काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा बढेको छ । उनले बजारलाई रिझाउन र व्यवसायीलाई खुसी पार्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै उदार नीति अवलम्बन गरेर नयाँ बैंक खोल्ने बाटो खुला गर्न लागेको चर्चा बढेको हो ।
आज राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । सोही मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको बजेट लेखन समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने विषय प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेमा नयाँ बैंक खोल्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।
यो व्यवस्था नितान्त गभर्नर पौडेलको इनिसियसनमा हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । तर, सञ्चालक समितिले यसमा कुनै हेरफेर गर्न सक्नेछ । कुनै कडा प्राबधानहरु राख्न सक्नेछ ।
उसो त गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्स अवधिको विषयमा यसअघि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केही साताअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषयलाई प्रश्न गरे ।
बैंकको लाइसेन्स राेकेर लगानीकर्तालाई सहज बहिर्गमन र नयाँ लगानीकर्तालाई सहज प्रवेशमा कडाइ गरेकाे तर्क उनको थियो । उनले हाइड्रोपावरको जस्तै बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
बैंकको लाइसेन्स रद्द गर्ने तथा नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ ।
तत्कालनी गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिलाई अगाडि सारेका थिए । डा. खतिवडापछि गभर्नर बनेका चिरञ्जिवी नेपालले मर्जर तथा एक्विजिनको नीति आत्मसात् गर्दै मर्जरमा ठूलो तंरग सिर्जना गरेका थिए ।
त्यसपछिका गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले पनि सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बढावा दिए ।
अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा छ । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकहरू एकाआपसमा गाभिएर सानो संख्यामा छन् ।
तर, वर्तमान गभर्नर पौडेलले भने मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै नयाँ लाइसेन्सको व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानीका लागि आगमन र बर्हिगर्मनका लागि सजिलो पार्न उनले लाइसेन्स खुलाउन सक्ने सम्भावना बढी छ ।
खुलाबजार अर्थनीतिले लाइसेन्स रोकेर राख्नुलाई राम्रो मान्दैन । सोही सिद्धान्त अनुसार गभर्नर पौडेलले पनि बैंकको लाइसेन्स खोल्न लागेको चर्चा छ । उनको सोही बुझाइ अनुरुप केही प्राबधानहरु राखेर बैंकको लाइसेन्स खोल्ने सम्भावना छ ।
उसो त गभर्नरको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले आफूले बनाउने र आत्मसात् गर्ने नीति भविश्यावाणी गर्न सकिने खालेको हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नीति प्रेडेक्टिवल हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा भएर नीति ल्याउनुपर्छ, खुसुक्क नीति ल्याउनु हुँदैन ।’
बैंकको लाइसेन्सको विषय उनले यस कारण नै दुई साताअघि अर्थ समितिमा राखेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकको विषयमा भइरहेको छलफलमा एक्कासि बैंकको लाइसेन्को कुरा गर्दा बजारमा एक किसिमको तरंग नै सिर्जना भएको थियो ।
