काठमाडौं । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो कसैले नकिनेपछि बैंकहरू आफैले सकार्नुपर्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ छन् । तर, बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ४२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । जुन गत वर्ष फागनुको तुलनामा ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आव फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो ।
‘उद्योग व्यवसायीहरूले धितो राखेर ऋण लिइरहेका हुन्छन् उनीहरू समस्यामा पर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्याे भने तेस्रो पक्षले किन्ने हो । तर, अधिकांशमा समस्या आयो भने सम्पत्ति किन्ने व्यक्ति नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । यो भनेको सकारात्मक सन्देश वा संकेत होइन,’ बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटीले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू डुबेर बैंक राम्रो हुन सक्दैन । बैंकले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने हो भने त्यो खरिद गर्ने को ? हजारौंमा एक-दुई जनाको डिफल्ट हुनु वा परिस्थितिजन्य अवस्थाले बिग्रिनु बेग्लै विषय हो ।’
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति लिलाम वा सेटल गर्न उक्त कम्पनीले गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले पनि बैंक आफैले सकारेको सम्पत्ति निश्चित अवधिभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विदेशमा यस्ता कम्पनी धेरै सञ्चालनमा रहेका भएपनि नेपालमा पनि भित्र्याएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकिङ विज्ञ बाेगटीको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिले चुनौती थपेको बताउँछन् । खराब ऋण र बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष थुप्रिँदा प्रतिकूलता बढ्ने भएकाले दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र हो । विगतका कठिन परिस्थितिलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । तर, कतिपय बाध्यतावस र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाल कायम व्यवस्थाभित्र रहेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले आफ्नो रकम असुल भए सस्तोमा सम्पत्ति बिक्री गर्दा ऋणी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘धेरै पर्ने सम्पत्तिलाई थोरैमा मिलेमतोमा मिलाएको भनेर देखिन्छन् । बैंकलाई आफ्नो असुल भयो भने पुग्यो । तर, ऋणीका लागि त्यो मर्काको विषय हो,’ उनले भने, ‘एउटा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यो भने यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज हुनेछ । विगत एक दशक अगाडिदेखि कम्पनी खोल्ने भनेर बजेट, मौद्रिक नीतिमा समावेश भएपनि सफल हुन सकेको छैन ।’
गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छोटो अवधिमा प्रतिफल आउने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीकाे भनाइ छ ।
उनले भने, ‘जस्तो कृषिमा ६ महिनामा आलु फल्छ । आफ्नो नभएपनि जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई बजारमा ल्याउन सकियो भने आयात पनि घट्ने रोजगारी पनि वृद्धि हुने र आयआर्जन पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सरकारका नीति ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ ।’
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने भनेर विगत १५ वर्षदेखि चर्चामा आए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सही व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ । यो कम्पनी खोलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले गैर बैंकिङ सम्पत्ति किनेर आवश्यकलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘म आफैं १५ वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकमा हुँदा मौद्रिक नीतिमा २ पटक राखेको हो, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे समग्र घरजग्गा क्षेत्रमा माग नभएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । माग कम भएको सबै सम्पत्ति बिक्री हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा कर्जा डिफल्ट बढेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनले बताए ।
‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफै सुधार हुन्छन् ।’
