काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?
जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।
नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।
सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।
अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।
सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ?
अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ । यो गलत छ । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।
यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।
यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।
म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु ।
ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ?
विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।
सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ?
हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।
यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?
अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।
केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?
लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।
हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।
जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।
हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?
काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो । भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।
अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।
सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?
यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?
हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।
ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ?
थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।
तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ?
छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु ।
