काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट एउटा सन्देश आउँछ, ‘हुलास आइरनले प्रमोटर सेयरलाई प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । त्यसैले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’
हुलास आइरनले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रीआईपीओ बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ । प्रीआईपीओको बिक्रीको काम भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गरिरहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।
‘हुलासले छिट्टै आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ जारी गरेको ३ वर्षसम्म लकिङ पिरियड रहन्छ । लकिङ सकिएपछि पब्किल सेयर सरह बिक्री गर्न मिल्छ । दीर्घकालीन लगानी योजना बनाइरहेका लगानीकर्तालाई उपयुक्त कम्पनी हुन सक्छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसरी नै कम्पनीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
हुलास आइरनको प्रीआईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४० रुपैयाँ तोकिएको छ । नबिलका अनुसार सन् २०२० मा स्थापित हुलास प्रारम्भिक चरणमै रहेको र पुँजी संकलन गरेर पुनः लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भविष्यमा प्रतिफल वितरण गरेमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि योग्य हुने नबिलको दाबी छ । हुलास आइरनमा सीके गोल्छाको मुख्य लगानी छ भने प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा शरद गोल्छा छन् ।
नबिल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चारतारे होटल सिराइचुलीले पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । हालसम्म प्रिआईपीओ बिक्रीका लागि जानकारी नआएपनि छिट्टै होटल सिराइचुलीले पनि प्रीआईपीओ जारी गर्न सक्ने नबिल इन्भेष्टमेन्टको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, एक इन्भष्टमेन्ट (लगानी) कम्पनीले अर्का लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाए, ‘गोदावरी स्टीलले आईपीओ जारी गर्दैछ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि सेयर मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा राखेको छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएपछि केही समयमा बिक्री गरेर निस्किन मिलिहाल्छ । लगानी गर्दा हुन्छ ।’
सोही लगानी कम्पनीले सोही लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पनि प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँ र सांग्रिला डिस्टिलरी कम्पनीले प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ बिक्रीमा राखेकाले लगानी गर्न सुझाए ।
पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरूले प्रीआईपीओमा लगानी गर्न धमाधम आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका र दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि सेयर मूल्य उच्च हुने प्रलोभन देखाएर प्रीआईपीओमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका हुन् ।
जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, स्टील लगायत उद्योग तथा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा निश्चित प्रिमियम रकम थप गर्दै धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका हुन् ।
लक्ष्मी स्टील्सले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ संकलन खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलायो । कम्पनीले त्यसबेला प्रीआईपीओको माध्यमबाटै ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ ।
यस्तै, सनराइज होल्डिङ्गसले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता र प्रभु हेलिकप्टरले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकार, लिज लाइन इनर्जी, मुक्तिनाथ केबलकार, सुप्रिम फर्मास्यूटिकल्सले पनि प्रीआईपीओ जारी गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छन् ।
आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । धितोपत्र बोर्डको लापरबाही र काम गर्ने शैलीका कारण आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू प्रीआईपीओ जारी गर्न बाध्य भएको उनको आरोप छ ।
‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गर्छन् । जस्तो कुनै कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा निवेदन दिन्छ । तर, सेबोनले समयमा अनुमति नदिएपछि प्रीआईपीओ जारी गर्ने, प्रमोटरबाटै पैसा उठाउने गरेका छन् । जतिबेला सेबोनले फाइल खोल्छ, त्यो बेलामा पुँजी संरचना परिवर्तन हुन्छ र फेरि समय लाग्छ,’ उनले भने ।
आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय, २ हजार, २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र केही वर्षमा लकइन अवधि सकिएपछि बेचेर बाहिर निस्किन मिल्ने भन्दै धमाधम प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका छन् ।
लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रीआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चासोका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् ।
सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर ती कम्पनीहरुले कहाँ, कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओ सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा धितोपत्र बोर्डले चासो राख्नुपर्छ र प्रीआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पब्लिकबाट उठाएको पैसा सही कम्पनीले उठाएको छ कि गलत कम्पनीले उठाएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ फुलेलले भने ।
म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको तीन वर्षपछि लकिङ पिरियड खुल्छ । लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले पनि पब्लिक सेयर सरह सेयर बिक्री गर्छन् । प्रीआईपीओको मार्केटको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी बताउँछन् । प्रीआईपीओको मार्केटले संकटको रूप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ ।
‘सबैभन्दा बढी जोखिम प्रीआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रीआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । तर, प्रिआईपीओ त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनसार दोस्रो बजारमा आईपीओ आइसकेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छ । अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थालेका छन् । प्रीआईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा आईपीओ बिक्री गरेन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकिङ पिरियडमा कडाइ गरेमा लगानीकर्ताहरू जोखिममा रहने उनको भनाइ छ ।
सेबोनले प्रीआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा प्रशस्त पैसा भएपनि अन्य लगानीको अवसर नभएपछि प्रीआईपीओमा लगानी गरेर ४/५ वर्षमा लकिङ पिरियड सकिएर पब्लिक सरह कारोबार गर्न पाउने भएकाले त्यतातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । तर, प्रीआईपीओमा क्यापिटल गेनको हिसाबले लगानी गर्ने गरिरहेका छन् न कि कम्पनीलाई पुँजी चाहिएर लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा दर्ता गरेपनि स्वीकृति पाएनन् । अहिले पनि २ वर्षदेखि कम्पनीहरू पेण्डिङमा छन् । कम्पनीको योजना ६/७ महिनामा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न, प्रोजेक्टका लागि उपकरण खरिद गर्ने लगायत हुन्छ । तर, २ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाएपछि बजारबाटै मान्छे थप्ने, प्रमोटर सेयरधनीबाट पैसा थप्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय सेबोनलाई थाहा छ । तर,सेबोन पनि खासै बोल्न चाहेको छैन । किनभने उसको पनि कमजोरी छ ।’
प्रिमियम मूल्यमा प्रीआईपीओ बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई वित्तीय विवरणमा सेयर प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम वित्तीय विवरणमा देखाएको छैन भने ठगी गरेसरह हुने उनले बताए । तर, अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा बढीमा प्रिआईपीओ बिक्री गरिरहेको र १ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीमा गणना गरेर बाँकी प्रिमियम रकम कम्पनीका संस्थापकले गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप ती व्यवस्थापकले लगाए ।
‘प्रीआईपीओ खुला रूपमा प्रमाणित हुँदैन । जसले लगानी गरेको छ, उसले मैले यति रकममा बुझाएको थिए र मैले पाउने १ सय हो, १३० रुपैयाँ हालेको मात्रै हो भन्ने बुझेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो राम्रो कम्पनीको सेयरमा १ सय रुपैयाँमा पाउँदैन । १५०/१७५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ५०/७५ रुपैयाँ प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हो । किनकी त्यो रकम संस्थालाई लाभ हुने हो । तर, अतिरिक्त पैसा साहुको गोजीमा जान्छ । र, सरकारले कर पनि गुमाउँछ ।’
प्रीआईपीओ सम्बन्धि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै, आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति नलिई प्रीआईपीओ जारी गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आईपीओ बिक्रीका लागि इस्यू म्यानेजरसँग सम्झौता गरेपछि पब्लिकमा जाने रहेछ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणको हुने र त्यसैको आधारमा पुँजी संकलन प्रवृत्ति बढेको छ । आईपीओभन्दा पहिला पैसा उठाइने भएकाले बोलिचालीको भाषामा प्रीआईपीओ भनिएपनि कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । इस्यू म्यानेजरले प्रीआईपीओमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नहुने धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै त्यो धितोपत्र बोर्डको दायरामा आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गतिविधि अनुगमन प्रभावकारी नगर्दा घटना घटेका छन् भनेर युनिटी स्क्याण्डल सम्बन्धि सर्वाेच्चबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले भने, ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ । तर, बोर्डले अनुगमन गरेको छैन।’
