गरिहरेका छन् ।
प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा महँगो शूल्क तिर्नु पर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रसँगै प्राधिकरणलाई पनि नोक्सानमा पुर्याउने भन्दै उद्योगमा सीमित बिजुली दिएर अहिलेको संकट टार्ने रणनीति प्राधिकरण बनाइरहेको छ ।
अहिले प्राधिकरणको सोही रणनीतिलाई नेपाल आयल निगमले पनि अनुसरण गरेको देखिन्छ । मंगलबार मात्रै नेपाल आयल निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव दियाे ।
निगमले भारतबाट महँगो शूल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि भार पर्ने र निगमलाई पनि मासिक अर्बौं नोक्सान हुने भन्दै यसको खपत कम गर्नका लागि विभिन्न उपायसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठायाे ।
निगमले पठाएको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल, आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु छन् ।
निगम पनि प्राधिकरण जस्तै आयात कम गरी खपत घटाएर संकट टार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले निगम निरन्तर घाटामा गएको र महँगो शुल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा अर्थतन्त्र नै समस्या पर्ने भएकोले मन्त्रालयलाई साे पत्र पठाएको बताए ।
‘हामीसँग पेट्रोल धेरै स्टक छैन, रुस र युक्रेनको युद्धले मूल्य बढेको बढ्यै छ, महँगोमा खरिद गर्नु भन्दा खपत कम गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ उपाध्यायले भने ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३८ डलरसम्म बढेर आएको छ । हाल निगम दैनिक ३१ करोड रुपैयाँसम्म घाटामा रहेकाे उनकाे भनाई छ ।
अहिले देशको वैदेशिक व्याापार बढिरहेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गइरहेको र मुद्रास्फिती पनि बढ्दै गइरहेको कारण पनि प्राधिकरणलाई बिजुली खरिद गर्न र निगमलाई तेल खरिद गर्न समस्या भएको हो ।
