आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को लागि सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । पहिलो त आर्थिक बर्ष सुरु हुनु केही दिन अगावै मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक पाटो हो । जसले गर्दा मौद्रिक नीति अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ योजनाहरू बनाएर अघि बढ्न पर्याप्त समय मिलेको छ ।
अर्को यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंर्करहरूका सुझावलाई सतप्रतिशत जसो सम्बोधन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सका ९० प्रतिशत सुझाब समेटिएको बताएका छन् । वास्तवमा जनताको अथाह निक्षेप सुरक्षाको दायित्व बोकेका र संस्थालाई हरेक हिसाबले अगाडि लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका बैंकर्सहरूको सुझावलाई गभर्नरले प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नु राम्रो हो । किनकी डाक्टरलाई मात्र बिरामीका समस्या थाहा हुन्छ भने झै अहिलेको वित्तीय क्षेत्रका समस्याको नशा बैंकर्सहरूले नै बढ्ता छामेका छन् । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंकर्सहरूको सुझाव सम्बोधन हुनु मौद्रिक नीतिको एउटा राम्रो पक्ष हो । बैंकर्सहरूले पनि अर्थतन्त्र गतिहिन हुनुको कारण सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बढी काम गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोड रूपैयाँबाट बढाई ३ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र जग्गाको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घरजग्गा, प्लटिङ व्यवसायमा रौनक आउने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय पनि मौद्रिक नीतिको यस प्रोभिजनले घरजग्गा क्षेत्रको मन्दीलाई हटाएर यस क्षेत्रको चहलपहल बढाउन सक्छ । जसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, राजस्व आम्दानी बढाउन भुमिका खेल्ने नै छ । तर सार्वजनिक वृत्तमा अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो खराब कर्जाको हिसाब लुकाएको र यथार्थमा त्यस्तो खराब कर्जाको दर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको भनेर हल्ला पनि चलाइएका छन् । यदि अवस्था त्यस्तै हो भने र बैंकहरुको खराब कर्जाको स्थिति १० प्रतिशत नाघेको हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो उदारता थप घातक हुनसक्छ । किनकी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएका रकम सरकारको होइन बैंकहरुका पनि होइनन् त्यो आम पब्लिकको रकम हो । त्यहाँ त पछिल्ला समय विदेशीएकाहरूले पठाएका रेमिट्यान्स थुप्रिएका छन् ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास गरि आम पब्लिकले थुपारेका पैसा सजगता पूर्वक अर्थतन्त्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सरकारको विकास निर्माणको लक्ष्यमा लगाउनु मौद्रिक नीतिको दायित्व हो । ताकी त्यस्तो नीतिले सरकारको पनि लक्ष्य उद्देश्यमा सहयोग पुगोस् र जनताको निक्षेप पनि सुरक्षित होस् । अधिकांश रकम जनताको रहने कारण पनि मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता सो रकमको सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जस्तो अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा भएका लगानीमा धेरैजसो समस्या देखिएका हुन् । बीचमा त्यस क्षेत्रलाई कसी कसाउ गर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी पनि देखियो । अहिले पुन त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण र खुल्ला गरिएको छ । खासगरी पहिलो घरजग्गा किन्न चाहनेलाई सुविधा छ । त्यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि र अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरोस् त्यो नै आम अपेक्षा हो ।
अर्को मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा हटाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यसले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नुको साथै सेयर माग बढ्नेछ र सेयर बजार बढ्ने देखिन्छ । हुन त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अरु धेरै ब्यवस्था पनि नयाँ आएका छन् । जसले समग्रमा सेयर बजारलाई सघाउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर सिमा घटाइएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले ब्याजदर घटाउनेछ र कर्जाको माग बढाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता (८ खर्ब बढी) रहेको अवस्था छ । यसले बैंकहरुमा राखिने निक्षेपको ब्याज समेत कम हुने कारण निक्षेप निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको डर समेत रहन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भनिएको छ । यसले साना तथा घरेलु उद्योगहरूको चालु पुँजी सम्बन्धी समस्या हल गर्न सहयोग पुग्छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाएको जस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । यसले बैंकहरुमा थुप्रिएका गैर वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्छ । खराब कर्जा बढिरहेको अहिलेको बैंकहरुको टाउको दुखाइको विषय नै थुप्रिएको गैर वित्तीय सम्पातिको व्यवस्थापन हो । त्यसकारण त्यो एउटा नयाँ र अति नै आवश्यक कुरा आएको छ ।
