काठमाडौं । ‘बैंकरहरूले दिएका सुझाव मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला नै आइसके । अब एक/दुइटा सुझावहरू आउन बाँकी छन् । ती मौद्रिक नीतिमार्फत आउने अपेक्षा छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।
सीईओ खालिङले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने गरी हेरफेर गरेको छ । जुन विषय बैंकरहरूले विगतदेखि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायलाई बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमा नितान्त बैंकिङ क्षेत्र सहजको लागि मात्रै माग गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय सहज गर्न र तरलता व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको सीईओ खालिङ बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) मा १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । त्यसलाई बढाएर पूरानै व्यवस्थालाई कामय गर्नु पर्ने उनको माग छ । विगतमा एनडीएफमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा बैंकहरुले एनडीएफमा लगानी गर्ने भएकाले यसको सीमा बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
परिपत्रमार्फत प्रायः मागहरु सम्बोधन भएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सीईओ खलिङले बताए ।
‘ग्राहकलाई बैंकहरुले पेल्यो मात्रै भन्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट हेर्दा नेपालमा बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर चासो दिन्छन् । त्यसैले ऋणीहरुले पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हुँदैन ।’
सीमित अर्थतन्त्रमा धेरै विषय खुला राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, बजारमा समस्या निम्त्याउने र विकृति बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले बैंकरहरू पनि हदभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र अनुशासनमा बस्नु पर्ने उनले बताए ।
‘बैंकहरुमा देखिएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू ल्याउने हो । यसलाई खुला गर्न बैंकहरु पनि आचारसंहित, अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खलिङले भने, ‘सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन, बजारलाई छाड्नुपर्ने हो । तर, बजारमा छोड्दै गर्दा समस्यामा आउन थाले । बैंकहरू सही तरिकाले चले भने राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ ।’
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरले नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्ने घोषणा गरेकाले रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जाने उनको भनाइ छ ।
‘उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको बजारलाई महसुस भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ ।’
कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । धेरै विषय सर्कुलरमा समेटिएर आएको हुँदा यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जति लगानी भयो यो वर्षका लागि भइसक्यो । अब बैंकरहरू कर्जा असुलीलाई राम्रो बनाउनतर्फ लागिरहेका छन् । असुल गर्न सकिने कर्जालाई असुली गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै खुकुलो नीति ल्याएको छ । सो नीतिले ग्राहक र बैंकलाई सहज हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ,’ उनले भने ।
बैंकरहरूको माग बमोजिम वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजीकरण गरेको हुँदा गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउने संकेत गरेको डीजीएम सुवेदीको भनाइ छ ।
२ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाइने, प्रोसेसिङ फि लिन नपाउने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजता अपनाउँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेका ऋणीबाट ब्याजको १० प्रतिशत असुली गरेर पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र पुसमसान्त भन्दा अगाडि जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने र २ करोडसम्मका कर्जामा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको ज्योति विकास बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) प्रकाश बरालको भनाइ छ ।
‘२ करोडसम्मका ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कर्जाको बजार त्यही हो, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यस्ता ऋणी समस्या परे भने धेरै कडाइ हिसाबमा जानु हुँदैन । उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । असुलीमा जानुपर्ने फाइललाई १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुर्नसंरचाना गरे हुने भयो । जसले खराब कर्जाको प्रतिशत घट्छ ।’
उनका अनुसार वर्किङ क्यािपटल गाइडलाइनमा ऋणीलाई डाउन साइज गर्न समय दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जरिवाना तिराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि सो अवधिसम्मका लागि बैंकलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङमा रहेका कडा प्राबधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘आगामी मौद्रिक नीतिमा अहिलेको सीमा बढाउनु पर्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लचकता दिनुपर्छ । बैंक र ऋणी दुबै बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमार्फत पहिलो चरणमा सहज गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको हिजोको व्यवस्थाले वित्तीय विवरणमा कम प्रभाव पार्ने र ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । नाफा खासै नबढ्ने र बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पार्नेछ । किनभने तिर्नुपर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशत मात्रै तिरेर बाँकी पुनर्संरचना गर भन्दा ९० प्रतिशत वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने भएकाले सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकरहरूले अनपेक्षित तरिकाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत सहजता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझावहरु गभर्नर पौडेलले परिपत्रमार्फत माग पूरा गरिदिएका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सुरुवाती दिनमा कोरोनाको समयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएका थिए । परिणामतः उनले एक किसिमको वाहवाही पाए भने बजेटभन्दा बढी महत्त्वका साथ मौद्रिक नीतिलाई लिइयो । तर, पछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउन भूमिका खेल्यो ।
आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रमै धक्का लागेपछि अधिकारी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उनले केही कडाइका नीतिहरु अगाडि सारे । अहिले डा. पौडेल गभर्नर बनेका छन् । उनले पनि सुरुवातमै बजार रिझ्याउने नीति लिइरहेका छन् । यसअघि उनले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए भने सोमबारको परिपत्रमार्फत भने बैंक र उद्योगीलाई राहत हुने सहज नीतिको अवलम्बन गरेका छन् ।
