काठमाडौं । स्थापना भएको करिब तीन महिनामै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । माघ १४ गतेदेखि कार्य सञ्चालन गरेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकाकरले तत्कालीन भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनी बैशाख २ गते सेवाबाट अवकास भइसकेका छन् ।
पोखरेल सचिवका रुपमा अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि स्वतः बाहिरिएका हुन् । उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएको पनि १० दिन बितिसकेको छ । तर, यो अवधिसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तथा भएका सञ्चालकहरुमध्येलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई फाष्ट् ट्र्याकमार्फत् समाधान गर्नेर रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट ल्याइएको सहकारी प्राधिकरण सुरुवाती चरणमै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालमा देखिएको छ । नेतृत्वविहीनपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बनेको छ । पोखरेल हुँदा तीन जना सञ्चालक भएर बैठक बस्नका लागि पनि कोरम पुग्ने गरेको थियो । तर, अहिले उनी बाहिरिएपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बन्दा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
उनीहरु दुई जनाले बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जुन गतिमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो सोही अनुसार काम बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष नभएपछि झन सबै काम ठप्प छ । ‘अध्यक्ष हुँदा केही आन्तरिक काम भइरहेको थियो, बैठक पनि बसौन त भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सबै काम ठप्प छ, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
उसो त अहिले सञ्चालक पौडेल पनि देश बाहिर छन् । नेपालमा एउटा मात्रै सञ्चालक कोइराला छन् । त्यसैले प्राधिकरणमा सञ्चालकको तर्फबाट हुनुपर्ने काम ठप्प नै छ । दुई सञ्चालक भएपनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत पुग्नका लागि पनि तीन सञ्चालक आवश्यक पर्छ ।
सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै वेवारिसेजस्तो बनेको छ । गत माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम प्राधिकरणमा देखिँदैन । कर्मचारी पनि सबै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्तबारे छैन चासो
ऐनमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्पवमा नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना विज्ञ हुने गरी सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो समितिले तीन जनालाई सिफारिस गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अध्यक्षका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो तीन महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले अन्य दुई जना सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष नै नभएपछि सञ्चालक भएर मात्रै भएन, अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’
खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको प्राधिकरणभित्रै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।
बरु प्राधिकरण गठनपछि सहकारी क्षेत्रका अन्य निकायसँग मनमुटाव बढेको ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्क्याैल गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बुझिएको छ । अध्यक्षको लागि व्यक्ति यकिन भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