तर अहिले जुन ढंगले पैसाको प्रवाह बढाउने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ, त्यसले समग्र वित्तीय समस्या हल गर्छ भन्न सकिँदैन । किनकी नेपाली अर्थतन्त्र अहिले संरचनागत समस्याले जकडिएको छ । आर्थिक, व्यावसायिक वातावरण नै खलल छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रिएको अवस्था छ । फलस्वरुप पनि वित्तीय क्षेत्रमा जति नै लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा देशको धेरैजसो आर्थिक नीति, रोजगार नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीतिले काम गर्न नसकेर युवा पलायनले गर्दा हो । फलस्वरुप पनि बजारमा माग छैन । बजार माग सिर्जना नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग पनि गरेनन् । फलस्वरुप तरलता थुप्रिएको अवस्था हो ।
त्यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधार नगरी फगत बर्ष बर्षमा वित्त नीतिलाई हरेर ल्याइने मौद्रिक नीतिको औजारले मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । तरलता थुप्रियो, ऋणको माग छैन भनेर जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह बढाउने र सहज मुद्रा प्रवाहको नीतिले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन । बरु त्यसले भविष्यमा थप समस्याहरू निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण जोखिमको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले जनताको निक्षेपको सुरक्षालाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्छ । सजगता पूर्वक ल्याइनु पर्छ ।
खासगरी मौद्रिक नीति निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने पैसाको नियमन गर्ने नीति हो । किनकी त्यस्तो नीति ठीक नभए बैंकहरुमा थप समस्या आउन सक्छन् । फलस्वरुप जनताको निक्षेप डुब्ने खतरा हुन्छ । जस्तो कि सन् २००८ को विश्वव्यापी संकट पनि अधिक खुल्लापनको कारण सिर्जना भएको थियो । कर्जा प्रवाहलाई अधिक सहजता दिएसँगै कतिपय अमेरिकी बैंकहरू नै डुबेका थिए त्यतिबेला । त्यसकारण मौद्रिक नीति बैंकहरुको वित्तीय अवस्था र समस्याहरूको गहिरो अध्ययनपछि आउनु पर्छ । ताकि त्यसपछि आउने नीतिले बैंकहरुलाई पनि, अर्थतन्त्रलाई पनि, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि सबै सरोकारवालाई लाभग्राही बनाओस् ।
तर गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि विगतकै जस्तो केही तथ्याङ्कीय हेरफेर गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको समस्याहरूलाई दीर्घकालिन हल गर्ने सोच सहित मौद्रिक नीति आएको छैन । बरु लोकप्रिय हिसाबको, सबैले राखेका माग र मुद्धाहरुलाई केही न केही सम्बोधन गरेको, लोकरिझ्याइँ हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको भएपनि नयाँपन भने दिन सकेको छैन । रोजगारी र युवा उद्यमशीलता बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छैन । कर्जा प्रवाह र कर्जामा पहुँचका विषयमा बोल्दै आएका गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे आवश्यक सम्बोधन गरेकै छैनन् ।
गभर्नरको जुन विश्वस्तरको अध्ययन र काम गरेको भनिएको अनुभव मौद्रिक नीतिमा कत्ति पनि देखिएको छैन । यत्तिको नीतिहरू विगतमा पनि आएका हुन् । थोर बहुत फेरबदल र हेरफेरले मात्रै मुद्राको सही प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसको लागि वैज्ञानिक नीति र कार्यक्रम आउनै पर्छ । दिनहुँ भाषण र सभा सम्मेलनमा गएर बोलेको जस्तो हुँदैन, सिर्जनशील हिसाबको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । नेपाली मोटो, भुगोल, संस्कार, संस्कृति र सम्भावना अनुकूल वैज्ञानिक र सिर्जनशील ति कार्यक्रमले डोर्याउँदा मात्र अर्थतन्त्रले लय समात्ने हो । जनताको निक्षेप नडुब्ने र त्यही पुँजीलाई सही ठाउँमा डोर्याएर आर्थिक विकास गर्ने औजारको रुपमा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्थ्यो । त्यो ढंगले मौद्रिक नीति आएन । पुरानै शैलीमा औषत मौद्रिक नीति आयो । जुन गभर्नरबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम हो ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)
