काठमाडौं । हामी हरेकको सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस्, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्रमा जो जागिर, व्यवसाय, पढाइ लगायत कारणले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै सपनाहरुमध्ये एउटा सपना भनेको आफ्नै घर बनाएर भाडाको घरबाट मुक्ति हुने पनि हो ।
त्यही सपना पूरा गर्नको लागि हामीमध्ये धेरै जना दिन रात नभनी मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ । लामो समयको परिश्रम र मिहिनेतबाट लाखौं, करोडौं रकम खर्चेर घर त बन्यो, तर अचानक कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला ? पक्कै पनि त्यसरी अचानक भैपरी आउने विपत्तिले जोकोहीको सपना टुट्छ, ठूलो आर्थिक क्षति बेहोनुपर्छ ।
विश्वका विभिन्न विकासित मूलुकरुमा पहिलो प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । नेपालमा भने बीमालाई कम प्राथामिकतामा राख्ने गरेको छ । त्यसमा पनि घर बीमाबारे धेरै जना जानकार नै छैन । त्यही कारण निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा न्युन छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कम्पनीहरुका अनुसार धेरै व्यवसाय आर्जन हुने पोलिसीमध्ये घर बीमालेख एक महत्वपूर्ण बीमालेख हो ।
मानवजन्य, दैवी तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता घटना जतिबेला पनि घट्न सक्छ । यस्तो बेलामा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर, नेपालीको भोलि जे होला, होला भन्ने स्वभावकै कारण यस्ता विपत्ति आउँदा दुखी हुनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । यस्तो विपत्तिबाट हुने धनजनको सुरक्षाको लागि बीमाले ठूलो राहत दिन्छ । सम्भावित जोखिम बहन गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले घर बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च वर्गका जनताले सहजै अफोर्ड गर्न सक्ने गरी नै कम्पनीहरुले घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् ।
घर जीवनको ठूलो सम्पति हो । आगलगाी, भूकम्प, बाढी, चोरी वा अन्य मानवजनित विपत्तिले कुनै पनि यसलाई क्षति पु¥याउँछ । यसरी वर्षौ मिहिनेत गरेर बनाएको घरलाई अचानक क्षति पुगेमा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरैको ज्ञान छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घरको सुरक्षाको लागि घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् ।
घर बीमालेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
सम्पति बीमा निर्देशिका २०८० को दफा १६ अनुसार कम्पनीहरुले घर बीमालेख घर वा आवसीय भवनको लागि मात्र जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै कम्पनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको विमाङ्को रकमको लागि घर बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक करोडसम्मको घर, आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानको लागि जारी गरिएको घर बीमाको हकमा ५० पैसा (०.५०) पैसा प्रति हजार बीमादर कायम हुने छ । एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नु भनेको बीमितले वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम भुक्तानी तिरे पुग्छ ।
घर बीमालेखअन्र्तगत आवासीय भवनको मात्रै बीमालेख जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवसीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो घरको घर बीमा हुँदैन । तर इट्टा वा ढुंगाको माटोले जोडेर बनाएको घर छ भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै काठले बनाएको आवसीय घर, फुस, खर वा परालले बनाएको घरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन ।
कस्ता जोखिमको रक्षावरण हुन्छ ?
