काठमाडौं । कुनै समय भत्ता तथा पारिश्रमिक पाउनकै लागि भएपनि विभिन्न सरकारी काममा सक्रिय बन्ने नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारीहरू अहिले विभिन्न अवसर आए पनि पछि हट्ने गरेको उदाहरण फेला परेको छ । नेपाल सरकारले केही महिनाअघि मात्रै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो । सो प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्यो ।
तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बन्नुपर्ने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूले बस्न नसक्ने बताएपछि सरकारले अन्ततः सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्नुपरेको तीतो यथार्थता बाहिरिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको र सहकारीमा जोडिँदा आफूहरू आवद्ध भएर काम गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको र यो समस्या समाधान गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै गत पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेशको दफा १०३ ङ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्ति सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपर्युक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना गरी तीन जनाको सिफारिस समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
सो व्यवस्थापछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पूर्वगभर्नरहरूलाई सिफारिस समितिमा बसिदिन आग्रह गरेको थियो । पूर्वगभर्नरले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
‘अध्यादेश जारी भइसकेपछि हामीले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । सोही किसिमले प्राधिकरणले पनि काम कारवाही सुरु गर्यो । तर, अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि बन्नुपर्ने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूले बस्न नमानेपछि प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भयो,’ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो ।
ती अधिकारीका अनुसार सबै पूर्वगभर्नरहरूले अहिले सहकारीमा ठूलो समस्या रहेको र यो समस्यामा जोडिएर आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै सबैले अस्वीकार गरेका हुन् । एक पूर्वगभर्नरले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट अनौपचारिक प्रस्ताव आए पनि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्वीकार गरे ।
‘सहकारीमा यो किसिमको समस्या छ, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल भएर समस्याको हिस्सेदार बन्न सकिन्नँ, त्यसैले सिफारिस समितिमा बस्न आग्रह गरिएको प्रस्ताव मान्न तयार भइएन,’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।
कुनै पनि पूर्वगभर्नरले सिफारिस समितमा बस्न नमानेपछि सरकारले पूर्व गभर्नर सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था नै हटाउन बाध्य भएको हो । अध्यादेशमा पूर्वगभर्नर भनेर गरिएको व्यवस्थालाई संसदमा पूर्वअर्थ सचिवको सदस्य रहने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । सरकारले दर्ता गर्दा नै सिफारिस समितिमा संयोजक र अन्य एक सदस्यको व्यवस्थालाई यथावत् राखेर पूर्व गभर्नरको ठाउँमा भने पूर्व अर्थ सचिव बनाएर संसदमा दर्ता गरेको थियो । संसदले सो विधेयकलाई पारित पनि गरिसकेको छ ।
उसो त अहिले पनि सरकारले सिफारिस समिति गठन गर्न सकेको छैन । सिफारिस समितिमा बस्नका लागि मान्छे नपाएर प्रक्रिया रोकिएको भन्ने चर्चा पनि बजारमा छ । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब छिट्टै सिफारिस समिति बनेर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
‘हामी सहकारीको समस्यामा गम्भीर छौं, सहकारीका समस्या समाधान गर्नैकै लागि अध्यादेशबाट प्राधिकरणको गठन गरेको थियौं, सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ, अध्यक्ष नभएर काम नरोकिए पनि नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको प्रक्रिया भने छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौं,’ उनले भने ।
फेरि सचिव नै अध्यक्ष
माघ १४ गतेदेखि काम सुरु गरेको राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले तीन महिनासम्म नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि उनी अवकाश भएपश्चात अहिले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
पोखरेल प्राधिकरणबाट बाहिरिएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले पुनः हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
ऐनमा प्राधिकरण एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय उल्लेख भए पनि सरकारले मन्त्रालयको एउटा महाशाखा सरहको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिएको छ । यसको अध्यक्षको नियुक्तिको विषयदेखि यसको कामकारवाहीको हस्तक्षेप तथा निर्देशनको मामिलामा सरकारले प्राधिकरणलाई मन्त्रालयकै महाशाखाको व्यवहार गरिरहेको बुझाइ प्राधिकरणकै कर्मचारीको छ ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिए पनि सरकारले दोस्रो पटक आफ्नै सचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्तता हरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनको दफा १०३ ग को उपदफा (ङ) ३ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था अनुरूप सचिव शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न लागिएको बुझिएको छ । आगामी बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
उसो त अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्षको उमेर हद ६५ वर्ष उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले ५ वर्ष घटाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसमा पनि सरकारको नियत प्रष्ट भएको बुझाइ धेरैको छ । आफू निकटलाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि सरकारले उमेर हद घटाएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।
सरकारले अध्यक्षसँगै सञ्चालक समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अहिले अल्पमत अर्थात् दुई सदस्यीयमात्रै छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका छन् । सञ्चालक समिति नै अल्पमतको हुँदा उनीहरू दुई जनाले पनि बैठक बस्न सकेका छैनन् ।
