काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै चुनौती चाङ रहेका छन् ।
उनीमाथि नेपाललाई ग्रेलिष्टको सूचीबाट बाहिरि निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न कर्जामैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत थुप्रै चुनाीत रहेका छन् । यही बीच राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले उनले आगामी पाँच वर्षमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् ।
तिलक रावल, पूर्वगभर्नर
विश्व पौडेल पढेलेखेको व्यक्ति हो । मसँग धेरै घुलमिल र भेटघाट नभएपनि एकाध सेमिनारहरूमा दुई/चार शब्द मैले पनि बोल्ने र उहाँको बोलि पनि सुन्ने मौका पाएको छु । उहाँ पढेलेखेका राम्रा व्यक्ति हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उहाँले आफू कहाँबाट आए, कसरी आए, कसको सहयोगमा आए, कोसँग मेरो संलग्नता वा आवद्धता थियो भन्ने सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बसेपछि आफ्नो लगाव, झुकाब सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा संस्था र देशको अर्थतन्त्रका लागि सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । र, देशको अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने काम कसैलाई गर्न दिन पनि हुन्न र उहाँले पनि गर्नु हुन्न । देशको मौद्रिक नीतिलाई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी तय गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ । पढेलेखेको व्यक्ति भएको हुँदा राम्रो नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । आफ्नो ‘अप्रेसनल फ्रिडम’ कायम राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।
तिलक रावल, पूर्वगभर्नर
देशको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन । अलिअलि गति लिन लागेको भन्ने सुनिएपनि त्यति धेरै राम्रो भएको छैन । सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर, त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै होइनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उहाँले आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि त्योसँग तादम्यता मिलाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकको स्थिति पनि राम्रो छैन । लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला बैंकले ५ प्रतिशतको नगद लाभांश दिन सकेपनि हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक र ठूला बैंकका व्यवस्थापकहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
माओवादी युद्ध देशमा चर्किएको बेलामा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेका थिए । राम्रो नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राम्रो गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू अहिले कठिन स्थितिमा छन् । त्यसैले बैंकका व्यवस्थापकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सम्झेर सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहज बनाउन अनुकल वातावरण राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
हामीले चैतको २४ गते अगाडि नै गभर्नर पाउनुपर्ने हो । तर, ढिलै भएपनि गभर्नर नियुक्त भएको छ, खुसीको कुरा हो । उहाँले सुरुमा कानूनी झण्झटबाट पार पाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पार पाउनु भयो भने आफ्ना सहयोगीहरूसँग सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । यी दुईटै बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरिका तत्व हुन् । त्यो सबै गरेपछि उहाँले अर्थतन्त्रको अहिलेको जटिलता हटाउन सक्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै घटेको भएपनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर ४०/५० अर्ब रुपैयाँ खिच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा एउटा व्यवहारिक उपाय ल्याउन सक्नु भयो भने लगानीमा मद्दत पुर्याउँछ । साथै निक्षेपलाई निरुत्साहित हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
हामी ग्रेलिष्टमा परेको हुँदा त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ । सरकारले त्यति धेरै फुर्सद पाउँदैन, गफगाफ मात्रै गर्छ र सबै राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउँछ । धेरै जसो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा ठूलो समस्या आयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला चलेको छ । सहकारीमा ८६/८७ अर्ब रुपैयाँ घोटला पनि भएको छ । त्यो रकम सहकारीहरुसँग खातामा छ तर जम्मै मोटर र जग्गामा लगानी थुप्रिएको छ । त्यसलाई निकालेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने र स्वस्थ ढंगले सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने चुनौती उहाँको सामु छ ।
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर
आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ । 
उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ ।
