सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक पुरानै प्रवृत्ति र दोहोरिएका एजेण्डामा सीमित बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नभएर विगतका घोषणालाई पुनः दोहोर्याएर राजनीतिक औपचारिकता निभाएको अनुभूति र महसुुस गराएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो । देशको विकास सम्वृद्धि ल्याउनका लागि कोरिएको एउटा मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रमहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् । नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार, स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधारका पुारना कार्यक्रमहरू जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतका नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
देश आर्थिक संकटमा छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, औद्योगिक निराशा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासमा अल्झिएको बेलामा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार घोषणा भएता पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यसूचीकै पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेटको कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पुनः नयाँ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् । कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्दन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार- यी सब कार्यक्रम अघिल्ला घोषणाको मात्र दोहोराइ हो भन्ने तथ्य कागजी दस्तावेजको पानामा स्पष्ट छ ।
कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारीको माध्यम बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, अनुदानको स्पष्टता, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगबारे सरकारका योजना सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति, अड्डा व्यवस्थापन र यावत् प्रशासनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण’ भन्ने शब्द उद्योगी व्यवसायीका लागि अब सामान्य बनिसकेको छ ।
युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ, उत्पादन क्षेत्र संकटमा छ, र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यथार्थ बोधसहितको हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर जनतालाई आत्मबल दिने, अवसरको बाटो खोल्ने, संकट चिर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संकल्प देखिएन ।
देशमा अहिले विकास भन्दा बढी विश्वासको संकट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा जनताको अनुभूति नकारात्मक छ । सरकार जनभावनाबाट टाढा छ, नीति घोषणामा नाटकीयता छ तर अन्तर्वस्तुमा गम्भीरताको अभाव छ । आफ्नो कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको नियुक्तिमा रुमल्लिएकाे सरकार जनताको भावना र मनोकांक्षा बुझ्ने फुर्सदमा देखिँदैन ।
पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकट, डिजिटल सआक्रमण तथा साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, नवप्रर्तन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकार अनविज्ञ भएको बुझियो ।
पछिल्लो समय जनताका सपनाभन्दा पनि नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउने र गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने औजारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बनाउने अभ्यास र प्रवृति बढेको छ । अड्डा–अदालत, निकाय–आयोग, मन्त्रालय–सल्लाहकार सबैतर्फ पार्टीको भागबन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । देशका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याएर देश विकासमा नयाँ किसिमको कोर्स क्रियट गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा तपाईं हाम्रो थियो । तर, त्यो अपेक्षा वर्तमान सरकारले उदाङ्गो बनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लाग्छ, यो देशको शासन प्रणालीको चक्र त घुमिरहेको छ, तर परिवर्तनको गति थलिएको छ । कागजमा नीति छ, भाषणमा उद्देश्य छन्, तर व्यवहारमा फेरि पनि पुरानै शैली र संरचनाको साभार छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले आश गरेका थिए कि आर्थिक पुनरुत्थान, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन, नवप्रवर्तन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कार्यक्रमहरू । जनताले अपेक्षा गरेका थिए– अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्पहरु, स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् नवप्रवर्तन र सुरक्षा । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तिनै पुराना विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याउने कसरत गरेको छ । यसले सरकारप्रति भरोसा र विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण गरेको छ ।
