काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुस्त बनेको कर्जा प्रवाह पछिल्लो समय केही बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा व्यवसायीले बैंकमा पुगेर धमाधम प्रतिपत्र (एलसी) खोलिरहेका छन् । विगतमा कर्जा प्रवाह भएन भनेर गुनासो गर्ने बैंकरहरू अहिले विद्युतीय गाडी (ईभी)को एलसी खोल्नमा व्यस्त छन् ।
बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ईभीमा कर बढाउन लागेको संकेत पाएपछि व्यवसायीहरू बजेटअघि नै गाडी आयात गर्न थालेका हुन् । अर्को साताको बिहीबार बजेट ल्याउने गरी अर्थमन्त्री पौडेलको अहिले दौडधूप निकै बढेको छ । उनले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढाउन लागेको सूचना चुहिएपछि व्यवसायीले धेरै गाडी आयातको लागि एलसी खोल्न थालेको बैंकर्सको अनुमान छ ।
अनौपचारिक सूचनाका आधारमा अटाे व्यवसायीहरू धमाधम एलसी खोलेर ईभी भित्र्याइरहेका छन् । कर बढेपछि गाडीको मूल्य बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरेर बजेटपछि मात्रै बिक्री गर्ने रणनीतिका साथ गाडीको लागि एलसी खोलिरहेका जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले व्यवसायीहरू एलसी खोल्न जोडबलका साथ लागिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । विगतमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा स्टील, डण्डीको एलसी खोल्न माग आउने गरेकोमा पछिल्लो समय ईभीका लागि बढी आउने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । ईभी आयातका लागि एनएमबि बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको बैंकको उच्च अधिकारीले बताए ।
गत वर्ष बजेटअघि तीन हजार बढी गाडी आयात भएका थिए । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेटअघि सवारी आयात हुने अनुमान गरिएकाे छ । विगतको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष बजेट अगाडि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ईभी आयात हुन सक्ने अनुमान बैंकरहरूले गरेका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेर बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारको नीति अनुरूप इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका अनुसार अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा अहिले एलसीको माग बढेको छ । तर, बैंकले त्यो अनुपातलाई भने अझै उत्साहप्रदका रूपमा लिएको छैन ।
‘ग्लोबल आईएमई बैंकमा राम्रो भोलुममा एलसी कारोबार भइरहेको हुन्छ । बैंक ठूलो भएकाले पनि बढी हुनु स्वाभाविक हो । विगतको तुलनामा ईभीको एलसी कारोबार बढेको नै छ,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कर वृद्धिको आशंकाले ईभीको एलसी खोल्नु पर्यो भन्दै व्यवसायीहरू बैंकमा आउनुहुन्छ ।’
उच्च दरमा कर बढ्छ भन्ने हिसाबमा व्यवसायीहरू अकस्मात् बैंकमा धाइरहेका छन् । बजारमा माग नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित नभएपनि मूल्य बढ्छ भन्ने हिसाबले सक्रिय भएर लागिरहेको बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
‘हामीसँग कारोबार गरेर आयात गर्ने व्यवसायीहरूमा एकरूपता नै छ । आक्रामक रुपमा आयात गर्न बैंकले पनि सुझाव दिँदैन । त्यसैले सन्तुलित भएर आयात गरिरहनु भएको छ । बजेटमा धेरै तलमाथि हुन्छ भन्ने हिसाबले आयात गर्नु भनेको हचुवाको भरमा काम गरे सरह हो,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘हचुवाका भरमा आयात गर्नेलाई बैंकले सहयोग गर्दैन ।’
सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन आचार्य विगतका महिनाको तुलना गर्दा वैशाख र जेठमा धेरै ईभी आयात हुने गरेको बताउँछन् । साथै गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सोही ट्रेण्ड रहन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘ईभीमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर वृद्धिको अनुमान व्यवसायीले गरेका छन् । यदि १० प्रतिशत बढ्यो भने बजेट अगाडि ल्याउँदा त्यसको भन्सार लाग्ने भएन । त्यसैले अगाडि नै आयात गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँका दरले ३ हजार बढी आयात हुँदा १० अर्ब बराबरको एलसी खोलिन्छ । त्यसैले बजेटमा कर बढ्छ भनेर फाइदा लिनका लागि अहिले नै आयात गरिरहेका छन् ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि कर बढाएको थियो । सरकारले किलोवाट अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरेको थियो । अहिले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।
यस्तै, ५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ भने १०१ भन्दा भाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
हाल २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएको छ । अब किलोवाट अनुसार सरकारले १० प्रतिशतसम्म कर बढाउने चर्चा व्यवसायीहरू माझ छ । त्यसकारण पनि एलसी खोलेर व्यवसायीले धमाधम गाडी आयात गरिरहेका छन् ।
सम्बन्धित सामग्री :
मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै
