काठमाडौं । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहँदा सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदमा मुछिएपछि सरकारले भीष्मराज ढुंगानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पदबाट हटायो । बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्न कम्पनीले आवेदन दिँदा ढुंगानाले आफ्नो छोरीको नाममा सेयर खरिद गरेको भेटिएपछि उनलाई तत्कालीन सरकारले पदमुक्त गर्यो।
ढुंगाना पदमुक्त भएपछि बाँकी अवधिका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने रमेश कुमार हमाल । छिटो काम गर्ने छनक देखाएका हमाल पनि विवाद मुक्त भने रहन सकेनन् । कमजोर कम्पनीलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको, आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा रकम मागेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । सोही बमोजिम अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो ।
हमाल बाहिरिए पछि धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित बन्न पुग्यो । यतिसम्म कि बोर्डको अध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादले सरकार नै ढल्यो । नयाँ सरकार निर्माण, नियुक्ति प्रक्रियामा फेरी विवाद, अदालती झमेला झण्डै एक वर्षसम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन भयो । त्यसले बोर्डको आन्तरिक तथा बाह्य विकासका गतिविधिमा बाधा पुग्यो । विवादैविवादका बीच सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगायाे र सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।
सेबाेनको अध्यक्षको आकांक्षी हुँदै गर्दा, प्रतिस्पर्धामा माग लिँदै गर्दा पनि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ स्वार्थ समूहको उम्मेदवार समाचार प्रकाशन भएका थिए । उनी बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएको केही समयमै उनको नाम लिएर बिचौलियाहरुले उर्जा व्यवसायीहरूसँग आईपीओ अनुमतिका लागि रकम मागेको आरोप लागेको छ । यसरी बोर्डको अध्यक्ष विवादमा आइरहँदा बजार नकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने अधिकांशको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.चिरञ्जीवी नेपाल नियामकको अध्यक्षले स्वतन्त्र रुपमा संस्थाको हितभन्दा पनि जसले नियुक्ति दिएको हो, उसको हित हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले विवादमा पर्ने गरेको बताए ।
‘संस्थाको उद्देश्य अनुसार राम्रो काम गर्दा विवादमा पर्दा केही फरक पर्दैन । तर, संस्थालाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी विवादमा पर्नु उपयुक्त हुँदैन । संस्थाभन्दा अर्कै हित हेर्दा विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियामक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख व्यक्ति पटक पटक विवादमा आउनु राम्रो होइन । जो पात्र आए पनि विवादमा पर्दा संस्थाको छवि पनि बिग्रन्छ, शाख पनि गिर्छ । ।’
यस्तो समस्या नियमित आइरह्यो भने भविष्यमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न राम्रो मान्छेलाई इच्छा नै नहुने र संस्थाले क्षमतावान नेतृत्व नै नपाउने जोखिम हुने उनी बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने भनिएपनि भित्रभित्रै आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने चलन पनि बढेकोले पनि विवाद बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।
‘२०५३/५४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख ल्याउने गरेको थियो । तर, नाम मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । बाहिरी खुला प्रतिस्पर्धा हुने तर, भित्रभित्रै पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘असल मान्छे कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि हुन सक्छन् । पार्टीले मुलुकको हितको लागि काम गर्ने व्यक्ति ल्याउन सक्नुपर्छ । साथै नियुक्ति भइसकेपछि निर्णय गर्दा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ । नीतिगत वा अन्य कुनै निर्णय गर्दा पक्ष विपक्ष नहेरी मुलुकको हित हेर्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संस्थाको प्रमुखले ठिक काम नगर्दा विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘ठिक काम नगरेपछि विवादमा पर्ने हो । अब विवादमा परिरहेको छ भने ठिक काम नगरेको हुनुपर्छ । ठिक काम गरेपछि विवादमा पर्दैनन्,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत यदि विवादमा परेको छ भने सम्बन्धित संस्थाले अनुसन्धान गर्ने बताउँछन् । साथै स्पष्ट विवादित हुने कार्य गरेको छ भने प्रमाणित भए कारवाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ ।
