काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी लघु बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । लघुबीमा कम्पनी सुरु भएको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि ठूला बीमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत नै छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले २०७१ सालतिर लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी बीमा कम्पनीहरूलाई लघु बिमा ‘पोलिसी’ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आव २०७३/७४ मा बिमा कम्पनीहरूलाई कूल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न सीमा नै तोकेर निर्देशन दिएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म नेपालमा लघुबीमा कम्पनीको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नै लघु बीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले नै २०७५÷७६ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
यो व्यवस्था लागू गरेर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट तोकेको व्यवसाय जु्टाउन सकेनन् । बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट १० प्रतिशत व्यवसाय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले लघु बिमा कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७९ मंसिरबाट ७ लघु बीमा कम्पनीलाई लघु बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । ७ बीमा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएसँगै ठूला बीमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भने खारेज भएन । जुन अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था लागू नै रहेको अवस्था छ ।
तोकिएको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बिमा नगरेकै कारण लघु बिमा कम्पनीलाई कारोबार अनुमति दिएको हुँदा यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उचित नभएको बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । लघु बीमा कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालन भएको सुरुवाती वर्षमा यो व्यवस्था नहटेपनि अब भने कुनै औचित्य नभएको कम्पनीहरुले धारणा राख्नै आएका छन् ।
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश कुमार रोका लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि यो व्यवस्था अनिवार्यता गर्नुनपर्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमा कम्पनीको अवधारणा सुरुवातको पहिलो वर्षमा खासै वास्ता गरेनौँ, गत वर्षदेखि भने हामीले यो व्यवस्थामाथि छलफल होस् भनेर भन्दै आएका छौँ, सिईओ रोकाले भने, ‘अब हामी आइसक्यौँ, केही न केही व्यवसाय पनि सुरु गरिसक्यौँ । यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले नियामक निकायलाई लिखितमा र कार्यक्रमहरुमा पनि भन्दै आएका छौँ ।’
ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कुनै कम्पनीले २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेकोमा यो हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । ‘कम्पनीहरुले भनेको व्यवसाय जुटाउन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि केही कम्पनीले मात्रै लघु पोलिसी बेचेका छन्, अब यो व्यवस्था हटाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ,’ सिईओ रोकाले भने ।
सीईओ रोकाका अनुसार १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट नपु¥याउने कम्पनीलाई कडा कारबाही नहुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तोेकेकोे व्यवसाय नगर्ने कम्पनीलाई पेनाल्टी, कारबाही कडा बनाउने हो भने बीमा कम्पनीहरुले जसरी पनि १० प्रतिशत व्यवसाय पु¥याएर छाड्ने उनको तर्क छ ।
सीईओ रोका अहिले चार लघु लघु बीमा कम्पनीहरुले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्न सक्षम भइसकेको हुँदा यो व्यवस्था हट्दा कम्पनीको व्यवसाथ बढ्नमा थप मदछ पुग्ने बताउँछन् ।
यस्तै, एक बीमा कम्पनीका एक सीईओ लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि अब यो व्यवस्था खारेज नै हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको यो व्यवस्था ठीक भएपनि बीमा कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाउनु नै उपयुक्त हो । ‘बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्ने भनेर विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखाहरु खुलेका छन्, तर जान सकेका छैनन्, तोकेको व्यवसाय जुटाउन सकेका छैनन्, मेरो विचारमा यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ नै छैन, हटाउँदा नै राम्रो हो,’ उनले भने ।
गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी यो व्यवस्थाको कारण लघु बीमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्ने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्छ । किनभने अहिले मार्केटमा ठूला कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ठूला कम्पनीमा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने ठूलाले हामीजस्ता साना कम्पनीलाई पेलिहाल्छ नि ।’
लघु बीमा व्यवसाय नै गर्छु भनेर कम्पनीहरु आइसकेपछि अब सबै व्यवसाय तिनै कम्पनीहरुलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘लघु बीमा कम्पनीहरु आएको २ वर्ष भइसकेको छ, अब हामी आफै नै केही गर्न सक्ने भइसकेको छौँ ।’ यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ भन्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई नभएपनि नियामक निकायले यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय भइसकेको उनले बताए ।
सीईओ भण्डारी यो व्यवस्था खारेज हुँदा लघु बीमा कम्पनी र ठूला बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नमा थप सहयोग पुग्ने हुँदा हटाउनु नै पर्ने तर्क गर्छन् ।
के भन्छ नियामक ?
बीमा कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्ने गरेको भएपनि नियामक निकायबाट भने अहिले नै हटाउँदा अलि हतार हुन्छ भन्ने खालको धारणा राख्दै आएका थिए । अब भने प्राधिकरणले यो विषयमा चासो देखाउन थालेको छ ।
नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । सम्बन्धित कम्पनी, सरोकारवालाहरुबाट यो व्यवस्थामाथि पुनरावलोकण हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु प्राधिकरणमा आएको हुँदा यसमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
‘बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघुबीमाबाट अनिवार्य भन्न जुन व्यवस्था छ, त्यमसा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन हुन्छ, अध्यक्ष ओझाल भने, ‘यसमा छिट्टै सबैलाई सहज हुने गरी व्यवस्था कार्यान्वन गर्छौ ।’
लक्षित वर्गमा जान चुनौती
निम्न वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा जाने भनेर सञ्चालनमा आएका लघु बीमा कम्पनीहरुले अझै उद्देश्यअनुसार गाउँ गाउँमा जान भने सकेका छैनन् । यो कुरा स्वंय कम्पनीहरु नै स्वीकार्छन् । सीईओ रोका राज्यले गर्न नसकेको काम बीमा कम्पनी एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘कम्पनी एक्लैले गाउँ गाउँमा जान्छु भनेर सम्भव छैन, यसमा कम्पनीलाई ब्याग सर्पोट आवश्यक छ, सिईओ रोकाले भने, ‘हामीलाई गाउँमा मात्रै जानुपर्छ भन्दा त्यो सम्भव पनि छैन । किनभने हामीलाई पनि टिक्नुछ ।’
उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनी खोल्दा, कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्न खोज्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रिमियम उठ्नै गा¥हो छ । सिईओ रोका निकायले लघु बीमकलाई गाउँमा मात्रै जाउँ भन्नु भन्दा केही व्यवसाय शहरी क्षेत्रमा र केही गाउँमा गर्ने वातवारण भएमात्रै कम्पनी सस्टेन हुन सकिने नभए समस्या हुने प्रष्ट्याउँछन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नै गाउँमा जाने हो, जाँदैनौँ भन्ने छुट छैन । तर सहरमा पनि व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, केहीर्ला ग्रामिणमा जान दिनुपर्छ, किनभने सहरका कम्पनीले गाउँमा खोलिएका कम्पनीलाई कभर गर्न सहज होस् ।’
