काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका अन्तिम तयारीमा छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थ बमोजिम अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट लेखनको तयारीमा व्यस्त छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रले बजेटमा विभिन्न सुझावहरु दिइरहेका छन् ।
पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध व्यवसायीहरू र तिनका छाता सङ्गठनहरूले पनि एकजुट भएर आगमी बजेटमा समेट्नेपर्ने विषयहरु सरकारलाई पेस गरेका छन् । पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध नेपाल होटल संघ (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल पर्वातारोहण सङ्घ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतले सरकारलाई आगामी बजेटको लागि विभिन्न सुझाव तथा माग राखेका छन् ।
कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने माग
नेपालमा नयाँ-नयाँ होटलहरु खुलिरहेका छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालका होटलहरुले ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । होटलहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तर सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार १२ लाख विदेशी पर्यटक हवाईमार्फत नेपाल भित्रिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएको बताउँछन् ।
होटलको क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा त्यसले होटल व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने गरी सरकाले सोच्नुपर्ने र त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा हाम्रो ‘अपरच्युनिटी’ त्यसै खेर गइरहेको छ । सरकारले पर्यटक बढाउन नसक्नुमा कहाँनिर कमजोरी छ त्यसको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’
दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पोखरा र भैरहवा) मा ठूलो लगानी गरेर निर्माण भएपनि राम्रोसँग चल्न नसक्दा व्यवसायीको लगानी डुब्न पुगेको छ । सरकारले हवाई र सडकको उचित व्यवस्था गरेको अवस्थामा व्यवसायीको लगानी नडुब्ने र सरकालाई पनि त्यसले फाइदा नै पुग्ने अध्यक्ष शाह उल्लेख गर्छन् । त्यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कनेक्टिभिटीकै समस्याले गर्दा नेपालमा लक्ष्यअनुरुप पर्यटक भित्र्याउन नसकेको उनको अभिव्यक्ति छ । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमित सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको छ । पर्यटकीय सडकहरु स्तोरन्ति भइरहेको छ तर तीन वर्षमा बन्नुपर्ने सडक ६ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’
हानले नेपाल र भारत जोड्ने राजमार्ग, पोखरा लुम्बिनी, चितवनको सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष शाहले बताए । त्यस्तै शाह नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित सहर भनेर घोषित हँुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालप्रति गलत सन्देश गएको र धेरै पर्यटक घटेको जानकारी गराउँदै सरकारले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
पर्यटनको विकास नभएसम्म नेपालको पर्यटनको भविष्य बलियो नभएको अवगत गराउँदै उनले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारले नीति बनाएर होटलहरुमा ग्याँस चुलोको सट्टामा अब इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्ने हानले सुुझाव पेस गरेको छ ।
अध्यक्ष शाहले भने, ‘नेपालमा लाखौंको ग्यास आयात हुन्छ तर बिजुली भारतमा निकासी हुन्छ । सरकारले नीति नै बनाएर अब होटलहरुमा इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्छ ।’ त्यसबाहेक पर्यटकीय गाडीहरु पनि विद्युतीय नै प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हानको सुझाव छ । त्यस्तै होटल क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेपनि यसको फाइदा लिनको लागि नीति नबनेको हुँदा त्यो बन्नुपर्ने हानले माग गरेको छ ।
भ्याटको पुनरावलोकन
नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाइ सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाइ उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।
त्यस्तै, हवाइ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ ।
यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवद्र्धन तथा व्यवहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ ।
त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’
नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।
त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको माग छ ।
उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।
नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ ।
यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ ।
लक्जरियस गाडीमा सहुलियत
अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु नेपालमा सञ्चालनमा आएसँगै लक्जरियस होटलहरु सञ्चालनमा छन् । होटल मात्रै नभएर लक्जरियस गाडीहरु पनि नेपालमा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले गाडी आयातमा सहुलियत हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) ले सरकारसँग माग राखेको छ । साथै गाडी ल्याउँदा किस्ताबन्दीमा ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन नाट्टाले सरकारसँग माग राखेको छ ।
नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले भने, ‘नेपालमा लक्जरियस गाडीहरु छैन । लक्जरियस गाडी ल्याउनको लागि सरकाले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । त्यस्तै मिलेसम्म किस्ताबन्दीमा दिनेगरी गाडी ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन माग राखेका छौँ ।’
त्यस्तै नाट्टाले अन्तर्राष्टिय एयरलाइन्सको पुर्नसंरचना र नयाँ प्लेन खरिद गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अध्यक्ष थपलियाका अनुसार नाट्टाले आगामी बजेटमार्फत टुरिष्ट बसपार्क बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै भृकुटीमण्डपमा माइस डेस्टिनेशन बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक अहिले ट्राभल एजेन्टस्हरुको सेवासुविधा सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग नाट्टाले राखेको छ ।
मजदुरको ज्यालामा लगाएको भ्याट छुट माग
नेपाल पर्वतारोहण मंघ (एनएमए) ले हिमालमा टुरिष्टको भारी बोक्ने भरियाको दैनिक ज्यालमाा लगाएको भ्याट छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको ज्यालाम पनि भ्याट लगाउने विषय निकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छुट गर्नुपर्ने माग एनएमले सरकारलाई दिएको महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।
उनले भने, ‘हिमालमा भरियाको काम गर्ने मजदुर सिजनअनुसार काम गर्ने हो । त्यो वर्गको मजदुरलाई सरकारले जुन भ्याट लगाएको छ, छुट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’
बेला बेला हवाइ यात्रामा मौसम, विमानलगायतको समस्याले चुनौती बन्ने गरेको हुँदा सडक मार्गको सुविधा सहज हुनुपर्ने एनएमको माग छ । एनएमले लुक्ला सुर्खेतसम्मको बाटोलाई ‘टुरिजम हाइवे) नामाकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुबाट सरकारले लिँदै आएको करमा पनि विचार गर्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ ।
यसबाहेक एनएमएले व्यवसायीले वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्याहरुमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाललाई प्रमोसन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
