नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ सय अंक हुँदादेखि सागर ढकाल पुँजी बजारमा आबद्ध छन् । पुँजी बजारको विकास र दायरा वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायी एक हुनुको विकल्प थिएन, सोही अनुरूप नयाँ र पूरा ब्रोकर एउटै छातामुनि बस्न पुगे । हिमालयन ब्रोक्रेरेज (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष छन् । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेका ढकालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
लामो समयको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत प्रमुख नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यतिबेला पुँजी बजारको अपेक्षा के के छन् ?
आजको दिनमा ४०/५० खर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको यस क्षेत्रमा नियामकीय निकायमा नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन । लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै निर्णय नियामकबाट हुन नपाउँदा त्यसको असर सिंगो पुँजी बजारमा पर्छ । ढिलै भएपनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरूमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भनेर नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडिका गभर्नरले धेरै राम्रो गर्नु भएको थियो । तर, पूर्वगभर्नरले लिएका नीतिहरू ९ महिनामा परिवर्तन गर्नुभयो । आफूले ल्याएको नीति पुनरावलोकन गर्न उहाँलाई तीन वर्ष लाग्यो । एउटा नीति ल्याएर तीन वर्षसम्म पुनरावलोकन नगर्दा त्यसको असर धेरै पर्यो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन । कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ ।
६२/६३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १२२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जामा गएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा ७६ अर्ब मात्रै थियो । त्यसकारण एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो केही पनि चित्त दुखाइ छैन । पुँजी बजार नै सकिएपछि अर्थतन्त्रमा के नै बाँकी रहन्छ ? पुँजी बजारको लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैनन् । उद्योगले कमाएर दिएको नाफाबाट मात्र लगानीकर्ता चल्दैनन् । त्यसैले बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्छ । यस बजारप्रति राज्यको दृटिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।
सेयर बजारसम्बन्धि नीतिगत अस्थिरता हुनुका कारण के हुन् ? यसमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ ?
समय समयमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन । जसका लागि नीति बनाइन्छ, त्यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने तिनै मान्छे हुन् । स्टेक होल्डरहरूका आवाज समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय बिचौलिया जस्ता भाष्य सिर्जना हुन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले जायज विषयहरू, विचारहरू मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँबाट उठाउन सक्छन् । तर, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियामक निकायले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति किनेर बेच्न नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? सम्पत्ति किनेर बेच्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? जस्तो पोखरा फाइनान्स समस्यामा परेको छ । फाइनान्सले पब्लिक सेयर किनेको छ । तर, एक वर्ष नपुग्दासम्म बेच्न पाएको छैन । कम्पनीलाई नगद चाहिएको छ । अहिले त्यो सेयर बेच्यो भने १८/१९ करोड रुपैयाँ नगद हुन्थ्यो । बजारमा मूल्य बढेको छ । तर, सेयर बेच्न पाउँदैन । यसले राष्ट्र बैंक आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । सेयर किनेर १ वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? निश्चित प्रतिशत सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेपछि सोही अनुसार किनबेच गर्न पाउनुपर्यो । इगोको कारण सिंगो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने गरी नीति ल्याउनु हुँदैन ।
पुँजी बजार पुँजीवादी धाराबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर, समाजवादी विचारधाराले पनि पुँजी बजारलाई छुन खोज्दा दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पुँजी बजारमा समाजवादको छायाँ कति देख्न सकिन्छ ?
पुँजी बजार भएकाले यहाँ पुँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरुले मात्र लिन्छन् । तर सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँड भएको हुन्छ । खास यसको मक्सद एक जनाले मात्रै नाफा नलेउ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो ।
राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो कुनै बेला फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किनेका थिए, अहिले त्यसको मूल्य साढे ७ सय रुपैयाँ छ । १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभरजस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेका छन् । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको हो । तर, आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ, बेचेर नाफा खाऊ भन्न खोजेको होइन । त्यसले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको हो । विकसित देशमा पुँजी बजारमा कम्पनी सूचीकरण गराउनु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो । किनभने त्यहाँ कम्पनीले कमाएकै हुनुपर्छ । तर, यहाँ नकमाए पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू भयो । बजारको आकार बढाउन जस्तो पनि कम्पनी ल्याउन खोजियो । बजारमा यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी ल्याउनुपर्छ । वाइवाइले पैसा कमाएको छ । वाईवाईलाई ल्यायौं भने जनतासम्म त्यसको नाफा जान्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको नाफा सेयररिङ पनि हुनुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड ठीक छैन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यहाँ धितोपत्र बोर्ड सही कि व्यवसायी सही ?
