काठमाडौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज रूपमा हवाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले हेलिकप्टर समेतका उडान अनुमति लिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट नियमित उडान स्वीकृत गर्ने तर सेड्युल भन्दा कम उडान गर्ने गर्दा हवाई सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उडान तालिकाअनुसार उडान गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय सहित ५२ आन्तरिक गरी ५५ विमानस्थल छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडालगायत १० विमानस्थलमा उडान सेड्युल भन्दा कम उडान भएको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लुक्ला विमानस्थलमा सन् २०२४ मा ८ हजार ४२१ उडान सेड्युल गराएकोमा ३ हजार ९३७ उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ सेड्युल भएकोमा १५८ र सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२४ मा १७१ उडान सेड्युल गराएकोमा १२४ मात्रै उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सेड्युल भन्दा कम नै उडान भएको देखिन्छ । ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ उडान सेड्युल भएकोमा १५८ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको छ ।
हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा एक हजार ५७ उडान सेड्युल भएको देखिन्छ भने ६९८ मात्रै उडान भएको छ । उक्त वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमले मात्रै २०३ तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ वटा मात्रै उडान गरेको छ । सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२३ मा एक हजार ८१० उडान सेड्युल भएकोमा एक हजार २८५ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ६५४ उडान सेड्युल भएकोमा १७४ मात्रै उडान भएको छ ।
उल्लिखित तथ्याङ्कबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि त्यसअनुसार उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन नभएको निष्कर्ष महालेखाको छ । वायुसेवा कम्पनीले नियमित सेड्युलअनुसार उडान गरे/नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को ५६ बमोजिम वायु सेवा कम्पनीले नियमित सेड्युल उडान अनुमति तालिका पेश गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन महानिर्देशकले गर्ने भनिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा स्वीकृत उडान तालिकाको पालना नगर्ने वायुसेवाको उडानमा महानिर्देशकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अझै सञ्चालन हुन सकेनन् २० भन्दा बढी विमानस्थल
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेर उडान योग्य २० भन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलहरुमा रुम्जाटार, काँगेल डाँडा, खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बागलुङ बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी कमल बजार, बैतडी, कालिकोट, डोल्पा मसिने चोर छन् । त्यस्तै दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार (गोरखा), जिरी, चण्डेश्वरी, रोल्पा, स्याङ्बोचे, टिकापुर विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवं यात्रु तथा कार्गो व्यवसायको लागि वायुसेवा सेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हालको परिप्रेक्षमा सडक यातायातको पहुँच बढ्न जाँदा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थल भविष्यमा हुन सक्ने दैवी विपत्ति, आकस्मिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त प्रयोग गर्न सकिने छ । महालेखाले निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उडान अयोग्य विमानस्थल
प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई विगतमा उडान सञ्चालन भएका एक दर्जन विमानस्थल उडान अयोग्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजि चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल उडानको लागि अयोग्य रहेको छ । ती विमानस्थलको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावन मार्गका विमानस्थलहरुमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्या लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले यी समस्या समाधानको लागि हवाई नीति, २०६३ बमोजिम न प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, विमानस्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम् प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायत सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
