काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारवाही गर्याे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात् २०८१ पुससम्म न्यूनतम् प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तिरायो ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा डिफल्टको अवस्था भयावह बनेपछि बैंकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिराउने भएकाले यो व्यवस्था बैंकहरूका लागि असहज बनिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या आएको बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ ।
उनले भने, ‘त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ ।’
विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको र बढ्नेक्रम नरोकिँदा बैंकरहरु चिन्तित छन् । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउने गर्छ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइने बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार डाइरेक्टिभ लेण्डिङमामा सबैभन्दा धेरै एनपीएल रहेको छ ।
‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा समस्या छ ।’
डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च रहेकाले अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यताले कर्जामा समस्या आएको उनले बताए ।
‘विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । तर, बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ ।’
उनका अनुसार जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय नभएपनि नन कम्प्लायन्सले बैंकहरूको छविमा असर पार्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुने भएकाले त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो नमानिने उनको भनाइ छ ।
‘के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावी कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ ।’
राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि बैंकरहरुको पनि चाहना भएपनि समस्या त्यही क्षेत्रमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण नभएकाले कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी रहेकाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि एनपीएल बढी छ,’ उनले भने ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उल्लङ्घन नियत नभएपनि बाध्यताले पेनालाइज्ड हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकहरुलाई बाइ-सेलको विकल्प दिनुपर्छ । जस्तो कृषि विकास बैंकको कृषिमा एक्सपर्टिज छ । बैंकले कृषिमा जोड दिने भयो र जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै, सानिमा बैंकको एक्सपर्टिज उर्जामा छ । सानिमा बैंकको इनर्जीमा जोड दिन्छ । बाइसेलको अवसर दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने थियो तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिको लागि अर्काे बैंकसँग किन्दा किन्दै पनि पेनाल्टी लगाएको छ । त्यो वास्तवमा गलत भएको हो । बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै नियत थिएन । तर, बैंक पेनालाइज्ड भयो ।’
अर्थविद् नर बहादुर थापा सरकारले गर्न नसक्ने काम वाणिज्य बैंकलाई गर्न लगाएर गलत गरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा लगानी गर, एसएमई फाइनान्सिङ गर भनेर गलत किसिमका अभ्यास भइरहेको छ । जसले गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १४ करोड रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्याे । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसले करस्पोण्डेड बैंकिङको सुविधा दिइरहेको छ, एफएटीएफको एक्सनपछि । त्यो बैंकलाई हामीले पेनालाइज गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर विशाल सुवेदी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको बताउँछन् । तर, बैंकले जहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको पहिला जे रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हो । पछिल्लो निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं । राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन पालना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिप्राइभ सेक्टर लेण्डिङमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको पहिला जुन नियम थियो, त्यो अनुसार कम्प्लायन्स थियौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ आएको निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल एसएमई, कृषि तथा डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन वृद्धि गर्ने आधार भएपनि सोही क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् ।
‘यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा एनपीएल उच्च छ । २ करोडदेखि ५ करोडको कर्जाहरुमा एनपीएल बढिरहेको छ । विभिन्न समुदायहरुका विचारहरु आइरहेका छन् । सबैको धारणालाई एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘एसएमई, कृषि क्षेत्रको वृद्धिका लागि डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति ल्यायौं । दीर्घकालिन वृद्धिका लागि एउटा आधार हो । तर, त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च छ ।’
