नेपाल सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधाको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ । यसले नेपालमा रोजगारीका दुवै मुख्य क्षेत्रहरू निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबीच समानता ल्याउने दिशामा सरकारको यस कदम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
यो नीतिको प्रमुख विशेषता भनेकै 'समान नीति, समान सुरक्षाको अधिकार' हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीहरू पेन्सन, र्ग्याच्युटी, र अन्य दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्ता लाभबाट वञ्चित थिए । रोजगारदाताको लागि ज्यादै धेरै र दीर्घकालिन दाहित्व सिर्जना गर्ने यस्ता सुविधा निजी क्षेत्रले दिने अवस्था पनि थिएन । परिणाम एउटै राज्यमा दोहोरो व्यवहार र असमानता झल्काउँथ्यो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिले सबै श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउँदै पारदर्शिता, न्याय र समानताको भावना विकास गर्नेछ ।
नयाँ नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यही योगदानको आधारमा हुनेछ । यो प्रणाली निजी क्षेत्रमा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो । अब सरकारी क्षेत्रमा पनि समान व्यवस्था लागु भएपछि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग समान कानुनी संरचनामा आबद्ध भएका छन् । यो समानता सामाजिक न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ ।
साथै, यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । पेन्सन तथा उपदान सम्बन्धी खर्च वर्षेनी बढ्दो क्रममा थियो, जसले समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको थियो । योगदानमा आधारित प्रणालीले त्यो बोझ कम गरी सरकारलाई स्रोतको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउनेछ ।
यद्यपि, यो रूपान्तरण सहज र स्वतः स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको मनोबल, बुझाइ र दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति भरोसा कायम गर्नको लागि सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुनेछ । विशेषगरी, नयाँ प्रणालीका स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहनेछ । कर्मचारीहरूले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित रहेको, आवश्यकताका बेला प्राप्त गर्न सकिने र जीवनयापनमा भरोसा गर्न सक्ने महसुस गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि यो एक उत्साहजनक संकेत हो । सरकारले स्वयंलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरेसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेछ । अझ, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि विस्तार गर्दै समावेशी सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्न सकिनेछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा समावेशी, दिगो र न्यायसंगत श्रम प्रणाली निर्माणतर्फको आधारशिला हो । यसले न केवल कर्मचारीका लागि भविष्य सुरक्षित गर्नेछ, तर समग्र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्दै सामाजिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र मात्र आवद्ध हुँदा यसको नीति नियमहरूमा सरकारी पक्षपात र पूर्वाग्रहरुको गन्ध थियो । अब त्यसको अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरेले लाइन बस्न नपर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले लाइन बस्नुपर्ने जस्ता असंगतीपूर्ण अभ्यासहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा दृढ इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आवश्यक छ ।
