काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सकिसक्दा पनि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा डाक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आव २०८०/८१ सम्पन्न भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले साधारण सभा डाक्न सकेका छैनन् ।
हाल जीवन, निर्जीवन, लघु र पुर्नबीमा कम्पनी गरी ३७ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमा जीवन बीमा १४ वटा, निर्जीवन १४, लघुबीमा ७ वटा र पुनर्बीमा २ वटा छन् । यीमध्ये एक दर्जन कम्पनीले मात्रै साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच जीवन बीमा कम्पनी र एक लघुबीमा कम्पनीले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् ।
नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् । नेपाल लाइफले गत माघ २८ गते, आइएमई लाइफले फागुन २५ गते, सिटिजन लाइफले चैत १५ गते, सूर्यज्योति लाइफले पुस ६ गते, सानिमा रिलायन्स लाइफले चैत ८ गते र गार्डियन माइक्रो लाइफले चैत ११ गते साधारणसभा गरिसकेका छन् ।
बाँकी जीवन बीमा कम्पनीले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय जीवन बीमा, नेसनल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल), मेटलाइफ, एसियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ र प्रभु लाइफ छन् । त्यस्तै, लघु बीमकमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफ र लिबर्टी माइक्रोले अझै पनि साधारणसभा बोलाएका छैनन् ।
सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमामध्ये ६ वटाले मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्सले फागुन १३ गते, नेपाल इन्स्यारेन्सले चैत्र १९ गते, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको फागुन १५ गते, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले फागुन २७ गते, सानिमा जीआईसीले चैत्र २१ गते र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले फागुन २५ गते साधारणसभा डाकिसकेका छन् । बाँकी ८ निर्जीवन बीमा कम्पनीले साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् ।
साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूमा नेको इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, चार निर्जीवन लघु बीमकले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि हालसम्म गत साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि गत आवको साधारणसभा बोलाउन सकेका छैनन् । युनाइटेड अजोड इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल गौतम प्राधिकरणबाट लेखापरीक्षण स्वीकृत भएर नआउँदा समयमै साधारणसभा गर्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएपछि छिट्टै नै साधारणसभा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
एशियन लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी होमबहादुर श्रेष्ठ अहिले भ्यालुएसनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा त्यसले केही समय लाग्ने र त्यसपछि स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले साधारण सभा समयमै गर्नुपर्ने भएपनि विविध कारणले हुन नसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री साधारणसभाको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए । उनले यही महिनाको अन्तिमतिर साधारणसभा हुनसक्ने सम्भावना रहेको सुनाए । साधारणसभाबारे भोलि बोर्ड मिटिङ बस्ने तयारी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदा समस्या
नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष अशोककुमार खड्काले प्राधिकरणद्वारा जारी भएको नयाँ नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन भएर आएको हुँदा त्यसले बीमा कम्पनीहरूलाई समयमै साधारण सभा गर्न समस्या भएको औंल्याउँछन् ।
उनले भने, ‘नयाँ नियमावली जारी हुनुभन्दा अघि हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार चलेका थियौं, अहिले बीमा नियमालीका केही प्रावधान परिवर्तन भएर आएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार बीमकहरूलाई वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनिवार्य लागू गरेको छ । त्यस्तै बीमकहरूले साधारण सभा गर्नुभन्दा अघि एक्च्युरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
यी सबै कुराको सेटअप मिलाएर रिपोर्ट प्राधिकरणमा पेश गर्दा र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आउन ढिला हुँदा साधारणसभा ढिला हुन गएको उपाध्यक्ष खड्काले प्रष्ट्याएका छन् ।
बीमा नियमावलीअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसलाई बुझ्नै समय लागेको हुँदा यो वर्ष कम्पनीहरूले समयमै साधारण सभा गर्न नसकेको सुनाउँदै उनले आगामी आवमा यो समस्या नहुने बताए ।
नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका खड्काले नेकोकै फाइल चार महिनादेखि प्राधिकरणमा अड्किएर बसेको हुँदा साधारण सभा गर्न नसकेको खुलाएका छन् ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा (१) मा निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
उपदफा ३ मा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र पनि कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै सेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ मा बीमा कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही दफाको उपदफा २ अनुसार उपदफा १ मा बजोजिम लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिव कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गरिदिनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा बीमकले आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभाबाट मिति तय गर्न पाउँछन् ।
उपदफा ५ बमाेजिम प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश नगरी बीमकले साधारणसभा आह्वान गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ८ मा बीमकले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
के भन्छ नियामक निकाय ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्ले पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा भएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएकाले बीमा कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उनका अनुसार पुराना पेन्डिङमा भएका फाइल यही हप्ताभरिमा सबै स्वीकृत भएर जाने र नयाँ फाइल पनि छिट्टै स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् ।
उपनिर्देशक वाग्लेले अहिले ४/५ वटा कम्पनीको नयाँ फाइल पेन्डिङमा रहेको बताए । कम्पनीको फाइल प्राधिकरणमा रोकिनुमा कम्पनी स्वयंले प्राधिकरणले मागेअनुसारको चीज उपलब्ध नगराउँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने भएकाले ढिला हुन जाने वाग्लेले जानकारी दिए ।
‘कम्पनीहरूलाई मागेको सबै चीज पुरा गरेर नदिँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर जान ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।
यसपटक धेरैजसो कम्पनीको साधारण सभा ढिला हुन जानुमा अर्को कारण जोखिममा आधारित पुँजीले गर्दा पनि हुन सक्ने औंल्याउँछन् वाग्ले । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई आव २०८०/८१ को लागि बीमांकीय मूल्यांकन जोखिममा आधारित पुँजीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । त्योअनुसार कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय कम्पनीले जोखिममा आधारित पुँजी अनुसारको बीमांकीय मूल्यांकन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई साधारण सभा गरेका छन् भने कतिपयले गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले कम्पनीको फाइल अड्काएर रोक्ने कुनै मनसाय नभएको वाग्ले सुनाउँछन् ।
के हुन्छ कानुनी कारबाही ?
उपनिर्देशक वाग्लेले समयमै साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले नियामकीय कारबाही र जरिवाना लगाउने/नलगाउने भन्ने कारबाही गर्न सक्ने बताए ।
बीमा नियमावली लागू भएपछि यो वर्ष पहिलोपटक साधारण सभा हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई सचेत मात्रै गराएको वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियामकीय कारबाही गर्ने हो भने समयमै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई बढीमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कति दिन ढिला भएको छ, त्योअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो जरिवाना आगामी आवमा लागू हुने वाग्लेले जानकारी दिए ।