सम्पति बीमा निर्देशिका अनुसूची ४ को परिच्छेद २ अनुसार घर, घर परिसर तथा घर परिसरमा रहेको सम्पतिमा भएको भौतिक क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअन्र्तगत अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, चट्याङजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, हुलदंगाको कारणले,स्वजलन, आन्तारिक जलन वा आफै बलेको काराणले, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।
आगलगाी भएर वा आगलागी भई आगो निभाउने क्रममा घरमा क्षति पुगेमा बीमकले क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्छ । हावाजन्य क्षतिअन्र्तगत हावा, हुरी, बतास, आँधीवेहरी वा तुफानको कारणले, चक्रवत वा भुमरीको कारणले या कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय उथलपुथल कारणबाट क्षति पुगेमा रक्षावरण हुन्छ ।
भुँइचालोको कारणले या कुनै पनि विस्फोटन भई जमिन हल्लिएको कारणले घरमा क्षति पुगेका क्षतिअनुसारको भुक्तानी कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तै पहिरो वा भुस्खलन ढुंगा खसेर, हिलो वा लेदो बग्ने कारण क्षति पु¥याएमा रक्षावरण हुन्छ । हवाई, यान, रकेट, आकाशमा उड्ने वस्तुको कारणले क्षति पुगेमा, सवारी, साधन, रेल जनावर, अन्य चलायमन वस्तले धक्का दिएर छोएर, लडेर वा लागेर क्षति पु¥याएको अवस्थामा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हुलदंगा, हड्ताल, रिसईवीपूर्ण कार्यको काराणले आतंककारी वा विध्वंशात्मक क्रियाकलापको कारणले क्षति पुगेको छ भने कम्पनीले बीमितलाई क्षतिअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुर्घटना क्षतिको व्यवस्था
अतिरिक्त सुविधाअन्र्तत घर बीमा गरेका बीमितले दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्थासमेत छ । परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा पाँच जना सदस्यालाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरुप भएको दुर्घटनाबाट क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै हात वा खुट्टाको बुढीऔला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रति बुढीऔंला एक लाख रुपैयाँ र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम बीमकले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ?
सम्पति बीमा निर्देशिकाअनुसार दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा, दाबीको सिलसिलामा बीमित वा निजको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले झुठो झुठो विवरण दिई कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा वा बीमकले दाबी अस्वीकार गरेको ६ महिनाभित्र बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी नगरेमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।
बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले बीमकको पक्षमा फैसला गरेको ३५ दिभित्र उच्च अदालतामा उजुरी नगरेमा दाबी वापतको क्षतिपूति नपाई व्यवस्था गरिदिएको छ ।
बीमा गरिएको सम्पति रहेको भवन वा स्थानको बारेमा बीमितले आफूले जानकारी भएको मूलभुत विवरण दिँदा झुठो विवरण दिएमा, जोखिम विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविकता लुकाई झुठो कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तविकता उल्लेख गर्दा कुनै वस्तुगत तथ्य उल्लेख नगरेमा झुठो विवरण दिएको मानिन्छ ।
भूकम्पपछि घर बीमा बढेपनि पाएन निरन्तरता
२०७२ सालमा नेपालमै ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यतिबेला धेरै घरहरु भत्किएपनि बीमा कम्पनीहरुमा न्युन दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजु बताउँछन् । त्यसपछि भने विस्तारै मानिसहरु सचेत हुन थालेको र घरको बीमाको महत्व बुझ्न थालेको उनले बताए ।
उपनिर्देशक कोजुका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्नुपर्छ भनेर ठूला धनाढ्य वर्गले जानकारी लिने गरेको भएपनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी छैन । पछिल्लो समय घर बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायबाट प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी चन्द्रनाथ उप्रेती २०७२ सालपछि घर बीमा गराउने बीमितको संख्या बढेपनि बीचमा त्यसले निरन्तरता नपाएको सुनाउँछन् । घर बीमाको हकमा बैंकमा कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै गराइदिने हुँदा त्यो संख्या बढेपनि व्यक्ति आफैले बुझेर घर बीमा आउने संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकबाट घर कर्जा लिनेहरुलाई बैंकले नै घर बीमा गराइदिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको कारोबार घटेको अवस्था भएकले घर बीमा पहिलेको भन्दा धेरै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कतिपय बीमितलाई आफ्नो घरको बीमा छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । ‘घर कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै बीमा गराएको हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई त मेरो घरको बीमा छ÷छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।