‘विवाद के मा परेको छ, सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको होला, अर्थमन्त्रालय, अन्य निकायले पनि हेरिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित निकायले निगरानी गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि गलत गर्न सक्छ । यदि गलत गरेको छ भने अनुसन्धान हुन्छ । व्यक्तिको कारणले संस्था खराब भएको देखिएमा प्रमाण ल्याउन सक्नुपर्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उ्रत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की निष्पक्ष रुपमा संस्थाको प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । संस्थाको प्रमुखले गर्ने निर्णयले अप्ठेरो परेको भन्दा पनि पछिल्लो समय निर्णय नै नगरेकाले अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक भन्दा पनि स्वच्छ छविको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । हुन त नियुक्त भएर आउने सबै स्वच्छ छविका हुन्छन् । तर, छुट्टै किसिमको क्राइटेरिया बनाएर नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर काम गरेको भएपनि केही भन्न सकिन्थ्यो । तर, नियुक्त भएपछि सही सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’
संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्दा स्पष्ट रुपमा कार्ययोजना वा टीओआर तोक्नुपर्ने उनले बताए । यदि टीओआरका आधारमा काम गर्न सकेन भने तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोस मैनालीका अनुसार धितोपत्र बोर्डको पहिलो प्राथमिकता पुँजी बजारको दीर्घकालिन स्थायित्व, साना र नयाँ लगानीकर्ताको सुरक्षा हो । यी दुइटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।
‘बोर्डको पछिल्ला केही निर्णय हेर्दा सही छन् । त्यो हुँदा कहीँ कसैलाई असर गरेर आफ्नो तरिकाले प्रचार गर्ने वा हल्ला गर्यो होला । तर, आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ धितोपत्र बोर्ड । त्यो बढ्यो भने सानातिना विवाद आउँदा त्यसलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बजारमा गतिविधि बढ्दै जाँदा र बजारको आकार बढ्दै जाँदा धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने उनी बताउँछन् । पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितका लागि गरिएको निर्णयमा विवाद परेको छ भने त्यसमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विवाद के हो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । विवादले धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता वा बजारको पक्ष लिएको छ भने फरक पर्दैन । तर, निश्चित समूह, व्यक्ति, कुनै कम्पनीको पक्ष लिएको छ भने त्यो दीर्घकालका लागि हानिकारक हुन्छ । तर, अहिलेको विवाद हेर्दा आईपीओ ल्याउने कम्पनी र त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता दुइटैको विन-विन अवस्था हुनुपर्छ । त्यसले बजारलाई दीर्घकाल फाइदा गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीलाई फाइदा गर्ने र लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने हो भने त्यो काम रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्ड मुछिनु पनि पर्छ ।’
राम्रो कम्पनीलाई रेड कार्पेट राखेर स्वागत गर्नुपर्ने तर नियत ऋण मोचन गर्ने र सारा कम्पनीको भारी लगानीकर्तालाई बोकाउने हो भने त्यसमा कडा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य काम गर्ने मान्छे जहाँ पनि विवादमा पर्न थालेको बताउँछन् । नियामकले गर्ने निर्णयमा स्वार्थ समूह धेरै हावी हुने भएकाले काम गर्दा कुनै स्वार्थ समूहको इच्छा पूरा नहुँदा विवादमा पर्ने र त्यसपछि मुद्दा वा उजुरी दिने काम हुने उनको भनाइ छ ।
‘संस्था प्रमुखले गरेको कामले समग्र पुँजी बजार, लगानीकर्तालाई फाइदा भयो की भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अधिकांश मान्छेहरू काम गर्न चाहँदैनन् । पदमा बसेका मान्छेहरूले काम गर्यो भने विवादमा पर्छन्, त्यतिकै बस्यो भने वाहवाही हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘केही काम गर्यो भने जेल जानुपर्छ, अख्तियारले समात्छ । काम नगरेका मान्छेलाई अहिलेसम्म विवादमा आएन भन्ने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । काम गर्न भनेर नियुक्ति गर्ने, काम गर्न पठाउने र काम गर्दा गलत गर्यो भन्न मिल्दैन ।’
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइ नसकेको तर, बाहिरी आएका विषयमा आफूलाई सत्यता हो जस्तो नलागेको उनको भनाइ छ । तर, उनले गरेका केही निर्णयले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्याउने रहेको उनले बताए ।
