काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि दिएको डेडलाइन सकिएको छ । ओलीले बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने बचन देउवालाई दिए पनि सो डेडलाइन सकिएको छ । सरकारले छिट्टै गभर्नर नियुक्त गर्छौं भने पनि डेढ महिना बितिसक्दा समेत त्यो छिट्टै भन्ने शब्दले सार्थकता पाएको छैन ।
ओली र देउवाबीच बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । दुई नेताबीच काँग्रेसले नै अघि सारेको पात्रलाई नै गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति उनीहरुबीच भएको थियो । यस विषयको खुलासा भने देउवाले नै गरेका हुन् ।
गत मगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले ओली र आफूबीच कुनै मतभेद नरहेको र गभर्नर नियुक्तिका लागि सहमति भइसकेको बताएका थिए । उनले गभर्नर काँग्रेसको भागमा परेको र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कारणले नै नियुक्ति लम्बिएको धारणा राखेका थिए । उनले अब छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने धारणा राखेका थिए ।
तर, अधिकांशको अपेक्षा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदु बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने थियो । तर, साँझसम्म पनि अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्दा सो विषयमा मन्त्रिपरिषदमा एजेण्डा नै लगिएन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा गभर्नरकोे नियुक्ति सम्बन्धि प्रस्ताव नै नगएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव नै नगए पनि ढिलो भइसक्यो यो विषय छिटो अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा केही मन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले सरकार नै आलोचित बनिरहेको धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए ।
ढिलो भइरहेको गभर्नर नियुक्तिमा थप एउटा अड्चन सिर्जना भएको छ । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर अर्को समस्या सिर्जना भएको हो । यसअघि गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा दुई रिट दायर भएर पनि किनारा लागिसकेका छन् ।
सरकारले हटाएको ६५ वर्षे उमेर हद र डा. गुणाकर भटट्को योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले किनारा लगाएर नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने ढोका खोले पनि अहिले फेरि अर्को रिट परेर थप समय लम्बिने वातावरण सिर्जना गरिएको हो ।
अधिवक्ता नवीन धितालले तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै समितिले सिफारिस गरे गैरकानूनी हुने जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । अधिकारी गभर्नरमा बहाल हुँदाको अवस्थामा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी बस्नु गैरकानूनी धितालको दाबी छ ।
सरकारले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । अब यो रिटले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिनेछ ।
नेपाली काँग्रेसका एक नेता भने नेकपा एमालेबाट नै यो सबै खिचातानी भइरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने जे पनि सम्भव हुन्छ, यी स-साना कुरामा अडिएर बस्नु हुँदैन, एक योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ, एमालेले आफूले नपाएको झोकमा अनेक खालका ब्यवधान सिर्जना गरेर प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ,’ ती नेताले भने ।
यस्तै, तत्काल गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने अर्को मुख्य कारण हो निलम ढुङ्गाना । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । ओली र देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमित भएअनुसार भट्टले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा निलमले स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
डा. भट्टले पदबाट राजीनामा दिएको तीन साता बितिसकेको छ । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छाँटकाँट निलमले देखाएकी छैनन् । बरु आफूले भन्दा पनि आउने गभर्नरले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अडान उनको छ । गत मंगलबारको कार्यक्रममा देउवाले पनि राष्ट्र बैंककै कारण प्रक्रिया ढिलो भएको बताएका थिए । उनले निलमकै कारण ढिला भएको संकेत गरेका थिए ।
निलम नेकपा एमालेबाट गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । उनी आफू नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखिरहेकी छन् । त्यसैले पनि उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । उनले नेकपा एमाले र काँग्रेसकै नेताहरूसँग आफू गभर्नर बन्न पाउनु पर्ने तर्कसहित लबिङ गरिरहेकी छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले समेत उनलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले मानेकी छैनन् ।
तर, यो सबै एमालेको देखावटी र प्रचारवाजी रहेको बुझाइ काँग्रेसको छ । काँग्रेसीहरु भने एमालेले अर्कै चाल खेलिरहेको आरोप लगाउँछन् । अर्थ सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको एक काँग्रेसका नेताले एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा पृथक किसिमको चाल खेलिरहेको शंका व्यक्त गरे ।
‘सञ्चार माध्यममा काँग्रेसको भागमा परेको भनेर प्रचार गर्ने, भित्रभित्रै फरक किसिमका खेल खेलेको पछिल्ला घटनाक्रमले बुझ्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अनेक बाधा व्यवधान र समस्या सिर्जना गरेर आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने खेलमा ओलीजी लाग्नु भएको छ ।’
उसो त भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गभर्नर बन्ने बाटो बन्द नै नहुने धारणा कानुनविहरु बताउँछन् । तर, ओलीले आफू निकट वा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि व्यर्थैमा प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप उनको छ ।
भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसार राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा कानुन सम्वत छ । तर, राजीनामा स्वीकृत नगरेर निलमले कानुनको बर्खिलाप गरिरहेको आरोप काँग्रेसको छ । काँग्रेसका ती नेता सरकारको आग्रह, सुझाव नमान्ने कामु गभर्नरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने ल्याकत राख्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।
‘उनलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सरकारले दिएको हो, जिम्मेवारीबाट पनि हटाउन सक्छ, सरकारलाई सहयोग नगर्ने गभर्नरलाई पदमा राखिराख्नु हुँदैन, एउटा कर्मचारीका कारण सिंगो सरकार बदनामी बनिरहेको छ,’ उनले भने ।
निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा र र सरकारले उनलाई पदबाट हटाएर अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि अझै प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । त्यसैले पनि अब राष्ट्र बैंकले तत्कालन नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
उसो त सुरुदेखि नै ओली निलमलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । उनले गभर्नर बनाउने बचन पनि निलमलाई दिएका थिए । तर, काँग्रेसले गभर्नर पाउनुपर्ने अडान राख्दा ओली संकटमा परेका हुन् । ओलीले देउवासँग काँग्रेसलाई नै दिने सहमति गरेपनि उनले विभिन्न व्यक्तिमार्फत् विभिन्न किसिमका बाधा अड्चनहरु सिर्जना गराएर प्रक्रिया लम्ब्याउन खाजेको आरोप काँग्रेसीहरु नै लगाउँछन् ।
ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै सो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि काँग्रेसको छ ।
विभिन्न समस्याहरु सिर्जना गराएर र काँग्रेस र देउवालाई गलाएर अन्ततः खेल आफ्नै पक्षमा पार्ने रणनीति र दाउमा ओली लागेको बुझिएको छ । अहिले ओलीले एमाले निकट व्यक्ति नै नभए पनि काँग्रेसकै अर्को कुनै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन आफू तयार रहेको धारणा काँग्रेसीहरुमाझ राख्ने गरेको पनि सुनिएको छ । ओलीको यो तुरूप पनि प्रक्रिया लम्ब्याउनकै लागि भएको बुझिएको छ । काँग्रेससामु अनेक किसिमका रणनीतिका तुरूपहरु फ्याँकेर गभर्नर प्रक्रिया अझैं दम्ब्याउने पक्षमा ओली दखिन्छन् ।