जलविद्युत नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । व्यवसायीले ३० प्रतिशत र बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने पैसा कहाँ चाहिएको छ ? एक अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीले हालेको छ । बिजुली बलेपछि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिए भइहाल्यो नि । त्यसैले जनता ठगिने काम हुनु हुँदैन । बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । तर, लकिङ पिरियड भने राख्नु हुँदैन । बिजुली बालेर आईपीओ ल्याएपछि कोही पनि ठगिँदैनन् ।
पछिल्लो समय लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्रीको कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ?
हामीसँग इक्विटीको खरिद बिक्री भन्दा अरु प्रडक्ट छैन । त्यसैले सेयर किन्ने र बिक्री गर्ने मात्र हो । सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न पायो भने केही चलायमान हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीले प्रविधि, नयाँ टीएमएस, मोबाइल एप विकास गर्न सक्छन् । विदेशमा स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ सरकारले चलाइरहेको छ । नेप्सेमा ५० लाखको कुनै प्रोजेक्ट छ भने भोलिपल्ट सबै जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । यस्तो संरचनामा कर्मचारीले काम गर्न मानिरहेका छैनन् ।
म २ सय अंकदेखि पुँजी बजारमा रहेकाले बजार कसरी घट्छ, कसरी बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, पछिल्लो समयका युवा पुस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने, आगामी योजना के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आज किनेर पर्सी बेच्ने गरेका छन् । आज किनेर भोलि सेयर बढ्दो रहेनछ भनेर घाटामै भए पनि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका लगानीकर्ता छन् । यस्ता किसिमका ट्रेडर हाबी भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै घाटा पुर्याएको छ । ट्रेडरले भ्यालू सिर्जना गर्न दिएका छैनन् ।
जस्तो ४ सय रुपैयाँको सेयरलाई ५ सय रुपैयाँ बनाउन दिनु भयो भने राज्यलाई कर बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि कमाउँथ्यो । तर ४ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर पर्सिपल्ट ३५० रुपैयाँमा झर्यो भने पनि ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन् । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य माथि जान नदिँदा लगानीकर्तालाई घाटा भयो । माथितिर किनेर तलतिर बेच्दा पनि घाटा खाएको छ, तलतिर किनेर कमिसन लस छ । फेरि ३५० रुपैयाँमा किन्नेको सेयर ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि पनि कर तिरेको छ । लगानीकर्ताले पैसा सिध्याइरहेको छ ।
तर, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बेचे पनि कमिसन, किने पनि कसिमन आइरहेको छ नि ?
लगानीकर्तामा रेट अफ रिटर्न (आरओई) हुन्छ । हामीलाई किने पनि कमिसन, बेचेपनि कमिसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो बिचको व्यवसायको सेटलमेन्टको जोखिम बढेको छ । ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ । एकदिन पैसा पुगेन भने ब्रोकर आउट हुन्छ, नेप्से केही हुँदैन । नेप्सेले वर्षमा अर्बाैं नाफा कमाउँछ । तर, वित्तीय रूपमा शून्य जोखिम छ । तर, ब्रोकरले नेप्सेमा २० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई अर्बको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसैले सबै जोखिम ब्रोकरको पक्षमा छ ।
आज सेयर किनेर कोही लगानीकर्ताले पैसा तिरेन भने ब्रोकरले जहाँबाट ल्याएर पनि तिर्नैपर्छ । एउटा ब्रोकरको एक रुपैयाँ पुगेन भने सिंगो ९२ वटा ब्रोकरको सेटलमेन्ट बिग्रिन्छ । मेरो एक रुपैयाँ अर्काे ब्रोकरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्काे ब्रोकरको एक रुपैयाँ अर्काेमा जानुपर्ने हुन्छ । पैसामा बिग्रिन्छ हिसाब । हामीलाई टी प्लस टूमा जहाँबाट खोजेर भएपनि पैसा खातामा हाल्दिनै पर्छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्नु हुँदैन ।
सेयर किन्दा वा बेच्दा मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अथवा लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बेचिरहको छ भने त्यसमा कमिशन नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ नि ?
किन्ने मान्छेले पैसा तिर्नुपर्ने छ, बेच्नुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्नेछ । अब किन्ने मान्छेले पैसा तिरेको हुँदैन । हामीलाई १६ पैसा कमिसन आउँछ । १६ पैसा कमिसन ४ दिनमा तिरेन भने पैसा सकिन्छ । पैसा तिर्दा नाफा छ । तर ४ दिनपछि घाटा सुरु हुन्छ । एक करोडमा १६ हजार रुपैयाँ कमिसन आउँछ । १६ हजार रुपैयाँका लागि करोडौं जोखिम लिएका छन् । कहिलेकाहीँ एक करोड रुपैयाँ सेयर किनेर पैसा नतिरि हिँड्छन् ।
सेयर किनेपछि मूल्य लगातार घट्यो र घाटा भयो भन्दै ब्रोकरलाई पैसा नतिर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् ?