विगतको तुलनामा पछिल्लो दिनहरुमा घर बीमाबारे जनचेतना बढेपनि मैले मेरो घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै विकास हुन नसक्दा घर बीमा बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारी ठूला तहमा पुगेका कर्मचारीकोसमेत घरको बीमा छैन ।
घर बीमाको बारेमा प्राधिकरणमाराख्ने गरेको र स्थानीय स्तरमा छलफल हुँदा उठाउने गरेको उनले बताए । घर बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको लागि घर निर्माण हुने बेलामा नै पालिकाले अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर बीमालाई बाध्यात्मक भने पार्न नहुने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार घर बीमा गराइसकेपछि बीमितले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने आएका छ । ’दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । त्यस्ता विपत्तिले सम्पतिको ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ, बीमा गरेको छ भने क्षतिअनुसारको रकम पाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सूचना अधिकारी उप्रेती घर बीमा बढाउन सरकारले विपन्न वर्गलाई सौलियत दरमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याएर घर बीमालाई आकर्षित गराउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘ग्रामिणस्तरसम्म गएर बीमाको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट्याउन सकियो भने घर बीमा बढ्न सक्छ । हामीले पनि बीमा गर्दा जोखिम बहान हुन्छ भनेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।
नेको इन्स्यारेन्सका अन्डरराइटिङ प्रमुख हंशमान डंगोल नेपालमा घर बीमाको त्यस्तो ट्रेन्ड भइनसकेको बताउँछन् । घर बीमा अरु बीमालेखको दाँजोमा सस्तो भएपनि बीमितलाई बुझाउन नसक्दा र बुझेर पनि नगर्दा यसको संख्यामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनु र सम्बन्धित क्षेत्रको पनि यसमा कमजोरी औल्याउँछन् डंगोल ।
उनले भने, ‘घर बीमा अरुको दाँजोमा सस्तो छ । यो राम्रो प्रडक्ट हो । कतिपयले नबुझेर गर्न सक्नुभएको छैन, कतिपयले बुझेर गर्नुभउको छैन । यसमा नियामक निकाय, कमपनी र बीमितको पनि कमजोरी छ ।’
विस्तारै सबैलाई सचेत गराउँदै लान सकियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले विस्तारै पालिकाहरुले घर बीमा गराउन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । विस्तारै सरकारले पनि घर बीमालाई तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जस्तै अनिवार्य बनाउँदै लान सकियो भने सुधार आउँछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हरेकलाई पालिकामा घर बहाल कर तिर्न जाँदा बीमा चाहिन्छ भनेर अनिवार्य गर्न सुरु गनेृ हो भने भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । बीमा गरेपछि प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्दा पनि जोखिबारे बीमितहरु सचेत नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ ।
अर्का बीमा कम्पनीका एक डीसीईओ एक करोड रुपैयाँको घर बनाउन सक्नेको लागि वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम केही पनि नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियमको भन्दा पनि किन बीमा गर्नुपर्यो र भन्ने मानसिकताले नै मान्छेहरु घरबीमा जस्त महत्वपूर्ण बीमा गर्नबाट चुकेका छन् । उनले भने, ‘मान्छेले आफैले स्वस्र्फुत रुपमा आफैले बनाएको घरको सुरक्षा गर्न चुकेका छन् । ५० लाखदेखि एक करोडको घर बनाउने मान्छे सामान्य हुँदैनन् । जसको घर नै छैन, बनाउन सक्दैन, तिनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ ।’
त्यस्तै, उनले भोलि भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति आउँदा ठुलो क्षति व्योहोनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन नसकेको सुनाउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्छ । बीमा छ भने बीमाले कभर गर्छ, छैन भने कति ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ तर यसबारे मानिसहरुले ध्यान दिएको लाग्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्दा सरकारले करमा समेत छुट दिने गरेको छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले पनि घर निर्मााणको स्वीकृति लिन आउँदखाच बीमा गर्न सर्त अनिवार्य गर्दिने हो भने नेपाली जनताको धनजन भोलि केही दैवी प्रकोप आयो भने सुरक्षित हुने सुझाव दिन्छन् ।
धेरै भन्दा धेरै बीमितलाई घर बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुो को मात्रै प्रयासले सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेकै छौँ, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सरकारको तर्फबाटै केही पहल गरे सम्भव छ,’ उनले भने ।
