काठमाडौं । स्वायत्तता भनेपछि तपाईंको मन-मस्तिष्कमा के आउँछ ? पक्कै पनि सबैको दिमाखमा झट्ट फुर्ने शब्द हो- स्वतन्त्र, आफ्नै शासन तथा व्यवस्थापन । सामान्य भाषामा भन्दा कसैको पनि हस्तक्षेपमा नरहेर स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्नू स्वायत्तता हो । तर, यहाँ स्वायत्तताको खिल्ली उडाइएको छ । त्यो खिल्ली उडाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकार आफैले गरेको छ ।
सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि भन्दै विगत डेढ दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) ले परिस्कृत स्वरूप लिँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नामबाट नियमनकारी निकाय गठन भयो । सोमबारदेखि सो प्राधिकरणले कामकारवाही सुरु पनि गरिसकेको छ ।
खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको कार्यालयमा कार्यालय रहने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको उद्घाटन गरे । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत् प्राधिकरण गठन भएको हो ।
सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यो भनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप नभई स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्न पाउनेछ भन्ने हो ।
तर, स्वायत्त निकायको बर्खिलाप गरेको संकेत उद्घाटन कार्यक्रममै देखिएको छ । यो संकेत देख्दै पंक्तिकारले प्राधिकरणको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रश्न गरे- ‘व्यक्ति, बुद्धि र बिल्डिङ पुरानै छ, नाममात्रै नयाँ भएर सहकारीका वर्तमान समस्या समाधान हुन् सक्लान् ? यो प्रश्नको आशय थियो, सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारी नै प्राधिकरणमा ‘सेटल’ गरिएको छ । उनीहरू के-कसरी काम गर्छन् ? उनीहरूको कामको विज्ञता, प्रभावकारिता र नतिजा प्रष्ट र पारदर्शी छ- परिणामस्वरूप सरकार बोर्ड नै खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अहिले तिनै कर्मचारी बोर्डमा प्रवेश गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यालय रोगले ग्रस्त बनेको बोर्डमै सरेको छ । अब त्यो रोग प्राधिकरणमा त सर्ने होइन भन्ने आशय पंक्तिकारको थियो ।
तर, जवाफमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, कर्मचारीको दोष देखाएर विकास हुँदैन, हाम्रो कार्यशैली फेर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममै उनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन पनि दिन भ्याए ।
तर, स्वायक्त निकाय सरकार वा सरकारका पदाधिकारीबाट निर्देशनको अपेक्षा गर्दैन । स्वायक्त नियमनकारी निकायका रूपमा काम गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको पहिचान र स्वतन्त्रतामाथि कसैले औंला उठाउन सक्दैनन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् यसो गर्नू, उसो गर्नू भन्नसम्मको आँट गर्न सक्दैनन् । किनकि नेपाल राष्ट्रको बैंकको काम कारवाही र कार्यशैली पृथक छ, स्वतन्त्र र जिम्मेवारपूर्ण छ । त्यही मोडालिटीमा जानका लागि यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर, सुरुवातमै निर्देशनको वाण मन्त्री बलरामले बजाए ।
मन्त्री अधिकारीले मात्रै होइन, निर्देशनको अपेक्षा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका पोखरेल अब प्राधिकरण सम्हाल्छन् वा मन्त्रालय हेर्छन् त्यो भन्ने हेर्न र देख्न बाँकी छ । तर, मन्त्रीका अघि स्वायत्त निकायको अध्यक्ष भएको भुल्दै निर्देशन पाइरहुँ भन्ने सविनय निवेदन उनले मन्त्रीसमक्ष राखे ।
सुरुवातमै स्वायत्ततामाथि प्रहार
एउटा स्वायक्त निकायमा विभिन्न काम कारवाही, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड स्वतन्त्र ढंगले हुनुपर्छ । स्वायत्त प्राधिकरण आत्मनिर्णय, उत्तरदायित्व र सीमित निर्भरतासहितको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो । यसले संस्थालाई समेत सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ ।
स्वायक्त संस्था बाह्य क्षेत्रको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मूल्यांकन प्रणाली स्वायक्त निकायका लागि आवश्यक हुन्छ । स्वायक्त निकायले बजेटमा परनिर्भरताको परिकल्पना नै गर्दैन भने स्वकार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन हुने गर्छ । अर्थात्, स्वायक्त निकायले टीओआर विभागीय मन्त्री वा सरकारसँग गर्दैन ।
तर, स्वायक्त निकाय भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पूर्णरूपमा सरकारको बजेटमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको छ । कानुनमा समेत सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि सरकारले प्राधिकरणलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति बनाएको प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
स्वायक्त निकाय प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले सहजै हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको छविलाई थप धुमिल पार्न भूमिका खेल्नेछ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाउनका लागि सरकारले जाँचबुझ समितिको सहायता लिनुपर्छ । सोही समितिको सुझावको आधारमा गभर्नरमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारवाही गर्न सक्छ । तर, स्वायत्त भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जतिखेर पनि हटाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि स्वायत्तताको हरण गरेको छ ।
सचिव नै अध्यक्ष !