यस्ता लगानीकर्ता छन् । पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कानुनमा २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले हाल्ने र ७५ प्रतिशत ब्रोकरले दिनुपर्नेछ । अब २५ लाख रुपैयाँ हालेपछि ७५ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले हाल्नुपर्छ । यस्ता मान्छे १ सय जना हुँदा त सबै जान्छ । यसमा सबै लगानीकर्ताले पैसा हाल्दैनन् भन्ने होइन । सबै लगानीकर्ता राम्रा हुनुहुन्छ । तर, राम्रा भित्र पनि केही नराम्रा छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उधारो उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो पुँजी बजारकै लागि पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।
ब्रोकर कम्पनीहरूको नाफा कस्तो छ ?
पूराना ब्रोकरसँग ग्राहक बढी छन् । औसतमा १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६० करोड छ । धेरै ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बढी भएको छ । तर सो अनुसारको आरओइ छैन । यो वर्ष पनि अधिकतम गर्ने ब्रोकरले ८/१० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छन् ।
प्रतिफल बढाउनका लागि कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्छ । मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिनुपर्छ । ६० करोडको २ वटा ब्रोकर र २ वटा स्टक डिलर छन् बाँकी ८८ वटा ब्रोकर २० करोड पुँजीका छन् । ब्रोकरलाई पोर्टफोलियोको काम दिनुपर्याे । किनभने पोर्टफोलियोको काम ५ करोड हुँदा पाएको हो । सेबोनमा ५ करोडमा लाइसेन्स पाउने तर कोर व्यवसाय गर्ने २० करोडको कम्पनीले नपाउने भन्ने हुँदैन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पोर्टफोलियोको काम ब्रोकर कम्पनीले गर्ने हो । हाम्रोमा मर्चेन्टलाई मात्रै दिइएको छ । त्यसकारण ब्रोकरको दायरा बढाउन मार्जिन लेण्डिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी दिनुपर्छ । जसले आम्दानीको स्रोत खुल्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक/दुई हप्तामा नियमावलीमा संशोधन हुनेछ ।
ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएन, किन ?
लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउँथे । तर, यसपटक ७६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कर्जा १२२ अर्ब पुग्दा पनि बजार बढेन । राज्यको नीति पनि ठीकठीकै देखिन्छ, नराम्रो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन । ब्याजदर कम छ । राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । जोखिम भार घटाएर सन्देश दिन खोजेको छ । सबै सकारात्मक छ । तर मनोबल हेर्ने भने उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन ।
सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा हटाएको छ । त्यसको असर के छ ?
संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा खुलेका कारण नै बजार १८ सयबाट ३ हजार पुगेको हो । तीन वर्षदेखि १८/२२ सय अंकमा लगानीकर्ता प्यानिक भइरहेका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सोचेअनुरूप आएको छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेप्से ३२ सय हुँदा १०५ अर्ब सेयर कर्जा थियो । २५/२७ सय अंकमा हुँदा सेयर कर्जा १२३ अर्ब पुगिसकेको छ । जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि लागि अहिले लगानीको लागि पर्फेक्ट समय हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडर हाबी भएका छन् । लगानीकर्ता भन्दा ट्रेडरको संख्या बढेको छ । अहिले मान्छेको हातहातमा मोबाइल भएको जतिबेला पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने भए । साथै बाफिया संशोधनको विषयमा भईरहेको वहसले पनि बजारलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ ।
व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमाबारे तपाईंको मत के हो ?
यो सीमा राख्नु नै हुँदैन । जस्तो संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप हटाउँदा सबै लाइन लागेर कर्जा लिन गएनन् । कर्जा बाँड्ने विषय होइन । क्षमताले लिने हो । कर्जा अनुदान होइन । त्यसैले १०/१५/२० करोड तोक्नु हुँदैन ।
अहिले पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ?
