काठमाडौं । ‘तपाईंलाई गभर्नर बनाउने सहमति भयो, बधाइ छ । राम्रोसँग काम गर्नू ।’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टलाई भनेको वाक्य हो यो । सम्भवतः अब गुणाकर भट्टको यस पटक गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भएको छ । सुरुमा गभर्नर बन्ने निश्चित भयो भनेर खुसी हुँदै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्ट सोमबार साँझ निराश हुँदै अमेरिका उडे ।
उनको अब केही दिन रिफ्रेसमेन्टका नाउँमा अमेरिकामै बित्नेछ । उनले आफूले गभर्नर पदका लागि गरेको संघर्षको स्मरण अब अमेरिकामै गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम घडीमा देउवालाई गुणाकरको विकल्प दिन आग्रह गरेपछि उनको गभर्नर बन्ने सपनामात्रै तुहिएन, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक काबिल, क्षमतावान र अनुभवी पात्र पनि गुमायो । अनेक स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलका सदस्यहरुको ट्याग लागेकाहरुमाझ एक निर्विरोध र स्वच्छ छविको परिचय बनाएका पात्र भट्टको गभर्नर बन्ने सपना तुहाउने हस्ती बनिन् कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना ।
डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न ओलीको आदेश पालना गरेर उनले एमाले निकट भएको प्रमाणित मात्रै गरिनन्, संस्थागत रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने एउटा गलत नजीरको बिजारोपण पनि गरिन् । ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै यो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि धेरैको छ ।
यसमा पनि ओलीको त्रुपले काम गर्यो । काँग्रेसले भनेको पात्र भट्टलाई पछार्न ओली सफल बने । नयाँ त्रुपका रुपमा अर्का पात्रलाई गभर्नरका रुपमा ल्याउन गरेको ओलीको आग्रहअनुरुप देउवाले पनि गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य विश्व पौडेलको नाम अघि सारे । सोही सहमति अनुसार पौडेलले पनि सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यसअघिका क्यान्डिडेटलाई धोका दिइसकेका ओलीले पौडेललाई पनि धोका दिन्नन् भन्ने आधार छैन । राष्ट्र बैंकभित्रकै बलियो क्याडरलाई गभर्नर नस्वीकारेका ओलीले विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंक थमाउँछन् भन्ने कुरामा ठूलो शंसय छ । धेरैले ओलीको यो नयाँ त्रुपका रुपमा मात्र बुझेका छन् ।
‘ओलीले नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिभन्दा अगाडि उनी बजेट ल्याउन चाहन्छन्, त्यसपछिको परिदृश्य नियालिसकेपछि गभर्नरको नियुक्ति गर्ने उनको चाहना देखिन्छ,’ अहिले सहमति भयो भनिएका पात्र गभर्नर बन्ने सम्भावनाभित्र पनि अनेक शंसय छ,’ काँग्रेसकै एक उच्च स्रोतले भन्यो ।
उसो त ओली र देउवाको सहमति भयो भनिएका विश्व पौडेलकै योग्यता, क्षमता र कानूनी रुपमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनलाई कोर बैंकिङसँगै नेतृत्व क्षमता नरहेको भन्नेहरु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पौडेल काँग्रेसीको ट्याग लागेका मात्रै होइन, चुनाव नै लडेर पराजित भएका उम्मेदवार हुन् । त्यसैले पनि उनी प्रष्ट रुपमा काँग्रेसी हुन् । उनीसँग नेपाली काँग्रेसको सदस्यता छ । उनले २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । कोर बैंकिङ बुझेका र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको ट्याग नलागेका व्यक्तिलाई समेत इग्नोर गरेका ओलीले विश्वलाई सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरामा धेरैको विश्वास छैन । उनको यो समय लम्ब्याउने खेलमात्रै रहेको बुझाइ अधिकांशको छ ।
स्रोतका अनुसार काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका अनेक नामलाई अनेक प्रकारले गिजोलेर एमाले निकट पात्रलाई नै गभर्नर बनाउन ओली सक्रिय छन् । उनले देउवासामू गभर्नर काँग्रेसलाई दिने सहमति गरे पनि प्रक्रिया लम्ब्याएर अन्तिममा एमाले निकट पात्रलाई नै राष्ट्र बैैंक सुम्पिने रणनीति बुनिरहेको बुझिएको छ ।
ओली र देउवाकै बोलीमा लागेर पछारिएका अर्का व्यक्ति हुन् ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना । ढुङ्गानाले विभिन्न शीर्ष नेताहरुबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । तर, अब उनको गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि लगभग सकिएको छ । गभर्नर सिफारिस समिति बनेको एक दिनपछि अर्थात् चैत १२ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । उनलाई गभर्नर बनाउनका लागि काँग्रेसकै कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय बनेका थिए ।
ढुङ्गानाको राजीनामा पछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिए । उनले चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा होमिएका थिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गभर्नर बनाउने आश्वासन थियो । तर, उनी अहिले चुपचाप छन् । उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेको बुझिएको छ ।
डा.गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाश श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गभर्नरकै दौडमा लाग्दा पद गुमाएका छन् । यी तीनै जनाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । डा. भट्ट र श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका काबिल कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनीहरुको बहिगर्मनले राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, देशकै आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ ।
उनीहरु हरेक आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माणमा सक्रिय हुने गरेका थिए, मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व अध्ययन तथा समष्टिगत अर्थतन्त्र विश्लेषणमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो अनुभव, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव महसुस गर्नेछ । ढुङ्गानाको छाप पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो छ । उनले राष्ट्र बैंकसँगै विभिन्न बैंकमा नेतृत्व गरेर महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएका छन् । अब बैंकिङ क्षेत्रले उनको पुर्नआगमनको अपेक्षा गरेको छ ।
आफैमा क्षमतावान भए पनि यी तीन जना नेपाली गलत राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक भागबण्डाको सिकार बने । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले काबिल र अनुभवी व्यक्ति गुमाएको छ ।
चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो । डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, यो अवधिसम्म बैठक नै नबसेपछि भट्टराईले रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै सदस्यबाट नै राजीनामा दिए ।
‘यो किसिमको चलखेल गभर्नरको नियुक्तिमा हुनु दुःखद विषय हो, मैले पनि त्यही भएर राजीनामा दिएको हुँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पनि बदनामी र बेइज्जत हुन्छ,’ डा. भट्टराईले भने ।
अर्का सदस्य पौडेलले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । अब समिति अपूर्ण बनेको छ । भट्टराईको राजीनामा पछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । तर, अहिले पनि समिति अपूर्ण नै छ । अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अहिले पनि अदालतमा रिट परेको छ ।
सरुमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६५ वर्षीय उमेरहद खारेज गरेर ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएपछि उक्त च्याप्टर बन्द भयो ।
पछि गुणाकरको विषयमा सहमति भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा चर्चा भएपछि गुणाकरकै योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भयो । तर, अदालतले उक्त रिटलाई खारेज गरिदियो । अहिले फेरि अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारले आफैले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप शंसयपूर्ण र रहस्यमयी बनाउँदै गएकाे छ ।
सम्बन्धित सामग्री :
तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने तीन कारण, ओलीसँग एकपछि अर्को तुरूप
