काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो ।
तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् ।
मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे ।
‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’
ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ ।
‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने ।
मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए।
नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् ।
उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् ।
‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’
