काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बीमा बजारमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै प्राधिकरणले नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ बनाउँदै लगेको हो ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सचेत गराउँदै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र समयमै दाबी फर्स्यौट सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीलाई सकेसम्म छिटो गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि गत चैत्र १५ गते प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेर तीनकुनेमा भएको हुलदङ्गाका कारण भएका क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनकै कुरा गर्दा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दाबी रकम अनिवार्य रूपमा बीमितको बैंक खातामा दाखिला हुने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनकै कुरा गर्दा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गरी बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन २०८१ जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका निर्देशन, सचेतनाजस्ता गतिविधि बढाएर समग्र बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
मंगलबार पनि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी एक सूचना जारी गर्यो । उक्त सूचनामा बीमकहरूले बीमालेखका शर्तबमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो ।
प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको क्रममा यी गुनासाहरू सत्य भएको पाइएको खण्डमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछाने समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने बीमितको गुनासो बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण टोली खटाएको र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो पाइएको बताउँछन् ।
उनले पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानीदेखि विभिन्न कामकारबाहीमा जानीजानी ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।
‘ढिला दाबी भुक्तानी भयो भन्ने बीमितको गुनासो बढ्दै गएपछि हामीले सुपरीवेक्षण टोली कम्पनीहरूमा पठायौँ, सुपरीवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरू सर्भेयरले रिर्पोट बुझाउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ भनेर चुप लागेर बसेको पायौं, त्यसपछि हामीले सबैको सचेतनाको लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’
निर्देशक लामिछानेले यसरी कम्पनीहरूलाई ऐन स्मरण गराउँदै सचेत गराउनुको कारण बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नै रहेको बताए । बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पछिल्लो समय विभिन्न निर्देशिकामार्फत कम्पनीलाई सचेत गराइरहेको उनको भनाइ छ ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ मा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको दफा १३४ बमोजिम प्राधिकरणले बीमकलाई कारबाही गर्नुअघि बीमक, बीमक मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक, व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिवानाको सम्बन्धमा लिखित सूचना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) अनुसार बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापत्को दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का नपर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्छौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणले कानुमा व्यवस्था भएको यी कुरामा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि सचेत गराएको छ ।
नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल नियामक निकायले पछिल्लो समय लिएको यस प्रकारको एक्सनले कम्पनीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कम्पनीले सचेत गराएसँगै बीमकहरू थप सच्चिएर बढ्ने र यसले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने सुनाउँछन् । बीमा कम्पनीहरूमा विशेष गरी निर्जीवन बीमामा ढिला दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको तर यसमा कम्पनीको मात्रै गल्ती औंल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।
‘दाबी पर्नेवित्तिकै भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन, सर्भेयरले सर्भे गरेर रिर्पोट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमितलाई मागेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानी ढिला हुन जाने हो, यसमा कम्पनीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ अधिकारी धितालले भने ।
कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी नरोक्ने उल्लेख गर्दै बीमितले पनि यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भुक्तानी होस् या अन्य कुनै पनि काम छिटोभन्दा छिटो सल्ट्याउने कोसिस नै हुन्छ, जहाँसम्म क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर जाँदैनन् भन्ने कुरा छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन,’उनले भने ।
सूचना अधिकारी धिताल बीमितले सकेसम्म थोरै कागजातमा छिटो भुक्तानी खोज्ने स्वभाव भएको हुँदा पनि यस्ता गुनासा प्राधिकरणसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कागजात नदिईकन निवेदन दिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइहाले हुने भन्ने मानवीय स्वभाव हो । तर कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभई दाबी दिने कुरा आउँदैन । यस्तो कुरामा प्राधिकरणले पनि छानबिनपछि गर्नुहोला ।’
सूचना अधिकारी धितालका अनुसार तुलानात्मक रूपमा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी अलि जटिल नै भएकाले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गर्न समय लाग्ने र त्यसले केही ढिलाइ हुने गर्छ ।
आईएमई लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप राणाले जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीमा जटिल समस्या नभएको दावी गरे । जीवन बीमा निश्चित समय अवधिको लागि गर्ने हुँदा पोलिसी ‘म्याचुअर्ड’ भएपछि थोरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बीमितले आफ्नो भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ ।
‘भुक्तानी नपाउने अवस्था भनेको बीमितले आफ्नो सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरेको छ भने वा गलत सम्पर्क नम्बर दिँदा हुन्छ । नभए हरेक बीमितको मोबाइलमा भुक्तानी लिन आउ भनेर म्यासेज जान्छ,’ सूचना अधिकारी राणाले भने ।
मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि पनि लामो प्रक्रिया र कागजात आवश्यक नपर्ने केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानी पाउने उनले सुनाए ।
सूचना अधिकारी राणा बीमितले सही सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर जाने तर्क राख्छन् । ‘बीमितले आफ्नो सही सम्पर्क नम्बर नराख्दा र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या आउँछ । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले नीतिमै केवाईसी अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश रोकाले दाबी भुक्तानीको समस्या लघु बीमा कम्पनीमा नभएको बताए । ‘लघु बीमाको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ बीमालाई सौलियत र भुक्तानीमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने नै हो, यस पक्षमा हामीले शतप्रतिशत दिने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।
बीमामा बीमितलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने बताउँदै सीईओ रोकाले दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दैै आएको सुनाए । लघुबीमाको हकमा बीमितले समयमै भुक्तानी पाएनन् या अरू कुनै सेवामा असन्तुष्टि जनाएर प्राधिकरण धाउनुपर्ने अवस्था नआइसकेको रोका सुनाउँछन् ।
बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियता बीमा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सुुुधारको संकेत भएपनि नियामक निकाय र कम्पनीबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले नतिजा दिन नसक्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।
‘यस्ता सचेतना चेतवानी बीमक कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके व्यवहारिक रूपमा सुधार देखिनेछ,’ एक बीमा विज्ञ भन्छन्, ‘जरिवानाको डरले मात्रै होइन, बीमित र बीमा क्षेत्रको हीतको लागि उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भयो भने यो प्रयास सफल हुने छ । त्यसको लागि नियामक निकाय, बीमक, बीमित र सर्भेयरबीच समन्वय र निरन्तर प्रयास जरुरी छ ।’