पछिल्लो समय उहाँहरूको उपस्थिति बढेको छ । किनभने इन्भेष्टमेन्ट जोनमा मार्केट छ । कसैले २०/२५ वर्ष समय लगाएर १८/२० अर्ब लगानीमा ३/४ हजार कर्मचारी राखेर चलाएको बैंकको १ सयको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ छ । यो भन्दा बेस्ट इन्भेष्टमेन्ट अवसर लगानीकर्ताका लागि अरूबेला आउन सक्दैन । पछिल्लो चरण उहाँहरुको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तासँग धेरै रकम छ । उनीहरुलाई लगानीको बाटो खुला छैन । तर, निर्णयकर्ताले खुला गर्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ता लगानीको बिन्दुबाट हेरेर लगानी गर्छन्, उनीहरू साँघुरिँदै थोरै भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै सबै बजार धान्न सक्दैन । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले ३ प्रतिशतमा निक्षेप लगानी गरेको छ । बैंक, बीमा कमपनीलाई पनि बन्देज लगाएको छ । यदि उनीहरुको लगानीले २ वटा हाइड्रोमा ५ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पुँजी बजारमा आउँदा २/३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछ । ३ सय रुपैयाँमा बेच्दा पनि ५ अर्बको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हामीलाई संस्था चाहिएको हो ।
विदेशमा स्टक ब्रोकरका अफिस बैंक बीमाभन्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । नेपालमा पनि ब्रोकरले हजारौंलाई रोजगारी दियो, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने ब्रोकर कम्पनी भनेर सुन्ने दिन कहिले आउला ?
यही बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनी प्रविधि, लगानी र प्रडक्टमा पनि खुला हुनुपर्छ र यसको नाफा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई आईपीओमा लगेर वित्तीय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जस्तो ४० करोडको कम्पनीले म्युचुअल फण्ड, फण्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । अनि डेढ अर्बको स्टक डिलरले म्युचुअल फण्ड निकाल्न नपाउने ? म्युचुअल फण्ड निकाल्यो भने पो व्यवसायको आकार बढ्छ । ब्रोकरको व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवरोध भनेको ऋण बढी छ भने इक्विटी कम छ । २/४ अर्बको प्रोजेक्टमा ७०/३० प्रतिशतको संरचना छ । एउटा कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण लिएर ब्याजदर तिर्छ । अब त्यसमा इक्विटीको प्रतिशत बढाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले सहयोग गर्छ । जस्तो २ अर्बको होटल छ । उसको कर्जा १ अर्ब ४० करोड छ । त्यो कर्जाको त्रैमासिक ५ करोड, १० करोड तिर्दा तिर्दा होटल व्यवसायी दिक्क मानिरहेको हुन्छ । तर, पीईभीसी कम्पनीले इक्विटीको रुपमा १ अर्ब ४० करोड हाल्यो भने दोस्रो दिनदेखि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ । कमाएको रकम जनतालाई दिन सक्छ । फण्डले ऋणको आकार घटाउँछ । तर, हाम्रोमा ऋणको आकार धेरै भएपछि व्यवसायी थाक्छ । ७० प्रतिशत इक्विटी र ३० प्रतिशत कर्जा भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ ।
पछिल्लो समय बजारमा सर्कल ट्रेडरको अभ्यास पनि चलिरहेको छ । सर्कल ट्रेडिङलाई ब्रोकर कम्पनीले नै सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ नि ?
ब्रोकर व्यवसायीहरुको अध्यक्षको हिसाबले यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो । समूह बनाएर गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन । यस्तो गलत अभ्यास संसारभर भइरहेको हुन्छ । नियामकीय निकायले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नेप्सेले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्रोकर संलग्न भएर सेयर वा बजार बढाउने भए बढाएको बढाइ गर्थे । केही ब्रोकर यस्तो समूहसँग संलग्न छन् भने सेबोनले कारवाही पनि गरेको छ ।
स्टक ब्रोकस एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा तपाईले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ?
मैले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । यसै साता ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ । हामी ब्रोकर व्यवसायी आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । त्यो हामी भित्रैबाट सर्कुलर गरेर सुरु भएको छ । नेप्सेले गर्नुपर्ने वित्तीय साक्षरता, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको दायराभित्र रहेका विषय पनि समाधानको बाटोतर्फ छन् । सेबोन र नेप्से गर्नुपर्ने कामको सूची सहितको डकुमेन्टेसन पेस गरिएको छ । अर्थसमितिलाई ठूलो किताब नै बनाएर दिएका छौं । यी सबै काम क्याटोगराइज गरेर नजुधाएर अघि बढेका छन् । सेबोनमा २ वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब आउने सेबोनको सञ्चालक समितिमा त्यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । मन्त्रीसँग धेरै पटक वार्ता गरेपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीले कुनै व्यक्तिगत कुरा मागेका छैनौं, समग्र पुँजी बजार सुधारको विषय छन् । ब्रोकर व्यवसायीको कर, प्रडक्टका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पेस भएको छ । पोलिसी एडभोकेसीसँग सम्झौता गरेर संसारभरिका ऐन अध्ययन गरिएको छ । भारतको, श्रीलंका लगायतको तुलना गरेर ऐन संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिमा बुझाएको छ । ऐन २४ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुँदैछ । त्यो ऐन हाम्रा छोरा पुस्ताका लागि पनि उपयोगी बनाउनु हामी लागि परेका छौं ।