नरबहादुर थापा ।
सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेल बनेका छन् । जुन स्वायक्त नियमनकारी निकाय भनिएको प्राधिकरणमाथि सरकारको नाँगो हस्तक्षेप हो । सरकारको सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नु आफैमा स्वायत्तता हरण भएको बुझ्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ऐनको गम्भीर्यता र कार्यशैलीमा आकाश-पातालको फरक भएको बताउँछन् । ‘ऐनको स्प्रिटअनुसार काम भएको देखिँदैन, हामीले सोचेभन्दा र विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेभन्दा पृथक किसिमले प्राधिकरण गठन भयो, एउटा स्वायक्त निकायको कार्यकारी प्रमुख मन्त्रालयको सचिव बन्छ भने त्यो न स्वायक्त निकाय हो नत प्राधिकरण नै, यसको काम कारवाही सहकारी विभागको भन्दा फरक हुने छैन,’ उनले भने ।
यो प्राधिकरणले वर्तमान सहकारीको समस्या समाधानका लागि तात्विक प्रभाव नपार्ने थापाको बुझाइ छ । ‘विभागीय मन्त्रालयको सचिव नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि अब उहाँले अब मन्त्रालयमा काम गर्नु हुन्छ कि प्राधिकरणमा ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हिजो पनि उहाँले सहकारीमै काम गर्नु भएको हो, उहाँको काम देखिएकै हो, एउटा ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेसनल बन्न सक्दैन ।’
सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा अर्थशास्त्र, वाणिज्य व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा रापत्र अंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहकारी संस्थामा रही कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा १०३ को ‘ङ’मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विज्ञ समिति बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सबै व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले आफ्नै सचिवलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको हो ।
मन्त्री अधिकारीले भने अहिले काम चलाउका लागि पोखरेललाई अध्यक्ष बनाएको संकेत गरेका छन् । ‘हामीसँग समय कम छ, नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिका लागि दुई महिना समय लाग्छ । हामीले दुई महिनासम्म धेरै काम गर्न सक्छौं, फाष्टट्र्याकमा काम गर्नका लागि सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका हौं, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन,’ उनले भने ।
यस्तै, नवनियुक्त अध्यक्ष पोखरेलले आफूले सहकारीका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताए । सचिवसमेत भएर काम गरिरहेका उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा खासै प्रगति गर्न नसके पनि प्राधिकरणको अध्यक्षको सपथ लिँदै भने प्रभावकारी काम गर्ने प्रण गरेका छन् ।
उनले प्राधिकरण पनि एसटीआईकै स्वरूप भएको धारणा राखे । ‘समस्या आउँदैमा डराउने होइन, सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन, हिजो रोकिएका काम आज गर्यौं, विभिन्न देशको असल अभ्यास आत्मसात गरेर काम गर्छु,’ उनले भने, ‘मलाई सबैको साथ चाहिएको छ ।’
उनले आफूले प्राधिकरणको स्वायत्तताको विषय पनि ख्याल गरेको बताएका छन् । तर, सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्रीज्यूको निर्देशन पाइरहुँ भन्ने शब्द उफार्न भने पछि परेनन् ।
सरकारीबाहेक सञ्चालक नै भएनन्
प्राधिकरणको अध्यक्ष सहकारी सचिव बनेसँगै सोही मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणको सञ्चालको सपथ लिएका छन् ।
ऐनले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन जना सञ्चालक सरकारी निकायबाट भए पनि ऐनले व्यवस्था गरेको एक जना विज्ञ र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्चालक नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकारले तत्कालन बाहिरबाट सञ्चालक ल्याउन आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।
प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री अधिकारीबाट सपथ लिँदै अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू ।
सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमै सेटल गरेपनि तत्कालका लागि प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जनशक्तिको सहयोग माग गर्ने बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति काजमा ल्याएर काम कारवाही अगाडि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ ।
ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय, कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउने व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी काजका लागि ल्याउने बुझिएको हो ।
